पश्चिम अफ्रिकामा नवउपनिवेशवाद

अफ्रिकामा फ्रान्सेली मुद्रा फ्राङ्कोफोन चल्छ । यो मुद्रा चल्ने अफ्रिका कहिल्यै पनि उपनिवेशवादबाट पूर्णतः मुक्त भएको थिएन । अफ्रिकामा रहेका आफ्ना पूर्व उपनिवेशहरूमा रहेको फ्रान्सेली सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने नाममा फ्रान्सेली सैनिकहरू ती देशमा बसे । ती पूर्व उपनिवेशहरूले यो सर्त स्वीकार पनि गरे । त्यही सैन्य बलले फ्रान्सले ती पूर्व उपनिवेश देशमा राजनीतिक चलखेल गर्ने ठुलो मौका दियो । साथै, यी देशहरूलाई ‘सीएफसी फ्राङ्क’ नाउँको मुद्रा अपनाउन लगाइयो । फ्रान्सेली फ्राङ्कसँग त्यो मुद्राको स्थिर विनिमय दर थियो । यो दर कायम गर्न यी देशको मौद्रिक नीति पूर्णतः फ्रान्सको केन्द्रीय बैङ्कले नियन्त्रण गथ्र्यो । मौद्रिक नीति आर्थिक नीतिभन्दा अलग हुन्न । त्यसैले यी देशको अर्थतन्त्र प्रायः फ्रान्सले नै नियन्त्रण गरेको थियो । फ्रान्स युरोपेली युनियनको सदस्य भइसकेपछि पनि यो सारा बन्दोबस्त कायम रहिरह्यो । त्यसकारण, अफ्रिकामा रहेका फ्रान्सका यी पूर्व उपनिवेशहरूको स्वाधीनता जहिल्यै कुँजिएको अवस्थामा थियो । यसबाट मुक्त हुन धेरै क्रान्तिकारीहरूले सङ्घर्ष गरे । उनीहरू सत्तामा पनि आए । तर, तिनको सरकारलाई फ्रान्सले उद्दण्ड ठान्यो । अमेरिकाको सहयोगमा फ्रान्सले यी सरकारविरुद्ध नवउपनिवेशवादी बर्बर व्यवहार ग¥यो ।

उपनिवेशवादको चङ्गुलबाट उम्किने प्रयास गर्ने अफ्रिकी देशका सरकारहरूलाई सत्ताविद्रोहबाट हटाइहाल्ने प्रवृत्ति छ । यो हेर्दा कुनै थोत्रो पुरानो पटकथा पढिरहेझैँ लाग्छ । सत्ताविद्रोह गराइहाल्ने प्रवृत्तिबाट अफ्रिकी महादेशको उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्षको बाटोमा तेर्सिएका अतिशय जटिलता स्पष्ट हुन्छ । फ्राङ्कोफोन अफ्रिकाको हालत पनि त्यो भन्दा फरक छैन । यी जटिलताका विभिन्न कारण छन् । बुर्किना फासोलाई नै लिऔँ । साम्राज्यवादको सामना गर्दै गर्दा उसले इस्लामवादी आतङ्ककारीबाट पनि तनाव झेल्दै छ । देशको झन्डै ४० प्रतिशत भूमि तिनै आतङ्ककारीहरूको हातमा छ । अर्को समस्या पनि छ । छरछिमेकमा साम्राज्यवादपरस्त देशहरू छन् । कर्मकाण्डजस्तै हुने आवधिक निर्वाचनमा पश्चिमा पैसाले ती देशका सरकार बन्छन् । राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने ल्याकत लुटिएका जनतालाई ती निर्वाचनमा सहभागी गराइन्छ । यसरी बन्ने सरकारलाई साम्राज्यवादले आफ्नो दुनो सोझ्याउन प्रयोग गर्छ । आफ्नो आदेश नमान्ने सरकारविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन तिनलाई प्रयोग गरिन्छ । आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएपछि साम्राज्यवादविरोधी सरकारहरूलाई ढलाउने गरी सत्ताविद्रोहको मञ्च तयार हुन्छ ।

