शासकहरूको अदूरदर्शिताले देशमा बेथिति

देशले विकासमा गति नपाउनु, देश परनिर्भर हुँदै जानुको कारण सत्तासीन दलका नेताहरू अदूरदर्शी हुनु नै हो । राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ । सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति गर्नुपर्ने हुन्छ । शासकहरूको कमजोरी यहीँ हो । यही कमजोरीले देशमा बेथिति बढेको हो । सत्तासीन दलका नेताहरू गम्भीर र दूरदर्शी नभएको कुरा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता या सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष पु¥याउने प्रस्तावबाट प्रस्ट हुन्छ । पहिले ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँथे । पहिलेको त्यो निर्णयमा सुधार गर्दै देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ६८ वर्ष निर्धारण गरेको थियो । अहिले फेरि ७० वर्ष पु¥याउने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । देशको बजेटले धान्न नसकेको भन्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूको उमेर बढाएको देखिन्छ । के सरकारलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या बढ्छ भन्ने थाहा छैन ? दुई वर्षको उमेर बढाएर ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने सुरक्षा भत्ता कति घट्ने हो र ? ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवन सुरक्षा र सुनिश्चित गर्न थप भत्ता या जीवन सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरकारले उल्टो वर्ष बढाएर पाइरहेको सुरक्षा भत्तासमेत बञ्चित गर्ने प्रस्ताव र निर्णय के सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू अदूरदर्शी भएको दृष्टान्त होइन ?
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेस गरेको कार्ययोजनामा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट आदि खारेज गरी संस्थाको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ । नेपाल वायु निगमको पनि दुई वर्षभित्र पुनःरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्याएर व्यावसायिक ढङ्ले व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । कार्ययोजनामा उठाइएको विषय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै परिपत्र पठाइसकेको छ । कलकारखाना चलाउनुको सट्टा खारेज गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको उमेर बढाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय देश र ज्येष्ठ नागरिकहरूको हितमा नभएको स्पष्ट छ । सरकारको यो निर्णयले सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका ६८ वर्षका ज्येष्ठ नागरिकहरूले भत्ता नपाउने भयो । पाउँदै आएको ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्ता नपाउने बन्दोबस्तले के देश अब आर्थिक सङ्कटमा परेको अड्कल गरे पनि भयो ?
कलकारखाना खारेज गर्ने सरकारी निर्णय पनि सही होइन । सरकारले त देशको विभिन्न भागमा कलकारखाना खोलेर जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । भएका उद्योगहरू बन्द गरेर देशको लागि आवश्यक भएभरको सामान विदेशबाट आयात गरेर के देशलाई सधैँ परनिर्भर बनाइराख्ने ? विदेशी शक्ति राष्ट्रको सहयोगमा देशको अर्थतन्त्र चलाएर देशलाई कहिलेसम्म परनिर्भर बनाइराख्ने ? विदेशी ऋण बढेर देश डुब्दै छ । कुन दिन नेपालमा आर्थिक सङ्कट भएर नेपाली जनता हाहाकार हुने हुन् ? चिन्ताको विषय छ ।
पहिले देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो; अझ विदेशमा निर्यात हुन्थ्यो । तर अहिले मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर छ । सरकारले अनुदान बढाए पनि खाद्यान्न उत्पादन बढेको छैन । जेठ ११ गते प्रकाशित ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘कृषिमा अनुदानको खेती : पाँच वर्षमा साढे १२ अर्ब अनुदान, उत्पादन भने ज्यूँका त्यूँ’ शीर्षकको समाचार छापियो । अनुदानको रकम कहाँ चुहियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कहिले प्राथमिकताको आधारमा योजना नपर्ने त कहिले परेको योजनामा लगानी गरे पनि खास उपलब्धि नहुने । यसमा कहिले सुधार हुने हो ? यो अर्को देशको जल्दोबल्दो समस्या हो ।