आन्दोलन असन्तोषको कारक

जनताका थप अधिकार पाउनको लागि सङ्घर्ष र आन्दोलन स्वाभाविक हो । आन्दोलन २००७ सालमा भयो । २०३६ साल, २०४६ साल र २०६२/६३ सालमा पनि आन्दोलन भयो । यी सबै आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी थियो । २०६२/६३ सालको आन्दोलनले देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्न सघायो । त्यस लगत्तै संविधानसभाको निर्वाचन भयो र संविधानसभाले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । यी आन्दोलन र सङ्घर्षबाहेक हरेकजसो सरकारको विरोधमा अन्य आन्दोलन हुँदै आयो । तर, दुई ठुला दल नेका र एमालेको गठबन्धन सरकारको पालामा जति अरू सरकारको पालामा आन्दोलन भएको थिएन । सबभन्दा बढी आन्दोलन भएको समय यही सरकारको पालामा भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ ।
नेपाल समाचारपत्र (२१ जेठ ०८२) मा ‘देशभरका हजारौँ नेपाली निजामती कर्मचारी आन्दोलनमा : यथास्थितिमा सङ्घीय निजामती एने ल्याइए देशै ठप्प पारिदिने चेतावनी’ शीर्षकको समाचार छापियो । माग सम्बोधन नभए उनीहरूले जेठ २५ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । सरकारले निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्ने गरी विभेदपूर्ण रूपमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारीको विरोधमा उनीहरूको आन्दोलन भएको हो । उक्त आन्दोलन सत्तारूढ दल आबद्ध कर्मचारी सङ्गठन समेतको नेतृत्वमा सुरू भएको हो । यो कर्मचारी आन्दोलन पनि असन्तोषकै कारण भएको भनिएको छ । तर, कर्मचारीहरूको माग कति जायज या नाजायज सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ । नाजायज माग आफ्नै पेसागत कर्मचारी सङ्गठनहरूको भनेर आँखा चिम्लेर माग पूरा गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
यो कर्मचारी आन्दोलनअघि झन्डै महिना दिन शिक्षकहरूको आन्दोलन भयो । यो शिक्षक आन्दोलन पनि सत्तासीन दलसित आबद्ध शिक्षक सङ्गठनहरू परेका छन् । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन चलिरह्यो र पछि वार्तामार्फत सहमतिमा टुङ्गियो । आन्दोलन फिर्ता लियो । त्यस्तै चिकित्सकहरू पनि लामो समयसम्म आन्दोलनमा उत्रे । सहकारी पीडित आन्दोलन, मिटर ब्याज पीडित आन्दोलन र उखु कृषकहरूको आन्दोलन भयो । अहिले कर्मचारीहरको आन्दोलन सुरू भएको छ । यो आन्दोलनले कस्तो रूप लिने हो ? आन्दोलन कहाँ गएर टुङ्गिने हो; त्यो पछि थाहा हुनेछ । पेसागत कर्मचारीहरूको आन्दोलनबाहेक राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन छुट्टै छ । यही बेला राजावादीहरूको आन्दोलन छ । सरकारविरूद्ध रास्वपाले पनि एक समय आन्दोलन छेडेको थियो । बजेट सार्वजनिक गर्नुअघिको संसद् बैठक अवरूद्ध भयो । राजावादीहरूको आन्दोलनमा तोडफोड भयो; आगजन्य भयो र दुई जनाको मृत्यु भयो । सत्तारूढ दलको विरोधमा सत्तारूढ दलकै नेताहरूको विरोध भयो । नेकाका नेताहरूले वर्तमान सरकारको कार्यशैली ठीक नभएको बताए । सरकारमा सामेल अन्य दलका नेताहरूले पनि वर्तमान सरकारको विरोध गरे । सरकारमा नरहेका दलका नेता र सांसदहरूले कमीकमजोरी औँल्याएर सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । एसईई परीक्षा खारेज गर्ने तयारी गरेको विषयमा अभिभावकहरूको व्यापक विरोध भएको थियो । शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरूको विरोधका स्वर सल्केपछि एसईई परीक्षा खारेज भएन र प्रदेश सरकारले लिने नीति ल्यायो ।
पुँजीवादी यो सरकारले जनताको इच्छा पूरा गर्न नसकेको या जनताको माग सम्बोधन नगरेको हुँदा समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति समाजवादी प्रचार अभियान पनि भइरहेको छ । देशमा बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ति भएको विषयमा पनि बेलाबखत आन्दोलन भइरहेको छ । त्यस्तै एमसीसी विधेयक र नागरिकता विधेयक पारित गरिएको विरोधमा नेमकिपाले जिल्ला जिल्लामा आन्दोलन गरेको थियो† संसद् परिसरमा धर्ना गरेको थियो । यसरी देशमा वर्तमान सरकारको कार्यनीति ठीक नभएको, सहकारी ठगहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएर क्षतिपूर्ति नतिराएको सन्दर्भमा पनि विभिन्न समूह र पक्षबाट विरोध सभा, विरोध प्रदर्शन, घेराउ आदि भएको थियो ।
यस बिचमा पछिल्लो चरणमा यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोलन भयो । यातायात व्यवसायीहरूले त देशभरि नै यातायात बन्द गरे । यातायात बन्दको कारण जनतालाई सास्ती भएपछि सरकारले यातायात व्यवसायीहरूसँग वार्ता ग¥यो । वार्ताको आधारमा हाललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियम र व्यवस्थापन नियमावली ०८२ बमोजिम राइड सेयरिङसम्बन्धीको प्रावधान कार्यान्वयन एक महिनाको लागि स्थगित गरेको छ । यसैको आधारमा यातायात व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता लिएको हो । यातायात व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित भएपछि निजामती कर्मचारीहरूले धर्ना गर्ने, कालो पट्टी बाँधेर काम गर्न थालेका हुन् । उनीहरूले सोमबारदेखि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिँदै आएका छन् । यी आन्दोलन सबै सरकारप्रतिको असन्तोष हो । सरकारले जनताको भावनाअनुसार काम नगर्दाको परिणाम हो ।