थोमस सङ्कारा एक क्रान्तिकारी थिए । उनी बुर्किना फासोमा सत्तासीन भए । उनी फ्रान्सेली सेनालाई आफ्नो देशबाट निकाला गर्न चाहन्थे । तर, उनी एक सत्ताविद्रोहमा मारिए । विद्रोह उनकै पार्टीका एक सदस्यले गरेका थिए । त्यो विद्रोहमा फ्रान्सको उक्साहट र सहयोग दुवै थियो । क्रान्तिकारी नेताहरू मारिए पनि यी देशहरूमा नवउपनिवेशवादविरुद्ध सङ्घर्ष रोकिएन । स्थानीय सशस्त्र लडाकुहरूको जमातबाट प्रतिरोधी नेतृत्वको तप्का जन्मिरह्यो । क्याप्टेन इब्राहिम त्राओरे यसरी नै आएका थिए । उनी ‘सुरक्षा तथा पुनःस्थापनाका निम्ति देशभक्ति आन्दोलन’ (पीएमएसआर) का नेता हुन् । यसको स्थापना सन् २०२२ को सुरुतिर भएको थियो । त्यही वर्ष सेप्टेम्बर ३० मा उनी सत्तामा आए । लगत्तै उनले फ्रान्सेली सेनालाई देशबाट निकाला गर्ने मुद्दा उठाए र त्यसमा उनी सफल पनि भए । फ्रान्सेली सेनाले बुर्किना फासो छोड्यो । यसका साथै उनले आफ्नो देशलाई जकडेको ‘सीएफए फ्राङ्क’ बाट पनि आफ्नो देशलाई बाहिर निकाले । छिमेकी देश माली र निजरसँग मिलेर त्राओरेले ‘साहेल देशहरूको सङ्घ’ (एईएस) को स्थापना गरे । ती दुई देश पनि उपनिवेशवादबाट वास्तविक मुक्त हुने आकाङ्क्षा राख्दै थिए । फ्रान्स र अमेरिकाका सेनालाई निजरबाट निस्कन बाध्य गरियो । त्यहाँ रहेको अमेरिकाको ड्रोन अखडालाई बन्द गरियो । यसरी ‘एईएस’ अमेरिकाको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । किनभने, त्यो क्षेत्र खनिज पदार्थमा निकै धनी मानिन्छ ।
खनिजमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा सुनको छ । बुर्किना फासो अफ्रिकाकै धेरै सुन उत्पादन गर्ने देशमा पर्छ । सन् २०२४ मा मात्र उसले ५७ टन सुन उत्पादन ग¥यो । तर, यति सुन उत्पादन गर्दा पनि त्यहाँका जनताले लाभ लिन पाएनन् । सुनबाट हुने ठुलो आम्दानी सुन खानी कब्जा गरेका विदेशी कम्पनीहरूको ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ । त्राओरेको सरकारले सन् २०२४ मा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी ‘सोपामिब’ स्थापना ग¥यो । बिस्तारै सुन उत्खननमा सक्रिय विदेशी कम्पनीहरूलाई हातमा लिने हिसाबले यसको स्थापना गरिएको छ । त्राओरे सरकारले सुनखानीहरू राष्ट्रियकरण गर्दै त्यसबाट हुने ठुलो आम्दानीलाई देशको औद्योगीकरणमा लगाउने सोच राखेको छ । सरकारले त्यो आम्दानीको एउटा हिस्सा बुर्किनाबे जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिलाउनमा प्रयोग गर्दै छ । पछिल्लोपल्ट सुनको भाउ बढ्दै छ । यसले गर्दा डलरको भाग्यमाथि कालो बादल मडारिँदै छ । डलरपतिहरू सुन लिन चाहन्छन् । बुर्किनाफासोले यही मौकाको फाइदा लिन सकिने देख्दै छ । सुन निर्यात गरे आफूमाथि लगाइएको प्रत्यक्ष–परोक्ष आर्थिक प्रतिबन्धबाट केही हदसम्म उम्किने सम्भावना पनि छ । फ्रान्सेली सेनालाई निकाला गरेको हुनाले पश्चिमा शक्तिराष्ट्रले बुर्किना फासोविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएका हुन् ।
यतिमात्र होइन; त्राओरे सरकारले सुनको कारिगरीमा पनि नियमन गर्दै छ । उसले देशभित्रै सुन प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेको छ । साथै, उसले स्वदेशमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थको प्रशोधनमा पनि ध्यान दिँदै छ । कृषि उपज बढाउन किसानलाई टेवा दिँदै छ भने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि विभिन्न नीति अपनाउँदै छ ।
