रक्षक नै भक्षक ओली, प्रचण्ड, देउवाका पुँजीवादी सरकार !

रक्षक नै भक्षक : सरकार
सरकार जनताको अभिभावक हो । जनताका पीर मर्कामा साथ र सहयोग गर्ने सहयोगी हो । कसैले जनतामाथि अन्याय गर्छ भने पीडकबाट रक्षा गर्ने रक्षक पनि हो ।
तर अहिले ओली सरकारको गठनदेखि नै ‘रक्षक नै भक्षक’ भएको महसुस व्यापक जनता गर्दै छन् ।
सरकार गठनकै बेला सरकार गठनपछि के कुन मन्त्रालय के कुन राजनीतिक दलको भागमा राख्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका विभिन्न आयोगहरूमा के कुन दलको भागमा पार्ने, अदालतमा रिक्त र रिक्त हुने न्यायाधीशहरू के कति भागबण्डामा नियुक्ति गर्ने, संवैधानिक तथा अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, गभर्नर, धितोपत्र बोर्डलगायतका पदाधिकारीहरू भागबण्डा र पदाधिकारी नियुक्तिमै मोटो रकमको मोलमोलाइ हुने कुरा झन् झन् प्रस्ट हुँदै छ ।
हालै गृह मन्त्रीकै स्वकीय सचिवले गृहमन्त्रीलाई हरेक दिन ५० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने बयान गरेको चर्चाले व्यापकता पाएको छ ।
विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा पैसा असुली भइरहेको समाचार छ । मानव तस्करीलाई सहयोग पुग्ने गरी त्यहाँका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समेत भाग पु¥याउनुपर्ने भन्दै पैसा बाँडफाँड गर्ने गरेको चर्चा वर्षौंदेखि चले तापनि हालसम्म नियन्त्रण हुन नसकेको सरकार मौन स्वीकृति गर्छन् ।
अध्यागमन कार्यालयबाट हुने मानव तस्करी रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालयबाट कुनै पहल नभएको सर्वत्र चर्चा यथावत छ ।
गृह मन्त्रालयबाट जानाजान पटक पटक एकै व्यक्तिलाई दोहो¥याई तेह¥याई अध्यागमनमा पठाउने गरिएको छ । खासगरी गृह मन्त्री र उनको सचिवालयका मानिसहरूले अध्यागमन र विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा कसलाई पठाउने भनेर निर्धारण गर्ने गरेको ओपन सेक्रेट हो ।
विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा जान मात्रै उनीहरूले मन्त्रीको सचिवालयमा दर्जाअनुसारको दररेटको भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका केही कर्मचारीले तयार पारेको दररेटमा सहमति जनाए मात्र अध्यागमन कार्यालय जान पाइने गृह मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
यो प्रवृत्ति सरकार गठनका दिनदेखि नै सौदाबाजी गर्दै आएको पाइन्छ । करिब एक दशकभन्दा अगाडि यी पङ्क्तिकार एउटा यातायात व्यवसायीहरूको सल्लाहकारको हैसियतले साटदोबाटो ट्राफिक प्रहरी चौकीका प्रमुखसँग भेटघाटमा पुग्दा चौकी प्रमुख (प्रहरी अधिकृत) ले हरेक महिना आफ्नो चौकीको तर्फबाट मासिक रु. ७०,०००/–(अक्षरमा सत्तरी हजार रुपैयाँ) बुझाउनुपर्ने, यातायात व्यवसायीहरूसँग लिँदै आएको प्रतिगाडी ३ सय पचासबाट अब उप्रान्त ५००/– दिनुपर्ने बताएका थिए । आफूले मासिक ७० हजार बैखाना बुझाउन गत महिना आफ्नो आमासँग नपुग रु. १०,०००/–(दश हजार) मागेर पु¥याएको बताएका थिए ।
सरकारले संस्थागत रूपमै गुन्दा शैलीमा हप्ता असुली गर्दै आएको रहेछ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
केही वर्ष अगाडि जोशी थरका एक जना शिक्षामन्त्रीले “आफूले घुस खाएर, हप्ता असुली गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पैसा दिन नसकेकोले शिक्षा मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको” बताएका थिए ।
भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी
विमानस्थलमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले गुप्तचर खटाएका छन् । मानव बेचबिखनसम्बन्धी टोली अहिले हटाएको बताइन्छ ।
सुरक्षा अङ्का अधिकारहरू अध्यागमनतिर फर्केर पनि नहेर्ने बताउँछन् । रातो टोपी, निलो टोपी, पहेलो टोपी लगाएर हुल बाँधेर जाने यात्रुहरू सेटिङका हुन् भन्ने सबैलाई थाहा हुने बताउँछन् ।
सरकारी गिरोहले म्यानपावर कम्पनीहरूसँग भिजिट भिसामा खाडी देश जानेसँग ५० हजारसम्म र युरोपेली देश जानेसँग तीन लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको दाबी छ ।
यसरी असुली गरेको पैसा विमानस्थलका कर्मचारीदेखि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता गृहमन्त्रीसम्म पुग्ने गरेको अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
सोही आधारमा बुधबार छापा मार्दा अध्यागमन प्रमुख भट्टराईलगायतलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
केही समय अगाडि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका पक्राउ परेका आरोपी केशव दुलालले आफ्नो बयानका क्रममा आफूले २०७६ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई १ करोड रुपैयाँ दिएको बयान दिएका छन् ।
प्रहरीले सरकारी वकिलको उपस्थितिमा लिएको थप बयानमा दुलालले प्रधानमन्त्री क्वाटर बालुवाटारमा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका प्रमुख स्वकीय सचिव लीला जिसीमार्फत दुलाललाई बोलाई २०७६ असारमा १ करोड नगदै बुझी लिएको बताएको अनलाईन खबरले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
सरकारले हालै ती नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आरोपीमध्येका तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी श्रीमतीलाई संसदीय छानबिन समितिमा राखिएको समाचार छ ।

आरोपीलाई छानबिनको जिम्मेवारी ! दूधको साक्षी बिरालो !
