शिक्षाको विकास नभइकन देशको विकास हुँदैन

वैशाख १७ गते सरकारको तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँगको वार्तामा शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलगायतको टोलीले नौ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ । चैत २० गतेदेखि आफ्नो पेसागत माग राखी अनिश्चितकालीन गरेको २९ दिने शैक्षिक हडताल हाललाई शिक्षक महासङ्घले स्थगित गरेको छ । दुबै पक्षबिच भएको सम्झौतालाई मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गराउने आश्वासन शिक्षक महासङ्घको टोलीले सरकारको वार्ता टोलीबाट पाएको छ । उक्त सम्झौतालाई आगामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखेर बजेटमार्फत देशभरका शिक्षकहरूले सेवा सुविधा पाउने आश्वासन पनि पाएका छन् । उक्त सम्झौता उधारोमा हो कि नगदमा भन्ने कुरा समयले देखाउनेछ । २०८१ चैतमा सम्पन्न (SEE) को परीक्षा, उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण, शैक्षिक हडतालका कारण वैशाख ११ गतेबाट स्थगित भई वैशाख २१ गतेबाट सञ्चालन हुने कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा सञ्चालनमा पनि सहयोग गर्नेमा सहमति भएको बताइएको छ ।
शिक्षक महासङ्घको पेसागत जायज मागलाई शिक्षकहरूले समर्थन गरेका थिए । तर, आन्दोलनको स्वरूप ठीक भएन । त्यसलाई परिमार्जन गर्नुहोस् भनेर सबैतिरबाट अनुरोध, आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा भने कुनै परिवर्तन र परिमार्जन भएन । यसले देशका कर्णधार पचासौँ लाख विद्यार्थी पढ्नबाट बञ्चित भए । विद्यार्थीको पढ्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार हनन भयो । महासङ्घका शिक्षक नेताहरूले सरकारसँग संवाद, छलफल, वार्ता, धर्ना, कालोपट्टि बाँध्नेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्थे । त्यस्तै विद्यार्थी परीक्षा, नतिजा प्रकाशन विद्यार्थी भर्ना, पढाइ पनि अगाडि बढाउन पर्ने थियो । जुन भएन । यसको विद्यार्थी, अभिभावक, मानव अधिकार सङ्गठनलगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भयो । यसले विद्यार्थीको परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, भर्ना अभियान, पढाइ प्रभावित भयो । यता निजी विद्यालय भने निर्बाध सञ्चालन भइरह्यो । अभिभावकहरू बाध्यतावस निजी विद्यालय, कसैले भारतलगायतका विभिन्न देशका विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई भर्ना गर्न लागेका खबर सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । यसले देशको अर्बौँ रूपैयाँ बिदेसिने पक्कापक्की भयो । यसभन्दा अगाडि पढ्न बिदेसिएका विद्यार्थीको नाममा खर्बौँ पैसा बिदेसिरहेको जगजाहेर छ ।
देशका केही राम्रा सामुदायिक विद्यालयबाहेक अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी न्यून भएको अवस्थामा यो आन्दोलनको स्वरूपले झन् त्यसमा मलजल गर्ने काम गरेका छन् । शिक्षकले महिना/महिनामा सरकारबाट तलब सुविधा पाइरहने तर, उनीहरूलाई विद्यार्थी होस् या नहोस् त्योसँग मतलबै भएन भन्ने लागिरहेको आरोपलाई यसले पुष्टि गरेको छ । देशको सन्तुलित विकास गर्न शिक्षकबाट नै मतदान गरी जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधि वा स्थानीय पालिका सरकारले पाएको मावि तहसम्म सञ्चालन गर्न पाएको संवैधानिक अधिकार पुनः खोसेर लिन सरकारले नै शिक्षक आन्दोलन चर्काएको त होइन भन्ने सबैलाई आशङ्का बढाएको छ । त्यसो हुँदा सरकारलाई स्थानीय सरकारको सवैधानिक अधिकार खोस्न आफै बोक्सी आफै धामी हुने त होइन भन्ने आरोप लागेको थियो । यो शिक्षक आन्दोलनबाट बहुमत गरिब मजदुर किसानका सन्तान पढाउने सामुदायिक विद्यालय कलेज भोलि विद्यार्थी नै छैन भनेर विद्यालय मर्ज गर्ने, उनीहरूलाई पढ्नबाट बञ्चित गरेर खाडीमा सस्तो ज्यामीको रूपमा पठाउने र त्यस्तै शिक्षकको दरबन्दी पनि कटौती गर्ने षड्यन्त्र त गर्न लागेको होइन भन्ने शङ्का उब्जिएको छ ।
