पहलगाम हमलापछि भारत नजर एकातिर निशाना अर्कोतिर

गत अप्रिल २२ को दिन भारत प्रशासित कास्मिर क्षेत्रको पहलगाम भन्ने ठाउँमा केही बन्दुकधारीहरूले कम्तीमा २६ जना तीर्थयात्रीको हत्या गरे (जसमा एक जना नेपाली पनि थियो) । भारत सरकारले ती बन्दुकधारीहरू कास्मिर प्रतिकार मोर्चा नामको सङ्गठनसँग आबद्ध भएको र सो समूहको सम्बन्ध लस्कर ए तैबा नामको पाकिस्तानी अतिवादी समूहसँग भएको दाबी गर्यो । विगतमा भारतमाथि भएका सशस्त्र हमलाहरू (उदाहरणको लागि सन् २००८ मा भएको मुम्बई आक्रमण) मा पनि लस्कर ए तैबाको संलग्नता भएको र त्यो समूहलाई पाकिस्तान सरकारले संरक्षण दिँदै आएको भारतको आरोप छ । त्यसकारण, अप्रिल २२ मा भएको घटनाको निम्ति मुख्यतः पाकिस्तान सरकार जिम्मेवार भएको उसको ठहर हो ।
पहलगाम घटनालाई नै आधार बनाएर भारत सरकारले ६५ वर्षअघि भारत र पाकिस्तानबिच भएको सिन्धु (इन्डस) जल सन्धिबाट पनि फिर्ता हुने घोषणा गर्यो । जवाफमा पाकिस्तान सरकारले पहलगाम घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको स्पष्टीकरण दिँदै त्यही बहानामा सिन्धु जल सन्धि प्रभावित बनाउने नयाँ दिल्ली सरकारको निर्णयलाई भने युद्ध आह्वानको रूपमा लिने बतायो । भारतले पहलगाम घटनाको निम्ति दोषी भनेको प्रतिकार मोर्चाले पनि औपचारिकरूपमा कहीँ पनि घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकारेको छैन । केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले सामाजिक सञ्जालको सामग्रीकै आधारमा प्रतिकार मोर्चाको संलग्नता दाबी गर्यो । तर, सीएनएनलगायत सञ्चारमाध्यमले त्यस्तो सामग्रीको कुनै आधिकारिकता पुष्टि नभएको समाचार प्रकाशित गर्यो । मे ७ मा भारतीय हवाई सेनाले पाकिस्तान नियन्त्रित कास्मिरका केही भूभागमा कास्मिर प्रतिकार मोर्चाका ‘अखडा’ भन्दै हमला गर्यो । त्यसको केही दिनपछि मे १० मा पाकिस्तानले पनि भारतका केही भूभागमा जवाफी हवाई हमला गर्यो । तर, त्यही दिन दुई देशबिच युद्धविरामको घोषणा पनि भयो ।
पहलगामको गेरु रङ्ग
पहलगाममा बन्दुकधारी समूहको हमलालगत्तै भारतीय समाचारमाध्यमले एउटा प्रसङ्गलाई निकै प्राथमिकताका साथ प्रचार गरे । उनीहरूका अनुसार पहलगाममा बन्दुकधारीहरूले मार्नुअघि मृतकसँग कुन धर्म मान्छौ भनी प्रश्न सोधेका थिए र हिन्दू धर्म मान्छु भन्नेलाई मारेको र मुसलमान हुँ भन्नेलाई छोडेका थिए । गेरु रङ्गको हिन्दूत्वको लहर चलिरहेको भारतमा मानिसहरूलाई यो समाचारले अझ तरङ्गित बनायो । सञ्चारमाध्यमहरूले पहलगाममा पति मारिएका विधुवाका भावुक तस्बिरहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रचारमा ल्याए । तरङ्गित भारतीय जनमानसको मनस्थिति बुझेर मोदी सरकारले पाकिस्तानमाथिको हमलालाई ‘अपरेसन सिन्दुर’ नामकरण गर्यो ।
पहलगाम घटनापछिका यी घटनाक्रमले भारतमा हिन्दूवादी लहर अझ बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । राज्य आफै घटनालाई धर्मको रङ्ग दिन आतुर भएर लागेको देखिएको छ । अनि राज्यको चौथो अङ्ग सञ्चारमाध्यमले यो कर्ममा सरकारलाई कसेर साथ दिएको छ । सञ्चारमाध्यमले फैलाएका सनसनीपूर्ण समाचार र त्यसले भारतीय जनतामा पारेको प्रभावलाई बुझेर हिन्दूवादी सरकारलाई यो घटनामा अझ धर्मको गहिरो रङ्ग मिसाउन उपयुक्त मौका प्राप्त भयो । धर्मलाई भारतीय जनताबिच एकताको सूत्रजस्तो गरी प्रचार गरियो । यसको प्रस्ट कारण मोदी नेतृत्वको सरकारले अँगालेको हिन्दूत्ववादी सिद्धान्त हो जसले भारतलाई धर्मनिरेपक्षताबाट हिन्दू राष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।
पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यम द नेसनले भारतमाथि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, भारत पाकिस्तान सीमाबाट ३ सय किलोमिटरभन्दा भित्र भारततिर पर्ने पहलगाम क्षेत्र संसारकै सबभन्दा बढी सैन्य परिचालन गरिएको क्षेत्र हो । त्यस्तो क्षेत्रमा हतियारधारीहरूको गतिविधिबारे भारतीय सेना र प्रशासनलाई कसरी पहिला नै हेक्का भएन ? घटना भएको केही घण्टामै प्रमाणको अनुसन्धान नगरी एकोहोरो पाकिस्तानमाथि आरोप लगाउनु र एकैचोटि सिन्धु जल सन्धिमाथि हमला गर्नु पछाडिको अर्थ के हुनसक्छ ?