यी नीतिका कारण अमेरिका चिढिने नै भयो । अफ्रिकामा रहेको अमेरिकी सैन्य कमान्डलाई ‘अफ्रिकम’ भनिन्छ । त्यसका हर्ताकर्ता जनरल माइकल लाङ्लेले अमेरिकी सिनेट समितिको सुनुवाइमा बुर्किना फासोविरुद्ध विषवमन गरे । उनले इब्राहिम त्राओरेले सुनबाट प्राप्त आम्दानीलाई निजी तवरले (खासगरी निजी सुरक्षा बढाउन) प्रयोग गरेको लाञ्छना लगाए । लाङ्लेको भनाइलाई अफ्रिकाभरि धुमधाम प्रचार गरियो । महादेशभरिका जनताले त्यसको विरोध पनि गरे । तर, लाङ्लेको भनाइ त्राओरेविरुद्ध सत्ताविद्रोहको मञ्चन गर्ने हिसाबले आएको थियो सायद । त्राओरे सरकार निकै ‘तानाशाही’ प्रकृतिको भएको खुबै प्रचार गरियो । बुर्किना फासोमा मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको कोकोहोलो मच्चाइयो । अज्ञात नाम र अज्ञात स्रोतको हवाला दिँदै मिडियामा त्राओरेविरुद्ध चर्को प्रचारबाजी भयो । यसैबिच अप्रिल १६ को दिन उनलाई सत्ताच्युत गर्ने असफल प्रयास भयो । विद्रोहको प्रयास असफल भयो र षड्यन्त्रकारीहरूलाई पक्राउ गरियो । धन्न त्राओरेले सङ्काराको नियति भोग्नुपरेन ।
उपनिवेशवादको चङ्गुलबाट उम्किने प्रयास गर्ने अफ्रिकी देशका सरकारहरूलाई सत्ताविद्रोहबाट हटाइहाल्ने प्रवृत्ति छ । यो हेर्दा कुनै थोत्रो पुरानो पटकथा पढिरहेझैँ लाग्छ । सत्ताविद्रोह गराइहाल्ने प्रवृत्तिबाट अफ्रिकी महादेशको उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्षको बाटोमा तेर्सिएका अतिशय जटिलता स्पष्ट हुन्छ । फ्राङ्कोफोन अफ्रिकाको हालत पनि त्यो भन्दा फरक छैन । यी जटिलताका विभिन्न कारण छन् । बुर्किना फासोलाई नै लिऔँ । साम्राज्यवादको सामना गर्दै गर्दा उसले इस्लामवादी आतङ्ककारीबाट पनि तनाव झेल्दै छ । देशको झन्डै ४० प्रतिशत भूमि तिनै आतङ्ककारीहरूको हातमा छ । अर्को समस्या पनि छ । छरछिमेकमा साम्राज्यवादपरस्त देशहरू छन् । कर्मकाण्डजस्तै हुने आवधिक निर्वाचनमा पश्चिमा पैसाले ती देशका सरकार बन्छन् । राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने ल्याकत लुटिएका जनतालाई ती निर्वाचनमा सहभागी गराइन्छ । यसरी बन्ने सरकारलाई साम्राज्यवादले आफ्नो दुनो सोझ्याउन प्रयोग गर्छ । आफ्नो आदेश नमान्ने सरकारविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन तिनलाई प्रयोग गरिन्छ । आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएपछि साम्राज्यवादविरोधी सरकारहरूलाई ढलाउने गरी सत्ताविद्रोहको मञ्च तयार हुन्छ ।
