नेपाल भारतीय पुँजीको एकलौटी बजार बन्दै छ

प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना र गणतन्त्रको घोषणापछि जनताले सुनिश्चित जीवनको आशा गरेका थिए । पुँजीवादी राजनीतिक दल र कम्युनिस्ट भनिने ठुला दलका नेताहरूले त्यस्तै आश्वासन बाँडेका थिए । तर, नेमकिपाले पुँजीवादी गणतन्त्र जादुको छडी होइन† संसारका सबै पुँजीवादी गणतन्त्रमा कामदार वर्ग शोषित र पीडित हुन्छन्, यसको एक उदाहरण भारत हो भनी स्पष्ट पारेको थियो । नेमकिपाले समाजवादी गणतन्त्रबारे जनतालाई सुसूचित पार्ने काम जारी राख्यो । पुँजीवादी गणतन्त्रले शोषित पीडित जनताको सुनिश्चित जीवन बिताउने बन्दोबस्त गर्दो हो त भारतमा गणतन्त्र स्थापनाको ६ दशकपछि करोडौँ करोड जनता एक छाक खान पनि धौ धौ हुने स्थिति हुँदैन । गणतन्त्रात्मक भारतमा संसारमा सबभन्दा बढी घरेलु हिंसा हुन्छ । भारत सबभन्दा बढी बलात्कार हुने देशमा पर्छ ।
उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण नभएसम्म, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्याला नपाएसम्म, कामदार जनताको प्रजातन्त्र नआएसम्म गरिबी, बेरोजगारी र भोकमरीको समस्या हल हुने स्थिति हुनेछैन । नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण भ्रष्टाचारी, तस्करी र अपराधीहरूको आवतजावत भइरहेको हुँदा आपराधिक र हिंसात्मक गतिविधि बढिरहेको देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षपछि पनि सत्तासीन दलका नेताहरूले मौलिक परिवर्तनको कुरै छोडौँ जनताका दैनिक जीवनका आधारभूत आवश्यकता खानेपानी, पेट्रोलियम पदार्थसमेत नियमित आपूर्ति गर्न सकेनन् । नेपालको जलस्रोतबाट उत्पादन हुने जलविद्युत् भारतले सस्तोमा पाउने र भारतको जलविद्युत् नेपालले महँगोमा किन्नुपर्ने स्थिति छ । सारमा, नेपाल भारतीय पुँजीको एकलौटी बजार बन्दै छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको निम्ति सस्तो ज्यामी पठाउने काममा वृद्धि भयो । स्वदेशमै उद्योग, कारखाना खोलेर रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उल्टो नेपाली युवाहरूलाई विदेसिन बाध्य पार्ने काम सरकारले ग¥यो । म्यान पावर कम्पनीका दलालहरूमार्फत मलेसिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, क्यानडा आदि देशमा ८० लाखभन्दा बढी युवाहरू कानुनी र गैरकानुनी रूपमा जान बाध्य छन् ।
गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको सांस्कृतिक (धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, साहित्य) आदि क्षेत्रमा भारतेली र पश्चिमा प्रचार बढ्दै छ । नेपालमा फलफूल पसल, गहना, लुगाफाटादेखि निर्माणको काम पनि उनीहरूको आधिपत्यमा गएको छ । घरको ढलान, प्लास्टरदेखि अन्य साना ठुला पसलहरूमा भारतेलीहरूको सक्रियता देखिएको छ । खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल आज भारतबाट आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ । युवाहरू विदेसिएको कारण यहाँको भूमि बाँझो हुन थालेको छ; कति गाउँ युवाविहीन अवस्थामा पुगेको छ । नेपाली भूमिलाई बाँझो बनाएर, सुख्खा बनाएर देश कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ ? सरकारले सिंचाइ, नयाँ नयाँ बीउ बिजनमा पनि खासै चासो राखेको छैन । रासायनिक मल कारखाना कहिले बन्ने हो, निश्चित छैन । उद्योग, खनिज, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको स्थिति भताभुङ् छ । सरकारले कुनै एउटा मौलिक परिवर्तन गर्न सकेको छैन । के यो गणतान्त्रिक सरकारको बेइज्जत होइन ?
विश्वविद्यालयको स्थिति पनि नाजुक छ । स्वदेशी विश्वविद्यालय बन्द हुँदै जाने र विदेशी सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालय बढ्दै जाने स्थिति देशमा कसरी निम्तियो ? विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति गर्न वर्षौं लाग्ने ! नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने ! सरकारले सरकारी मेडिकल कलेज नखोल्ने अनि नपाले सञ्चालन गर्न स्वीकृति माग्दा स्वीकृति नदिने सरकारको नियत सफा नभएको स्पष्ट हुन्छ । शिक्षाको स्तर झन्झन् बढ्दै जानुपर्नेमा घट्दै छ । सरकारको बेवास्ताकै कारण नेपाल साक्षर मुलुक पनि बनेको छैन । विद्यालयको बन्दोबस्त बेहाल छ । त्यही कारण विद्यालय पनि भट्टी पसलमा परिणत भएको खबर प्रकाशमा आयो । के गणतन्त्रात्मक देशको उपलब्धि भनेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति बढ्नु हो ? अपराधीहरूले ठाउँ पाउनु हो ? दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नु हो ? देशघाती र जनघाती सन्धि सम्झौता गर्नु हो ? दुईदलीय तानाशाही लाद्नु हो ? होइन भने सरकारले बहुमत जनतालाई राहत हुने या जीवन सुनिश्चित बनाउने बाटो कोर्नु पर्दैन ?