गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पुँजीवादी गणतन्त्र र समाजवादी गणतन्त्रबारे छलफल चलाइनुपर्ने

गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको १७ वर्ष पूरा हुँदै छ । २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा २४० वर्षको राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । नेका, एमाले, नेमकिपा, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आ.) नेका (प्र), संयुक्त वाममोर्चासहित सात दल र माओवादी गरी आठ दलको संयुक्त आन्दोलनको परिणाम संसद्को पुनःस्थापना भई संविधानसभा निर्वाचनको आधार बनेको र संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।
ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ‘सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता, नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजकै मितिदेखि एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ’ भन्ने गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव राखेका थिए ।
उक्त प्रस्तावलाई संविधासभामा उपस्थित ५६४ जना सदस्यहरूमध्ये राप्रपा नेपालका ४ जना बाहेक ५६० जना सदस्यहरूले समर्थन गरेका थिए । गणतन्त्रको कार्यान्वयनको घोषणा हुँदा संविधान सभामा लामो समयसम्म सभासदहरूले टेबुल ठोकेर समर्थन जनाएका थिए । संविधानसभा भवनबाहिर बानेश्वरमा पनि हजारौँ जनताले गणतन्त्रको समर्थनमा नाराबाजी गरिरहेका थिए । त्यतिबेला सात दल र माओवादीको संयुक्त आन्दोलनबाट भर्खर सम्पन्न संविधानसभामा निर्वाचित सदस्यहरूमा केही गर्ने जोश र जाँगर देखिन्थे । जनतामा पनि दल र नेताहरूप्रति आशा, भरोसा र विश्वास थियो ।
१७ वर्षमा समय धेरै परिवर्तन भइसक्यो । नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गणतन्त्र दिवस तीन दिन मनाउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । उक्त अवसरमा सरसफाइ, प्रवचन, गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम गरी मनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । यतिखेर गणतन्त्र दिवसप्रति न जनताको कुनै चासो छ न कुनै जोश र जाँगर नै देखिन्छ । गणतन्त्र दिवस एउटा औपचारिकता र झारा टार्ने काममा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापश्चात् पटक पटक सरकारमा पुगेका नेका, एमाले र माओवादीले जनताका हितमा काम गर्न नसक्दाको परिणाम अहिले जनतामा राजनैतिक दलहरूप्रति नै वितृष्णा देखिएको हो । पालैपालो सरकारमा जाने ती दलहरूले जनताका आधारभूत समस्याहरू शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारीजस्ता विषयहरूमा ध्यान दिएनन् । जो सरकारमा गए पनि उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई विभिन्न पदमा पु¥याउने, हरेक क्षेत्रमा भागबण्डा गर्ने, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नमै समय व्यतित गरे ।
जनताबिच बद्नाम भएका गुण्डा नाइकेहरू सत्ताधारी दलकै संरक्षणमा निर्बाध घुमफिर गर्ने, तस्कर, भ्रष्टाचारी भनी बद्नाम मान्छेहरू नै शासक दलका नेताहरूको वरिपरि रहनेहरू सांसद, मन्त्री हुने अवसर पाउने र संसद पनि गलत काम गर्नेहरूकै हितमा कानुनहरू निर्माण गर्ने थलो बनेको जस्तो व्यवहारले जनतामा निराशा छाएका हुन् । मुखले चर्को चर्को कुरा गरे पनि व्यवहारले जनताको हितमा कुनै काम गर्न नसकेको पुष्टि हुँदै छ ।
७०—८० लाख युवाहरू रोजगारीको निम्ति बिदेसिनु, लाखौँ विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेशी कलेजहरू रोज्नु, डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, प्राध्यापकजस्ता दक्ष जनशक्तिले नेपालमा भविष्य नदेखेर बाहिरिनुले गणतन्त्र स्थापना अघि र पछि सरकारमा गएका दलहरूको असफलतालाई देखाउँछ । वार्षिक बजेटभन्दा निकै बढी २७ खर्ब सार्वजनिक ऋणमा देशलाई डुबाउनु, १० महिनामा व्यापारघाटा १२ खर्बभन्दा बढी हुनु, देशमा उठेको राजश्वबाट चालू खर्च धान्न पनि नपुग्नु र सार्वजनिक ऋण तिर्न राज्य ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने सङ्केतहरू हुन् । यी र यस्ता घटनाहरूले गणतन्त्रका शासकहरूलाई गिज्याइरहेका छन् ।
जनतामा चरम निराशाको परिणाम ठाउँ ठाउँमा निर्दलवादी अर्थात् ‘स्वतन्त्र’ हरू जित्न थालेका छन् । काठमाडौँ, धरान र धनगढीजस्ता एमाले र नेकाका गढ मानिएका महानगर, उपमहानगरजस्ता पालिकाहरूमा ‘स्वतन्त्र’ उम्मेद्वारले अत्यधिक मत पाएर जित्नु, भर्खर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको रास्वपाले २०—२१ स्थान संसद्मा जित हासिल गर्नु ती व्यक्ति र दल राम्रो भएर भन्दा पनि अहिलेका शासक दलहरूप्रति जन असन्तुष्टिका परिणाम हुन् ।
जनता सर्वशक्तिवान् हुन्छन् । जनताको साथ र सहयोगबिना कुनै पनि दल सत्तामा टिकिरहन सक्दैन । विगतका केही निर्वाचनमा मतमार्फत जनताको असन्तुष्टिलाई बुझेर अहिले राजावादीहरूले टाउको उठाउन थालेका छन् । उनीहरू यही जेठ १५ गतेदेखि आन्दोलनको तयारीमा छन् ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने सबैलाई अधिकार छ । आन्दोलन देशलाई अग्रगतिमा लान हुनुपर्छ । संसारबाट समाप्त हुँदै गइरहेको राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गरेर आन्दोलन गर्नु प्रतिगामी कदम हो । राजतन्त्र सामन्तवादको अवशेष हो भने राजा सामन्त वर्गको नाइके हुन् । समाज विकास क्रमसँगै नेपालले राजतन्त्रलाई डेढ दशक अघि नै बिदाइ गरिसकेको हो । राजावादीहरूको माग र उद्देश्य ‘म्याद नाघेको औषधी’ जस्तै काम नलाग्ने भैसकेको छ ।
गणतन्त्रको नाममा स्वेच्छाचारी शासन गर्ने नेका, एमाले र माओवादीहरूका लागि सचेत पार्न राजावादीको आन्दोलन खबरदारी भने अवश्य हुनेछ । नयाँ राजाको रूपमा उदय भएका सिंहदरबार र प्रदेश दरबारमा बस्नेहरूका लागि राजावादीको आन्दोलनले मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्नेछ, निद्रा हराम गर्नेछ र आफ्नो कामहरूप्रति फर्केर समीक्षा गर्न बाध्य अवश्य पार्नेछ । संसदीय व्यवस्थामा बलियो प्रतिपक्षको आवश्यकता महसुस गराउने छ । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन बरु यसभन्दा उच्चस्तरको समाजवादी गणतन्त्र हुन्छ जहाँ सबैले समानताको स्वास फेर्न पाउनेछन्, सबैले रोजगारी र शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क पाउनेछन् र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर पाउनेछन् तथा उत्पादनका साधनहरूमा समाजको स्वामित्व स्थापित हुनेछ । हो गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पुजीवादी गणतन्त्र र समाजवादी गणतन्त्रकाबारेमा बुद्धिजीवी, शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूबिच छलफल, अन्तरक्रिया र विचार गोष्ठीहरू गरेर मनाइनु उचित र व्यावहारिक हुनेछ ।