‘पश्चिम अफ्रिकी देशहरूको आर्थिक समुदाय’ (इकोवास) लाई यसरी नै बुर्किना फासोविरुद्ध प्रयोग गरियो । प्रजातन्त्र बचाउने नाममा त्यो संस्थाले बुर्किना फासोलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दियो । (‘प्रजातान्त्रिक तवरले जननिर्वाचित’ पश्चिमपरस्त सरकारलाई हटाएर क्रान्तिकारी सरकार बनाएको आरोप थियो ।) तर, ‘इकोवास’ को तर्कले उति काम गरेन । उल्टो तथाकथित ‘प्रजातन्त्रविरोधी’ इब्राहिम त्राओरेले बहुमत बुर्किनाबे जनताको समर्थन पाए । उनको सरकारको पक्षमा ठुलाठुला जनप्रदर्शनहरू भए । ‘इकोवास’ बाट टुक्रेर ‘एईएस’ को गठन भयो । छिमेकी देश आत्री कोस्टमा अड्डा जमाएर फ्रान्सेली दुनो सोझ्याउन बुर्किना फासोविरुद्ध सत्ताविद्रोहको षड्यन्त्र बु

नियो । तथ्य के हो भने थोमस सङ्काराविरुद्ध सत्ताविद्रोह गर्नेहरूले भागेर आत्री कोस्टमै डेरा जमाएका छन् । त्यहाँ उनीहरू आरामले चलखेल गर्दै छन् । यो वर्षको अप्रिल महिनामा भएको असफल सत्ताविद्रोहमा पनि आत्री कोस्टलाई अड्डा बनाइएको खबर आइरहेको छ ।
यसप्रकारका जटिलता हुँदाहुँदै पनि पश्चिम अफ्रिकामा उपनिवेशवादबाट मुक्त हुने हुटहुटी सेलाएको छैन । उपनिवेशवादबाट मुक्त हुन गरिने प्रयासमा जनताको व्यापक र उत्साही समर्थन भइहाल्छ । इब्राहिम त्राओरेको समर्थनमा अफ्रिकाभरि हजारौँ जनताले जुलुस–प्रदर्शनको आयोजना गरे । ‘साम्राज्यवादीहरू बुर्किना फासोबाट हात हटाओ’ भनियो । पेट्रिस लुमुम्बा, अमिलकार कब्राल, एडुवार्दो मोन्डलेन र थोमस सङ्काराले यही लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नो जीवनको आहुति दिएका थिए । यही आजुका लागि क्वामे एनक्रुमा र जुलियस नेरेरे आजीवन लडेका थिए । आज हामी अफ्रिकी मुक्ति सङ्घर्षको नयाँ अध्यायको थालनी हेर्दै छौँ ।
आउँदा दिनहरूमा साम्राज्यवाद यो सङ्घर्षको घाँटी निमोठ्न थप नृशंस बन्दै जानेछ । फ्रान्सका पुराना स्वार्थबाहेक अब डोनाल्ड ट्रम्पको सरकार पनि यो लहरमा जोडतोडले लागेको छ । विश्वभरिको कच्चा पदार्थ हसुर्ने नयाँ भोक जागेको छ त्यहाँ । यसमा अफ्रिकाले पक्कै पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । वास्तवमा ट्रम्पले कङ्गो सरकारलाई साथ लिएर कङ्गोका खनिज स्रोतमाथि नियन्त्रण जमाउने योजना बनाइसकेका छन् । ट्रम्प विश्वभरिका खनिज संसाधन कब्जा गर्न जमजमाउँदै छन् । विशेषगरी नयाँ र उदाउँदा प्रविधिमा प्रयोग हुने स्रोतसाधनको भोक तीव्र छ । युक्रेनसँगको सम्झौतामा ट्रम्पको त्यो छटपटी छर्लङ्गै देखियो । ग्रीनल्यान्ड निल्ने र क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औँ राज्य बनाउने रहरमा त्यही भोक थियो । समुद्री भुइँसमेत कब्जा गर्ने लालची योजनामा पनि त्यही भोक थियो । रूस र युक्रेनबिच भइरहेको युद्धमा शान्तिको ‘इमानदार मध्यस्थकर्ता’ बन्ने ट्रम्पको अभिलाषासमेत ती दुवै देशको खनिज भण्डार हात पार्ने रहरबाट अलग थिएन ।
आउँदा दिनहरूमा अफ्रिका सघन सङ्घर्षको केन्द्र बन्नेछ । त्यो घमासान लडाइँमा एकातिर साम्राज्यवाद हुनेछ भने अर्कोतिर उपनिवेशवादबाट मुक्त हुन खोजिरहेका शक्ति हुनेछन् । साम्राज्यवादीहरूले अफ्रिकाको प्राकृतिक भण्डारमाथि नियन्त्रण जमाउन खोज्नेछन् भने मुक्तिकामी पक्षले आफ्ना जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि आफ्ना स्रोतसाधनको चाबी आफैसँग राख्न चाहनेछन् ।
(स्रोत : एमआर अनलाइन । सम्यक)