आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गर्नु आवश्यक

शासकहरू देश बनाउनतिर होइन बिगार्नतिर लागिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको विचार घटनाक्रमले पुस्टि हुँदै छ । सत्तासीन दलका नेताहरूले स्वच्छ छविका इमानदार, निःस्वार्थी, दूरदर्शी, देशभक्त, समाजसेवी, देश र जनताप्रति जिम्मेवार नागरिकहरू तयार गर्नुको सट्टा पदको दुरूपयोग गरी अकुृत सम्पत्ति कुम्ल्याउने† दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने, झूटको राजनीति गर्ने† सिद्धान्त र विचारभन्दा भागबन्डा र पदको निम्ति राजनीति गर्ने नेता तथा कार्यकर्ता तयार गरिरहेको जनगुनासो सत्य साबित हुँदै छ । अनुसन्धानमै रहेकी सांसद मञ्जु खाणलाई आइतबार भ्रष्टाचार छानबिनको जिम्मेवारी दिइएको खबर प्रकाशमा आयो । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले प्रहरीदेखि अख्तियारको छानबिन दायरामै रहेकी नेकाका सांसद खाणलाई उपसमिति संयोजक बनाएर छानबिन प्रभावित हुने खालको कार्य ग¥यो भन्ने टिप्पणी पनि सार्वजनिक भयो । विद्युत् बक्यौता नतिर्ने घोराही सिमेन्टसहित हिमालयन रि इन्स्योरेन्स र चार जीवन बीमा कम्पनीलाई नियम मिचेर दिइएको खबरले सत्तासीन दलका नेताहरू सुशासनतिर होइन विसङ्ति, विकृति र अनियमितता निम्त्याउनेतर्फ केन्द्रित भएको अड्कल गर्न कठिन छैन ।
हरेक दिनझैँ भ्रष्टाचार प्रकरणका समाचारहरू प्रकाशमा आइरहेका छन् । यसले देशमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ बस्तीमा होइन भ्रष्टाचार पुगिरहेको अनुभूति हुन्छ । माछापोखरी निर्माणमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त करोडौँ अनुदान दुरूपयोग गरिएको खबरले सरकारको सुशासनलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ । मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार र बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरतकुमार थापालगायतले ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रूपैयाँ भरत ताल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको खबर जेठ ५ गतेको ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ दैनिकमा छापियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विजयकुमार र भरतकुमार थापासहित आठ जनालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरेको छ । स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिता र मितव्ययितामा मात्र कमजोर देखिएको होइन बेथितिको चाङ पनि उत्तिकै बढेको आयोगको दाबी छ । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री तथा सचिवलगायतका सरकारका उच्चपदस्थहरूलाई प्रभावमा पारेर जग्गा हत्याउन खोजेको दाबी आयोगको हो । उक्त जग्गा हत्याउने प्रकरणमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग उहिले नै स्पष्टीकरण लिएको थियो । त्यस्तै, कम्पनीका संस्थापक योगी रामदेव र उनका साझेदार बालकृष्ण आचार्यसँग बयान दिन पत्राचार गरिएको थियो । यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसँग बयान लिँदा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने कानुनी प्रावधान नरहेको दाबी गरिएको थियो । के सरकारले निर्णय गरेपछि जे पनि सद्दे हुन्छ ? गलत निर्णय भए पनि सुधार गर्न नपाइने ? सरकारले देशघाती निर्णय गरे पनि जनताले बोल्न नपाउने ! के सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि राणा शासनमा जस्तै हुकुमी शासन चल्छ ? जसले जे पनि गर्न पाउनु के प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता हो ? स्वेच्छाचारीतन्त्र या मनपरीतन्त्र प्रजातान्त्रिक आचरणभित्र पर्दैन ।
जेठ ५ गतेको ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ दैनिकमा लेखियो, ‘ठुला पूर्वाधारको प्रगतिमा प्रश्नै प्रश्न’ शीर्षकको समाचार । ठुलठुला सरकारी योजनाको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको, काम समयमा गर्न नसकेको भनी पटक पटक म्याद थप गरेको, सरकारी अनुगमनको कमी कमजोरी र गैरजिम्मेवारपन औँल्याएको छ । समयमा गर्नुपर्ने काम नभएपछि स्वाभाविक रूपमा लागत बढ्छ । योजना समयमा नहुनु भनेको प्रगतिमा बाधा हो । तर, सरकारलाई कुनै वास्ता छैन । सरकारको यस्तै बेवास्ताले यहाँ बेथिति बढेको हो† अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको हो । सत्तारुढ दलका नेताहरूकै कारण देशको बदनाम भएको हो; नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा परेको हो । सरकारको घैँटोमा कहिले घाम लाग्ने हो ? आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्दैन ?