सिन्धु जल सन्धि
सन् १९६० मा विश्व बैङ्कको मध्यस्थतामा भारत र पाकिस्तानबिच भएको सिन्धु जल सन्धि संसारकै सबभन्दा सफल दुईदेशीय सन्धिहरूमध्ये एक मानिँदै आएको थियो । किनभने, दुई देशबिच पटक–पटक लडाइँ र विवाद हुँदा पनि सन् २०१६ अघिसम्म यो सन्धिमा कुनै प्रभाव परेको थिएन ।
भारतीय उपमहाद्विपको सभ्यताको इतिहाससँग अन्योन्यास्रित सम्बन्ध जोडिएको सिन्धु नदीको पानी प्राचीनकालदेखि नै सिँचाइ र जनजीवनमा उपभोग हुँदै आएको थियो । बेलायतीहरूले भारतमा उपनिवेश जमाएपछि यो नदीमा केही सिँचाइका पूर्वाधारको विकास गरे । सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेश भारतबाट फर्कियो । तर, जाँदा जाँदै उसले यो देशलाई विभाजन पनि गरेर गयो । त्यही विभाजनको सिलसिलामा सिन्धु नदी पनि दुई देशमा विभाजित गरियो । तिब्बतबाट उद्भव भएर भारत प्रशासित कास्मिर अनि पाकिस्तान हुँदै अरब सागरमा मिसिने ३ हजार १ सय ८० किलोमिटर लामो यो नदीको माथिल्लो भूभाग भारतको भागमा पर्यो भने तल्लो क्षेत्र पाकिस्तानको भागमा पर्यो । हिमालय, हिन्द कुश र कारोकोरम छिचोलेर आउने यो नदी पाकिस्तानी भूभाग पसेपछि पहाडी क्षेत्र र सुख्खा मैदान हुँदै फराकिलो भएर बग्छ । पाकिस्तानको लागि यो नदी सिँचाइ र जनजीवनको लागि निकै महत्वपूर्ण नदी हो । पाकिस्तानी अर्थतन्त्र र जनजीवनमा यो नदीको ठुलो महत्व छ ।
नदीको पानी प्रयोग सम्बन्धमा दुई देशबिच देखिएका समस्याबारे सन् १९५१ मा अमेरिकी अध्येता डेभिड लिलिन्थलले विश्व बैङ्कको मध्यस्थतामा यो विवाद हल गर्न सकिने प्रस्ताव गर्यो । विश्व बैङ्कले उनकै प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रयास थाल्दा सन् १९६० को सेप्टेम्बरमा जल सन्धि भएको थियो । सो सन्धिअनुसार सिन्धु नदी र त्यसका सहायक नदीहरूलाई मुख्यतः दुई भागमा विभाजन गरिएको छ, पूर्वी नदीहरू सतलज, बिज्स, राबी अनि पश्चिम नदीहरू सिन्धु, झेलम र चनाब ।
सन्धिअनुसार पूर्वी नदीको पानीमा भारतको पूर्ण अधिकार हुनेछ भने पश्चिम नदीहरूको पानीमध्ये बीस प्रतिशतमात्र भारतले प्रयोग गर्न पाउने, बाँकी भने पाकिस्तानमा बग्न रोक्न अवरोध गर्न पाउनेछैन । कदाचित सन्धिको मूल मर्ममा कुनै आँच आउने काम भए दुवै देशका प्रतिनिधिहरू संलग्न आयोगले समाधानको खोजी गर्नेछ । सो आयोगबाट समस्या हल नभए स्वतन्त्र विज्ञहरू र न्यायाधीकरणको विकल्पमा जान सकिने सन्धिमा उल्लेख छ । सन्धि गर्न विश्व बैङ्कले मध्यस्थता र पूर्वाधार निर्माणमा भूमिका खेले पनि ऊ लामो समय यसमा संलग्न भइरहन तयार देखिँदैन । उसले आफ्नो वेभसाइटमा सो सन्धिप्रति आफ्नो जिम्मेवारीबारे लेखेको छ, हाम्रो काम सीमित र प्राविधिक खालको मात्र हुनेछ ।