शिक्षक महासङ्घलगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाले आफ्नो पेसागत माग राखी आन्दोलन गर्नु प्रजातान्त्रिक अधिकार हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यसो गर्नु स्वाभाविक पनि छ । तर, सामान्यतया माग अर्थसँग नै सम्बन्धित हुन्छ । ती मागहरू देशको अर्थतन्त्र वा ढुकुटीले व्यहोर्न सकिने हो कि होइन ? त्यो क्षमता राज्यसँग छ कि छैन ? त्यतातिर पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । आन्दोलनरत पक्षको माग पूरा गर्न वचन दिने सहमति गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका सांसद्ले यसतर्फ सोच्नु जरुरी छ । जस कमाउन, आगामी निर्वाचनमा भोट बैङ्क बनाउन सहमति गर्नु गलत छ । आफ्नो पकेटको दिनुपर्ने होइन† राज्यको दिने हो भनेर सोच्नु ठीक होइन । सुविधा लिनेले देश बेचेर भने पनि लिने र दिनेले पनि त्यसरी नै सोच राखेर दिने दुवै विचार देशघाती, देशद्रोही हुन् । राज्यले शिक्षकलगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई तलब सुविधा खुवाउन सरकारसँग पैसा छैन । त्यसको लागि सरकारले विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कलगायतका विदेशीसँग हात थपिरहेका छन् । देशको विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ ।
शिक्षक महासङ्घ र सरकारबिच भएको नौबुँदे सहमतिमा सरकारले शिक्षकको के कति माग पूरा गर्ने हुन् त्यो भने हेर्ने बाँकी छ । देशको सामुदायिक विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयलाई उँभो लगाउनु सरकार, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी सबैको कर्तव्य हो । विद्यालय बनाउन आन्दोलनरत शिक्षक, अभिभावकहरूले उठाउँदै आएको एउटा जल्दोबल्दो माग भने त्यसमा समेटिएन । किनकि, सरकार र शिक्षकका सन्तानहरू सरकारी विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा पढाउँदैनन् । राज्यको तलब सुविधा खाएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि पियनसम्मका कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकका सन्तान सरकारी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने एउटा बुँदा त्यसमा राख्नुपथ्र्यो । तर, राखिएन । त्यस्तै विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित व्यवस्थापन समिति र अन्य समितिका पदाधिकारीका सन्तान पनि पढाउन बाध्य पार्नुपथ्र्यो । माना खाने सरकारको सेवा गर्ने निजी र विदेसीको हुनु भएन । उनीहरूका सन्तानहरू सकेसम्म आफूले पढाउने विद्यालय, कलेजमा नभए घरपायक सामुदायिक विद्यालय, कलेजमा अनिवार्य पढाउनु पर्छ । यसको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । देशमै सरकारी विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा पढ्ने विषय, क्षेत्र रहुञ्जेल यही पढाउनुपर्ने र त्यस्तो विषय नभए मात्र स्थानीय सरकारको स्वीकृतिमा विदेशमा पढ्न पठाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकेको खण्डमा सामुदायिक विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयको उँभो लाग्नेछ । त्यसबाट बिदेसिने अर्बौँ, खर्बौँ पैसा पनि जोगिने छ ।
सामुदायिक विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयमा पढाउने शिक्षक, प्राध्यापकले निजीमा पढाउन जान नपाइने, लगानी गर्न नपाइने प्रावधान राख्नु जरुरी छ । दाना पानी खाने सरकारको काम गर्ने निजीको, विदेशी (एनजीओ आइएनजीओ) को हुँदा देशभरका सरकारी विद्यालय र कलेजहरू सुकेका हुन् । यसको प्रमुख दोषी सरकार नै हो । देशभरका ५ सय भन्दा बढी कलेजहरू बन्द हुन लागेको समाचार पुरानो भयो । शिक्षकलाई पार्टीको नेताको झोले, ठग, काम चोर्ने, कुरा लङ्काको गर्ने गफाडी, आफ्नो दायित्व निभाउन एउटा सिन्को पनि नभाँच्ने, समाज, देशप्रति सेवा, योगदान पटक्कै नदिने आरोप लाग्दै आएको छ । हामी त्यस्ता होइनौँ भनेर शिक्षकहरूले परिणाम निकालेर देखाउने बेला आएको छ । देश बिग्रनु भनेको, देशको अवस्था नाजुक हुनु भनेको नै सबैले आफ्नो अधिकारमात्र खोज्ने, आफूले पाउने सेवा, सुविधा अधिकार नछोड्ने तर, आफूले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगर्नु पन्छाउनु हो ।
शिक्षक देश विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । शिक्षाको विकास नभइकन देशको विकास हुँदैन । शिक्षा देशको लागि हुनुपर्यो । विदेश बनाउनको लागि होइन । विकसित देशले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । मही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने काम राज्यको माना खाने राष्ट्रपतिदेखि शिक्षक, कर्मचारी सबैले गर्नुभएन । उनीहरू सबैको सन्तान देशको ढुकुटी खर्चेर सञ्चालन गरेको सामुदायिक विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयमा पढाउनु र त्यस्तो ऐन कानुन बनाएर लागु गर्नु आजको जल्दोबल्दो आवश्यकता हो । यसको श्रीगणेश भने मण्डन देउपुर नगरपालिकाले गरेको छ ।