विमानस्थल अध्यागमनमा सेटिङमा कर्मचारी खटाउने, ती कर्मचारीले गिरोहको सञ्जालभित्र रहेका बिचौलिया र ट्राभल एजेन्सीका मान्छेसँग मिलेमत्तो गरी भिजिट भिसामा मानिस पठाउने र त्यस क्रममा गिरोहबिच कोड भाषा प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको, मुद्दा चलिरहेका र अनुसन्धानको दायरामा रहेका कर्मचारी कसैलाई पनि गृह प्रशासनले जिम्मेवारीबाट अलग नराखेको समाचार छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले फागुन २०७८ मा भिजिट भिसामा विदेश जानका लागि वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ करयोग्य आम्दानी हुनुपर्ने, त्यसको आधा रकम बैङ्क मौज्दात हुनुपर्ने, खाडी देशहरूमा दुई पटक र त्यसबाहेकका देशमा एक पटक घुमेको हुनुपर्ने, १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, अङ्ग्रेजी बोल्न जान्ने हुनुपर्ने, विदेशबाट कसैले स्पोन्सर गरेको भए सोको कागजात हुनुपर्ने, नातागोताले आमन्त्रण गरेको भए सोको कागजात हुनुपर्नेलगायतका १७ बुँदे मापदण्ड जारी गरेका थिए ।
सरकारी (गृह मन्त्रालय) बाट नै कडा प्रावधानका कारण सरकारी सेटिङका गिरोहको सेटिङमा भिजिट भिसामा विदेश जाने क्रम बढेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
सहज भएको भए गिरोहको सक्रियता र सेटिङ्को आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो । त्यसैले सरकारले नै कडा प्रावधान बनाई विदेश जान चाहनेहरूका लागि अप्ठेरो परिस्थिति तयार गरी दिने र आफैले खटाएका गिरोहबाट असुली धन्दा चलाउने गरेको देखिन्छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बनेपछि २०८० माघमा ६ बुँदे सर्त राखेर नयाँ मापदण्ड लागु गरियो । कम्तीमा ६ महिनाको अवधि भएको राहदानी, भिसा, टिकट, गन्तव्य मुलुकको होटल बुकिङ वा आफन्तको स्पोन्सर गरेको कागजात, पाँच सय डलर र फर्किने स्वघोषणाको कागज आवश्यक पर्ने भए तापनि अध्यागमनका कर्मचारीहरूले नेपाली यात्रीबाट त्यही हिसाबमा रकम असुल्दै आएको बताइन्छ ।
भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी प्रकरणमा गृहकै सहसचिव भट्टराई अख्तियारको नियन्त्रणमा परेको चार दिनपछि गृह मन्त्रालयले “यसमा मन्त्रालय नेतृत्व” को संलग्नता नभएको भन्दै शनिबार प्रस्टीकरणसहितको विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो ।
गृहमन्त्री राजिनामा दे !
“चोरको खुट्टा काट !” भन्दा खुट्टा उचालेझैँ गृह मन्त्रालयले नेतृत्व अर्थात् गृह मन्त्रीको संलग्नता नभएको विज्ञप्ति नै जारी गरे । प्रतिपक्षी दलहरूले अख्तियारको अनुसन्धानको घेरामा रहेका सहसचिव छवि रिजालले नै शनिबार मन्त्रालयको विज्ञप्ति जारी गरिनु नै मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने कारण बनेकोले तत्काल निष्पक्ष छानबिनका लागि राजिनामा दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
त्यस्तै नेकाका नेता शेखर कोइरालाले सार्वजनिकरूपमै गृहमन्त्री लेखकलाई राजिनामा दिएर अख्तियार अनुसन्धानमा सघाउन सुझाव दिएका छन् ।
सर्वसाधारण जनताले आफ्नै नामको घरजग्गा कित्ताकाट र दाखिल खारेज दर्ता फारी गर्न लाखौ रुपैयाँ राजश्व, लाभकर तिर्नुपर्ने जनविरोधी नीति नियमले हैरान छन् । आफ्नै दाजुभाइको घरजग्गा छुट्याउन पनि लाखाँै रुपैयाँ सङ्घीय सरकारलाई, लाखाँै रुपैयाँ प्रदेश सरकारका नाममा राजश्व बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । ती नै कर, राजश्वबाट तलब भत्ता खाएर देश र जनताको सेवा गर्न सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू नै जनविरोधी सरकारी गिरोह बनाई जनतासँग हप्ता असुल गरेझै पैसा असुल गर्ने गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
यस्तो कसुरका लागि कानुनी रूपमा संलग्नहरूलाई मात्रै कारबाही गरेर समस्याको समाधान हुने देखिँदैन । केही कसुरदारहरूलाई सजाय गर्नु सरकारको देखाउने दाँत मात्रै हुने पक्का छ । यस्तो अस्थायी समाधान त छँदै छ, स्थायी रूपमा भ्रष्टाचार उन्मूलन र सरकारी गिरोहको कुकृत्य अन्त्यका लागि अहिलेसम्म पटक पटक सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूलाई निर्वाचनको माध्यमबाट तत्कालका लागि र दीर्घकालका लागि राजनीतिक सङ्घर्षबाटै परास्त गर्नु जरुरी छ ।
२०८२ जेठ ११