भ्रष्टाचारको जरा नै मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय !

मन्त्रिपरिषद्बाट हुने कतिपय नीतिगत निर्णय नै भ्रष्टाचारको कारण बनिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी बन्दोबस्तको कारण नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू भइरहेको अहिलेको यथार्थ हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गठित उपसमितिमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने बन्दोबस्तसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । उपसमितिले २०८१ पुस २ गते प्रतिवेदन पारित गरी पुस ४ गते समितिमा बुझाएको थियो तर अहिलेसम्म समितिबाट पारित गरिएको छैन ।
अख्तियार ऐन संशोधनमा उपसमितिबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनको बुँदा १ मा “कानुनबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने,” बुँदा २ मा “कानुनबमोजिम अन्य अधिकारी वा निकायले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा त्यस्तो अधिकारी वा निकायको अधिकारमा प्रवेश गरी वा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने,” बुँदा ३ मा “कानुनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समानरूपले लागू हुनेमा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्थाविशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने” उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचारको जरा नै मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएको उपसमितिको ठहर भए पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति किन अघि बढेन ? कानुनी बन्दोबस्त कडाइ गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार नलागेको अहिलेको यथार्थ हो ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयकै कारण भूमाफियाले कब्जा गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई यसमा दोषी हुन् ।
माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकको नीतिगत निर्णयले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्ने र बेच्ने स्वीकृति दिएको थियो । पतञ्जलीलाई २०६६ साल माघ १८ गते ८१५ रोपनी जग्गा किन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृति दिइएको हो । सरकारको स्वीकृति पाएर पतञ्जलीले काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेशस्थानमा ५९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा किनेको थियो । हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा बिक्री गर्न नपाउने कानुनी बन्दोबस्त हो । तर पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गामध्ये ३५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीका नाममा ‘जग्गा दलाल’ लाई बेच्न २०६६ साल चैत ६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दियो । तत्तकालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकै निर्देशनमा हदबन्दी छुटको जग्गा घरजग्गा दलाललाई बेच्ने स्वीकृति दिएकोले उनीमाथि अहिलेसम्म किन कारबाही भएन ?
नीतिगत निर्णयकै कारण पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौ भ्रष्टाचार भएको बाहिरियो । नेपाल ट्रष्टको सरकारी जग्गा र वन वर्षौवर्षसम्म व्यक्तिलाई लिजमा दिई व्यक्तिलाई मोटाउन दिइयो । माओवादी लडाकुको भरणपोषणमा अर्बौ भ्रष्टाचार भएको माओवादीभित्रैबाट बाहिरिएको थियो ।
ओली, देउवा र दाहालले नचाहेसम्म अख्तियारसम्बन्धी विधेयक सदनबाट पारित हुने सम्भावना नभएको समाचार बाहिर आएबाट भ्रष्टाचारको जड नै प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू किन होइनन् ? भन्ने प्रश्न तड्कारो रूपमा उठेको छ ।