शासक दलहरूको सफलता वा दोष ?

शासक दलहरूका माथिल्ला नेताहरूको जीवनको उद्देश्य देश र जनतालाई पुँजीवादी वा समाजवादी शासनले सेवा हुन्छ भन्नेबारे सोच्नुभन्दा आफू र आफ्ना नाता–गोतालाई किन, कसरी र कहाँ मुख्य–मुख्य पद लिएर आफूहरूको ‘नाम चम्काउने’ जस्ता अत्यन्त निकृष्ट सोच राख्छन् भन्ने अनुमान झन्डै बहुमत जनतामा पुग्दै छ । तर, धनीहरू र बढी कमाउनेहरू गरिबका काम–मामको निम्ति भएको २–४ टुक्रा जग्गा पनि बन्धक राख्दै वा बेच्दै शासक दलहरूकै फरक–फरक नाउँका म्यानपावर कम्पनीहरूमार्फत बहुराष्ट्रिय कम्पनीको दलाली गर्दै युवाहरूलाई विदेश पठाउँदै छन् । कतिपय युवा काठको बाकसमा आउँदा, कतिपय अपाङ् र काम गर्नै नसक्ने रोग लिएर देश फर्कँदा, भएको खेतीपातीविहीन हुँदा तिनीहरूको हेरचाह के ती शासक दलका आधुनिक ‘गल्लावाला’ म्यानपावर कम्पनीका दलालहरूले गर्लान् ? सारा जनता गम्भीर हुनुपर्ने विषय हुन् यी !
महालेखाको प्रतिवेदनले भन्यो– ‘गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार !’, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको मनमौजी तरिकाले आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्दै खर्च गरेका छन् ।’
स्थानीय तहले उठाउनुपर्ने कर तथा शुल्क उठाएनन् । ८७ वटा स्थानीय तहले ठेक्का सम्झौताअनुसार ४२ करोड ६२ लाख रुपियाँ असुल गरेनन्; १०३ वटा स्थानीय तहले लगाएको सम्पत्ति कर २ अर्ब ७५ करोड २३ लाख रुपियाँ असुल गर्न बाँकी छ । ३१७ स्थानीय तहले कार्यविधि तयारी नगरी ५९ करोड ९४ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा २७ अर्ब ७० करोड बेरुजु देखियो । त्यसमध्ये ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेछ ।
(‘नागरिक दैनिक’ – ५ जेठ, २०८२)
प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको जगको रूपमा रहेको स्थानीय तहको यो दुर्गतिको जिम्मेवारी पनि शासक दलहरूकै केन्द्रीय समिति, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीहरूकै हो । ती नेताहरू काठमाडौँमा बसेर राणा र पञ्चहरूले जस्तै राज गर्ने होइन – गाउँ–गाउँमा गएर शिक्षित गर्ने हो – आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई – लेखा, पार्टीको सिद्धान्त र नागरिक कर्तव्यबारे !
‘मधेसका पूर्वमन्त्री यादव र बागमती नपाका निलम्बित मेयर थापासहित ८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा’ शीर्षकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ५६ करोड ७१ लाख हानि–नोक्सानी पु¥याएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादव र सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापासहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
५ जेठ, २०८२ को ‘कान्तिपुर’ को अर्को शीर्षक छ – ‘बदनाम सांसद विकास कोष’ का लागि ३४ अर्ब पु¥याउने तयारी ।
‘सांसदहरूको दबाबपछि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि एकमुष्ट २१ करोड राख्ने गृहकार्य, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोक लगाए पनि शीर्षक र अवधारणा फेरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोडबल’ उपशीर्षकहरूले शासक पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूले सांसदहरूलाई उम्मेदवार बनाउनुभन्दा पहिले नै ‘सांसद विकास कोष’ नेपालमात्र होइन भारतदेखि नै सा¥है बदनाम भएको बताउनुपर्ने थियो† बताइएन भन्ने प्रस्ट छ । ‘गृहकार्य भएअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २१ करोड विनियोजन गर्दा १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ६५ करोड छुट्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
यसबारे सर्वोच्च अदालतले समेत विधायिकी भूमिकामा रहेका सांसदले आर्थिक परिचालन गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने भनी रोक लगाएको थियो । तर, सर्वोच्चले संसद्लाई विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा पठाउनुपर्नेमा पुनःस्थापना गर्दा राजनैतिक दलहरूको मनस्थितिमा बारम्बार सरकारमा गइरहने र प्रधानमन्त्री बनी अनेक अनियमितताको बाटो खुलेको नेताहरूले सम्झे, जो पूर्णरूपले खोटपूर्ण छ ।
‘सांसद विकास कोष’ बारे संसद्मा छलफल हुँदा विधायकहरूलाई आर्थिक खर्च गराउनमा जोडबल गरी बदनामीमा पु¥याउने काम गराउने एक जना सांसद र मन्त्री भरतमोहन अधिकारी नै थिए । उनले परिणाम नसोचेका होलान् !
यसकारण, लेखको एक शीर्षक बन्यो – ‘कति लिने गणतन्त्रको हुर्मत ?’ (‘कान्तिपुर’ – ५ जेठ, २०८२)
‘संरक्षण नगरेको भन्दै शनिबार काङ्ग्रेस बैठकमा रुवाबासी’, ‘अनुसन्धानमै रहेकी मञ्जुलाई आइतबार भ्रष्टाचार छानबिनको जिम्मेवारी’ शीर्षकमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण लगायत ३० जनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने त्यसमा प्रहरीको दोस्रो चरणको अनुसन्धान पनि जीवितै छ । काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मञ्जु खाण, मोहन बस्नेत, लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जना कोइरालालाई घरबाट अदालत उपस्थित गराई धरौटीमा छुटाउने र सहकारी ठगी मुद्दामा १७ दिन हिरासतमा राखी पक्षपात गरेकोमा ‘माया राई बैठकमा डाँको छोडेरै रोएकी थिइन् ।’ (‘नयाँ पत्रिका’ – ५ जेठ, २०८२)
छलफलले प्रस्ट पार्छ – राजनैतिक नेता र सांसदहरूलाई अपराधको मुद्दा नलागोस् भन्ने दृष्टिकोण पूर्णरूपले खोटपूर्ण छ ।