सरकारको कार्यशैलीको कसी के हो ?

वर्तमान काङ्ग्रेस–एमाले सरकार सैद्धान्तिकरूपले बेलायती शैली (वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम) को पनि होइन, नेकाको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ सरकार पनि होइन । युरोपेली ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ भन्नाले स्केभियन देश डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन आदिलाई नै लिने गरिन्छ । सत्य यही हो भने, ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ देशमा निजी उद्योगधन्दामा पनि ५०–६० प्रतिशतसम्म कर लगाइन्छ । यदि नेपाली काङ्ग्रेसको आजको नेतृत्व बीपी कोइरालाको समाजवाद ‘म्याद नाघेको औषधि’ हो भन्ने मान्छन् भने ‘नीति तथा कार्यक्रम’ मा प्रस्ट आउनुपर्ने हो । त्यस्तै, ‘एमाले’ अर्थात् ‘एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी’ पार्टी हो भने ‘सशस्त्र सङ्घर्षमा विश्वास गर्ने’ र ‘उत्पादनका साधनहरूलाई समाजिकीकरण गर्ने’ नीति प्रस्ट रूपमा आउनुपर्ने हो ।
‘शान्तिपूर्ण र निर्वाचनबाट’ ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को बाटो लिँदै गएको नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालका पुँजीपतिवर्ग र उद्योगधन्दाका मालिकहरूलाई कडा कर वा ‘ठुलो मात्रामा कर लगाउनुको’ सट्टा सबै प्रकारको सहुलियतका साथ–साथै विद्युत् महसुल कम गर्ने प्रवृत्ति पनि पूर्णरूपले सिद्धान्तविपरीत हो । त्यस अर्थमा वर्तमान ‘काङ्ग्रेस–एमाले’ को संयुक्त ओली सरकार ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ सरकार होइन भने १५ वैशाखमा बालुवाटारमा बसेको ‘मन्त्री परिषद्’ को बैठकले ‘सात सरकारी उद्योग निजीकरणको निर्णय’ गरेको हुँदा ओली सरकार कुनै पनि किसिमले ‘वैज्ञानिक समाजवादी’ सरकारमा आउँदैन । (नयाँ पत्रिका, २२ वैशाख २०८२)
निजीकरण गरिने उद्योगको सम्पत्ति विवरणमा भनिएको छ, उदयपुर सिमेन्ट – १० अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति, हेटाँैडा सिमेन्टको एक हजार वर्षलाई पुग्ने चुनढुङ्गा खानी र जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पत्ति ३५ बिघा जग्गा र २० बिघामा २५ भवन छ । नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको ३६६ रोपनी जग्गा, ५२०० रोपनीमा खानी छ । त्यस्तै बुटवलको धागो कारखानाको १७३ रोपनी जग्गा, पौने दुई खर्ब खुद सम्पत्ति छ, नेपाल मेटल कम्पनीको १७ करोड ८३ लाखको खुद सम्पत्ति छ र गोरखकाली रबर उद्योगको ६६२ रोपनी जग्गा छ ।
सरकारको कार्य तदारुकताको प्रश्न होस् वा विकासको द्रुततरताको विषय होस् ‘हुटिट्याउँको खुट्टैदेखि चाल पाइन्छ’ भन्ने उखानसँग मिल्छ ।
‘नारायणगढ–बुटवल सडकको वास्तविकता’ ले भन्छ, ‘सडक अनुगमनमा गएका मन्त्री नै ४ घण्टा जाममा, ‘स्कटिङ’ गरेर पार गराइयो’ (कान्तिपुर, ६ वैशाख २०८२) । दाउने खण्डको १४ किलोमिटर सडक पार गर्न पाँच/छ घण्टा, बुटवल–नारायणगढ सडक खण्ड विस्तार २०७९ साउनमा सक्ने गरी २०७५ चैतमा ठेक्का लागेकोमा अहिलेसम्म ६३ प्रतिशतमात्र काम भएको बताइन्छ ।
माथिको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने र अध्ययन गर्ने हरेक मानिसले भन्ने छन्, “नेपाली काङ्ग्रेस तथा एमाले पार्टी र त्यसका माथिल्ला नेताहरूले देश र जनतालाई मात्र होइन आ–आफ्ना केन्द्रीय समितिका सदस्य र इमानदार कार्यकर्ताहरूलाई समेत विश्वासघात गर्दै छन् ।”
नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका दुवै पार्टीका सिद्धान्तनिष्ठ र सक्रिय तथा इमानदार कार्यकर्तालाई बुद्धिजीवी र साधारण जनताले पनि चिनेका छन् । तर, दुवै पार्टीले देश र जनतालाई धोका दिएको विषय थाहा पाएनन् भन्न पनि सकिरहेका छैनन् ।
हुनसक्छ, बुद्धिजीवीहरू विश्वविद्यालय कलेज र अन्य धेरै पदहरूमा आसीन भएका हुँदा मतभेद जनाउँदा वा पार्टी छोड्दा आफ्नो प्रमोसन रोकिने, पद गुम्ने डरले बोल्न सक्दैनन् । त्यस्तो भन्ने हो भने दास–युगमा नपढेका र नलेखेका दासहरूले त विद्रोह गर्छन् भने बुद्धिजीवी परिषद्, बार र इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, चिकित्सक परिषद्हरूजस्ता दिग्गजहरू सबै सरकारी दलहरूका लाचार छायाँ मात्रै हुन् ? यस्तै हिजोसम्म जेल–नेल भोगेका र उद्देश्यको निम्ति विद्यार्थी जीवनदेखि सङ्घर्ष गरेका कार्यकर्ताहरू पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र मन्त्रीहरूकै दया–मायामै बाँचेका छन् भन्नु कि उचित होला ?! त्यसो भए के देशमा आफ्नो अर्थमन्त्री भरत मोहनजीसँग असहमत भएर जागिरबाट राजीनामा दिई मोबाइलसमेत बन्द गरेर आफ्नो बाटो लाग्ने बुद्धिजीवीहरू सा¥है कम छन् भन्नु अन्याय होला कि ? हामी आशा गरौँ, थोरैभन्दा थोरै पार्टी कार्यकर्ताहरू सिद्धान्तच्युत होस् । देश र जनताको निम्ति खोटा पार्टी–नेता र प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरूसँग सङ्घर्ष गरी आफ्नो सही बाटो लिने इमानदार राजनैतिक कार्यकर्ताहरू होऊन् ।