सन् २०१५÷१६ यता भारतले सन्धिको भावनाविपरीत पश्चिम सिन्धु नदीका सहायक नदीहरू झेलम र चनाबमा बाँध बाधेपछि दुई देशबिच सन्धिलाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो । भारतले हाल झेलम नदीमा ३३० मेगावाटको किसनगङ्गा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेको छ भने चनाब नदीमा रत्ले जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छ । सन्धिअनुसार ती नदीहरूको प्रयोगको निम्ति पाकिस्तानको स्वीकृति आवश्यक थियो । तर, पाकिस्तानको आपत्तिबिच ती जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिए । पाकिस्तानले यो विषयलाई सन्धिले निदृष्ट गरेअनुसार आयोगबाट समाधानको प्रयास गर्यो । तर, ठोस समाधान नआएपछि पाकिस्तानले स्वतन्त्र विज्ञ र न्यायाधीकरणको विकल्पमा जान विश्व बैङ्कसमक्ष आवेदन गर्यो । हाल किसनगङ्गा र रत्ले जलविद्युत् आयोजना सन्धिले देखाएको त्यही प्रक्रियामा छ । कुनै ठोस निर्णय आइसकेको छैन । यसबिच पहलगाम हमलालाई देखाएर मोदी सरकारले हठात् सन्धिबाट आफूले हात झिकेको घोषणा गर्यो । मोदीले युद्धविरामपछिको आफ्नो भाषणमा भनेका छन्, पानी र रगत सँगै बग्न सक्दैन ।
घटनाक्रमलाई यसरी नियाल्दा मे महिनाको पहिलो साता भएको लडाइँ पहलगाम हमलासँग मात्र सीमित देखिँदैन । बरु पहलगाम हमलालाई आधार बनाएर कतै अर्कोतिर प्रहारको गोप्य मन्त्रणा भइरहेको बुझ्न गा¥हो छैन । संसारलाई थाहा छ, पहिलो विश्व युद्धको सुरुवात अस्ट्रियाका एक जना राजकुमारको हत्याबाट सुरु भएको बताइन्छ । खासमा विश्व युद्धका अनेकानेक अरु आर्थिक र राजनीतिक कारण थिए । तर, त्यो हत्या एउटा बहाना बन्यो । त्यसरी नै मोदी सरकारले पहलगाम हमलाको तीर अर्कै लक्ष्य भेदनको निम्ति प्रयोग गर्न खोजिरहेको विश्लेषण निराधार हुनेछैन ।
किन सिन्धु ?
मोदी सरकारले किन सिन्धु जल सन्धिमै प्रहार गरिरहेको छ ? यसका केही कारण निम्न हुन सक्छन् ः
पहिलो, माथि चर्चा गरिएजस्तै सिन्धु नदी पाकिस्तानको अर्थतन्त्रसँग मात्र होइन, दैनिक जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नदी हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यसरी नदीमा आश्रित मानिस, प्राणी र पर्यावरणलाई प्रभावित पार्न माथिल्लो तटीय देशले काम उपयोग गर्न दिँदैन । मोदीले सिन्धु नदीका माथिल्ला तटमा यसरी बाँधहरू बनाउँदै गए नदीमा पानीको प्रवाह कम हुँदै पाकिस्तानी जनजीवन अस्तव्यस्त र अर्थतन्त्र कमजोर बनाउनेछ । पाकिस्तानलाई कमजोर बनाउन उसले प्रयोग गर्न सक्ने सबभन्दा उपयुक्त हतियारमध्ये एउटा हो । तर, तल्लो तटीय क्षेत्रका जनताको न्यूनतम मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनेछ ।
दोस्रो, मोदीले सन् २०१९ मा कास्मिरको स्वशासन खोसेका थिए । कास्मिरलाई भारतको संविधानले दिँदै आएका विशेषाधिकार उनले खारेज गरी त्यहाँ केन्द्रको शासन लागु गरेका छन् । त्यसको निम्ति उनले राजनीतिक दमन र सैन्य परिचालनको हतियार प्रयोग गरेका थिए । अहिले कास्मिर संसारकै सबभन्दा बढी सेना र प्रहरी परिचालित क्षेत्रमध्ये पर्छ । कास्मिरका समृद्ध प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि केन्द्र सरकारको नियन्त्रणको निम्ति पनि मोदी सरकारले त्यो निर्णय लिएको अहिलेको घटनाक्रमले देखिँदै छ । कास्मिरका प्राकृतिक स्रोत साधनमा केन्द्र सरकारको बढ्दो भूमिकाले कास्मिरमा नयाँ दिल्लीको पकड अझ बलियो बन्दै जानेछ । जसले कास्मिरी जनताको अधिकारको लागि लडिरहेका लडाकुहरूलाई कमजोर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
