नेपालको शिक्षामा पनि ग्राम्सन्सको नियम !

बेलायतको एलिजाबेथ कालमा बेलायतमा सुनको र चाँदीको सिक्का चल्थ्यो । बजारमा सुनको मूल्य बढेपछि मानिसहरूले सुन गाल्थे र बजारमा सुनको मुद्रा देखिन छोड्थ्यो । त्यस मुद्रामा छापेको रकमभन्दा त्यसमा भएको सुनको मूल्य बढी हुन्थ्यो । बजारमा चाँदीको मुद्रामात्र बाँकी रहन्थ्यो । दरबारमा त्यसबेलाका अर्थशास्त्री ग्राम्सन्सलाई सोध्दा उनले भने, “खराब सिक्काले असल सिक्कालाई बजारबाट फाल्छ । दुवै सिक्का एकैबाजि चलाउन मिल्दैन ।”
नेपालमा आजभन्दा १५–२० वर्ष अगाडि धेरै वर्षसम्म नेपाल वायु सेवा सँगसँगै निजी वायुसेवा पनि चलाउनेबारे ५–१० वर्ष छलफल संसदीय समितिमा चल्दै गरेको सुनिन्थ्यो । देशी र विदेशी हवाई सेवाका नाफामुखी व्यापारीहरूलाई निजी वायु सेवा चलाउन पाएमा हिमाल हेर्न आउने पर्यटकहरू बढ्ने र अन्य जिल्ला–जिल्लामा नेपाली या विदेशी यात्रुहरूलाई पनि यथेष्ठ सेवा दिन मिल्छ भन्ने त्यसबेला अनुमान गरिएको थियो ।
सरकारी कर्मचारीहरू जुनसुकै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा भए तापनि अधिकांश घडी हेरेर १० बजेदेखि ४–५ बजेसम्मको सेवा दिने उद्देश्यले नोकरी गरेका हुन्छन् – एक/दुई प्रतिशतलाई छोडेर । पेन्सन र अन्य सुविधा लिने तथा आ–आफ्ना नाता गोता सत्तामा पुगेपछि उनीहरू काठमाडौँमा सरुवा भएपछि ‘स्वर्ग किन खोज्नुप¥यो ?’ भन्ने मानसिकतामा हुन्छन् ।
अत्यन्त थोरै कर्मचारीहरू मात्रै १० देखि ४–५ बजेमात्र होइन पछि पनि सम्बन्धित विषयवस्तुमा चिन्तन गर्छन् । कार्यालय समयपछि पनि काम गरेर देश र जनताको सेवा गर्ने भावनाका साथ काम गर्छन् । तर, व्यापारी र पुँजीपति देश र जनता जतासुकै जाऊन् ‘मैले मेरै थैली भर्नुपर्छ’ भन्नेमा हुन्छन् । तिनीहरू वर्गीयरूपले सामन्तवर्गका हुन्छन् । तिनीहरू आफूलाई सबैका मालिक सम्झन्छन् र जनतालाई मूर्ख र रैती थान्छन् । देशभक्त राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू त्यसमा पर्दैनन् ।
तर स–साना कर्मचारीहरू निम्न–पुँजीपतिवर्गमा पर्छन् । तिनीहरूको ठुल–ठुलो आकाङ्क्षा हुँदैन – स–साना व्यापारी र मध्यम किसानको जस्तै । १०–१५ वर्षको छलफल र व्यापारी, पुँजीपतिवर्ग, नाफाखोर मारवाडी र ठेकदारहरूमा पुँजीवादी राजनैतिक दल र संसद्मा प्रभाव बढेपछि निजी वायु सेवा कम्पनीहरूले सरकारको वायुसेवा प्राधिकरणलाई ‘बाबुचा’ का पिउनको दर्जामा पु¥याइदिएका छन् । यसमा सरकारी वायु सेवा निगमकै काठमाडौँकै ठुला–ठुला हाकिमहरू वा डाइरेक्टरहरू नै देश र जनतालाई भन्दा निजी क्षेत्रलाई पोस्ने पक्षमा थिए । उनीहरू नेपालमात्र होइन ‘अमेरिका र बेलायतको समेत नागरिकता पाएर दुई तीनवटै देशमा व्यापार चलाउने’ धुनमा रहन्छन् ।
यही रोगका व्यक्तिहरू नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा घुसे । पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र कालका राजनैतिक दलका माथिल्ला नेताहरूले योग्यलाई होइन कि आफ्नै मानिसलाई शिक्षा मन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय र विद्यालयमा हालीमुहाली गर्न दिँदा आज नेपाली शिक्षा अर्थात् सरकारले चलाएका शिक्षा आर्यघाटमा घिटीघिटीको अवस्थामा छ । यो अवस्थाको दोषी शासक दलहरूकै मूर्खता र विदेशी शैक्षिक माफियाहरूको षड्यन्त्र हो । आर्थिक, शिक्षा र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विदेशीको कब्जालाई नवउपनिवेशवाद वा अर्धउपनिवेशवाद भनिन्छ । साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादी देशहरूले बिनागोली चलाई ‘चास्नी पोतेको गोलीले’ देश र समाज कब्जा गर्छन् । आइएनजीओ अर्थात् विदेशी गैरसरकारी संस्थानहरू वा ‘डलरको सहयोगले चल्ने संस्थाहरू’ साम्राज्यवादीहरूकै हतियार हुन् । आज नेपालको शिक्षा क्षेत्र थला पर्नुको कारण यही हो ।
२ सय वर्ष पहिले नै बेलायतमा हरेक वर्ष धर्म प्रचारकहरू तयार गर्न र कलकारखानाका यन्त्रहरू चलाउन र सिकाउन केही प्रतिशत गरिब जनताका छोराछोरीहरू साक्षर भए पुग्नेमा, अत्यन्त बहुमत जनताका छोराछोरीहरू भए पुग्ने ढङ्को शिक्षाबारे संसद्मा छलफल भएको थियो र सोअनुसारको शिक्षा ऐन बनेको थियो । नेपालमा बहुमत कामदार जनताका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाबाट बञ्चित गराई घर–खेत बेच्न लगाई म्यानपावर कम्पनीहरूमार्फत विदेशमा सस्तो ज्यामी पु¥याउने एक ठुलो औपनिवेशिक षड्यन्त्र सुरु भयो । नेपाल सुगौली सन्धि र गोर्खा भर्ती केन्द्र स्थापनापछि आजसम्म देश बेलायती उपनिवेशवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादकै अर्धउपनिवेश बन्दै आएको छ ।
गरिबका छोराछोरीहरूलाई बेलायती उपनिवेशवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादकै अर्धउपनिवेश बनाउँदै आएका हुन् ।
बुद्धिजीवीहरूले नै गरिबका छोराछोरीहरूलाई बेलायती साम्राज्यवादको मुकुट चम्काउन गोर्खा भर्ती केन्द्र आज पनि चालु छ । अमेरिकी निजी सेनामा पनि नेपाली युवाहरू कार्यरत छन् भन्ने चर्चा पुरानै हो । यसकारण, नेपाली विश्वविद्यालय, कलेज र विद्यालयहरू सुकाउने र ध्वस्त गर्ने काम शासक दलहरूले साम्राज्यवादीहरूको गुप्त सम्मतिबाट भएको हो । शिक्षकहरूले पनि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा व्यापक नेपाली जनता र देशको बारेमा सोच्नु अत्यन्त आवश्यक छ । पछि पछुताएर कुनै फाइदा हुनेछैन ।