भारतका हिन्दूत्ववादीहरू सुरुआतदेखि नै कास्मिरलाई प्रदान गरिएको विशेषाधिकारको विपक्षमा थिए । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पुर्खा भारतीय जनसङ्घका नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जीको यही मुद्दामा अनसन बस्ने क्रममा निधन भएको थियो । उनीहरू कास्मिरमा नयाँ दिल्लीको बलियो उपस्थितिमार्फत मुसलमान जनतामाथि नियन्त्रणको पक्षमा छन् । उनीहरू कास्मिरी हिन्दूहरूमाथि मुसलमानहरूले अत्याचार गरेकाले त्यहाँ नयाँ दिल्लीको बलियो सत्ता हुनुपर्ने र हिन्दूमाथिको हमला रोक्नुपर्ने मतका पक्षपाती हुन् ।
तेस्रो, सिन्धु नदीलाई हिन्दूत्ववादीहरू आमा नदी मान्छन् । हिन्दूत्वका पिता भिडी सावरकरले आफ्नो कृति ‘को हुन् हिन्दू ?’ मा हिन्दूहरू सिन्धु नदी हुँदै भारतीय उपमहाद्वीपमा फैलिएको तर्क गरेका छन् । उनको शब्दमा हिन्दू शब्दको मूल शब्द सिन्धु हो । सिन्धु नदीबाट आएको हुनाले नै आर्यहरूलाई हिन्दू भन्न थालिएको उनको तर्क हो । त्यसकारण, मोदी नेतृत्वको आजको हिन्दूत्ववादी भारतीय राजनीतिमा सिन्धुलाई पूर्णतः भारतको मात्र बनाउने चिन्तन पनि सिन्धु जल सन्धिमाथि हमलाको मनोवैज्ञानिक कारण हो ।
यथार्थ
मोदीले जलसन्धिबाट पछि हट्न गरेको घोषणाको राजनीतिक महत्व भए पनि तत्काल त्यसको व्यवहारिक महत्व भने देखिँदैन । किन ? सिन्धु नदीको बगिरहने पानी रोक्न भारतसँग आफ्नो भूभागमा अझै पुग्दो पूर्वाधार बनिसकेको छैन । पूर्वाधारको अभावमा उसले नदीको पानी रोकिराख्न सक्दैन । पानी पाकिस्तानको नियमित बाटो बग्नुको विकल्प छैन । तथापि, उनको घोषणाको महत्व तत्कालको लागि भन्दा दीर्घकालको लागि बाटो सफा गर्नु पनि हुन सक्छ । सन्धिकै कारण कानुनीरूपमा परियोजना बनाउनु सन्धिविपरीत हुने भएपछि सन्धिबाट हात झिकेपछि ऊ जलउपभोग परियोजना निर्माण गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । उसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुनै बन्देज लाग्नेछैन ।
अन्त्यमा, नदीको राजनीतिक प्रयोग गरी पानीजस्तो नैसर्गिक प्राकृतिक स्रोतलाई हतियार बनाउनु आधारभूत मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो । पाकिस्तानका केही टिप्पणीकारहरूको शब्दमा कास्मिर प्रतिकार मोर्चा सन् २०१९ मा मोदीले कास्मिरको विशेषाधिकार खोसिएपछि स्थापना भएको सशस्त्र समूह हो । उसको गतिविधि भारतको आन्तरिक समस्या हो । उसको गतिविधिलाई पाकिस्तानसँग जोड्नुको कुनै तार्किकता छैन । आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक समस्याका कारण जन्मेको सङ्गठनका गतिविधिको दोष पाकिस्तानमाथि थोपर्नु अनि त्यसैलाई बहाना बनाएर नदीको पानी रोक्न खोज्नु भारतीय शासकहरूको षड्यन्त्र हुन सक्छ । भारतको नजर एकातिर, निशाना अर्कोतिरको यो चालबाजी बुझ्न विश्वका सचेत मानिसलाई गा¥हो छैन ।
एकातिर धर्मलाई देशभक्तिसँग जोडेर भारतीय जनताको समर्थन बटुल्ने अर्कोतिर शत्रु पक्षलाई अझ कमजोर बनाउने सकिने दोहोरो फाइदाको खेल खेल्न मोदीजस्ता शासकलाई नयाँ कुरा भने होइन ।