शासकहरू इमानदार नहुँदा देशमा अनियमितता बढ्दो

सत्तारूढ राजनीतिक दल या शासकहरूको राजनीति स्वच्छ नभएसम्म सरकारले सही मार्ग निर्देश गर्न सक्दैन । सत्तारूढ दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूले जस्तो अपराध गरे पनि छुट पाउँदै जाने र विपक्षी दलका नेता, सांसदहरूलाई शङ्काको आधारमा मुद्दा चलाउँदै, सांसद पद निलम्बन गर्दै हतोत्साही पार्ने काममा शासकहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लागिपरेको घटनाक्रमले पुस्टि हुँदै छ । भागबन्डाको नाउँमा शासकहरूले आ–आफ्नो दलको तर्फबाट कोटा बाँड्न थालेपछि प्रशासनदेखि अदालतसम्म राजनीतीकरण सुरू भएको हो । यही राजनीतीकरणका कारण अदालतले सही न्याय दिन नसकेको र प्रशासनले निष्पक्ष कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको अहिलेको टिप्पणी नयाँ होइन । काङ्ग्रेस कोटाबाट न्यायाधीश बनेका खुसीप्रसाद थारूसमेतको फैसलाले ‘जिउँदै इँटा भट्टामा जलाएको हत्या आरोपका आलमलाई ‘न्याय’ दिएपछि अब सत्यको राजनीतिले ठाउँ नपाउने भयो कि भनी राजनीतिक वृत्तमा तहल्कै मच्चिएको थियो ।
शासक दलका मान्छेहरू जस्तो अपराधी भए पनि छाड्ने र अरूलाई मुद्दा लगाउने काम यो दुई ठुला दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरिरहेको छ । नेका नेता आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशविरूद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएको खबर पनि प्रकाशमा आयो । फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनलाई तत्काल निलम्बन गर्न एवं न्याय परिषद् सचिवालय ऐनबमोजिम अन्य विभागीय कारबाही माग गरिएको छ । त्यसबेला आलमलाई सफाइ दिने निर्णयविरूद्ध चौतर्फी आलोचना भएको थियो । नेता आलमलाई जनकपुर उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले सफाइ दिएको थियो । यसअघि आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । त्यस्तै ३ फागुन २०८० मा बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेकाका अर्का नेता विजय गच्छदारलाई पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।
२५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको बैङ्क घोटालामा संलग्न रहेर फरार भएका कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्कका संस्थापक अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजेन्द्रवीर रायलाई सीआईबीको विशेष टोलीले भारतको लखनउबाट पक्रेको घटनाले देशका जिम्मेवार निकाय या संस्था चलाउने जिम्मेवार व्यक्तिहरू स्वच्छ छवि या इमानदार नभएको पुस्टि गर्छ । शासकहरूले यसरी अनियमितता गर्ने व्यक्तिहरूलाई किन मुख्य मुख्य पदमा राखेर स्थान दिएका हुन् भन्ने प्रश्न पनि अहिलेको होइन । उच्च पदमा रहेर काम गर्ने उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा किन फसे ? भ्रष्ट चरित्रका व्यक्तिहरूलाई शासकहरूले किन माथिल्लो पदमा घुसाए ? शासक दलका नेता, मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै प्रकरणमा फस्नुको अर्थ शासकहरू स्वच्छ र इमानदारीपूर्वक राजनीति गर्दैनन् भन्ने थाहा हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई पनि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरिएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । यसअघिको ललितानिवास जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी समस्या, गिरिबन्धु टी स्टेटलगायतका क्षेत्रमा शासक दलकै नेता, मन्त्री र सांसदहरू फसेका थिए । यसरी सरकारमा रहेको बेला ज–जसले सक्ला उ–उसले कमाउला भनी शासकहरू लागेको देखिन्छ ।
नेकाका नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि भिजिट भिसाको आरोप लगाइएको छ । आरोपको छानबिन हुन नपाउँदै भिजिट भिसा प्रकरणका गृहमन्त्री लेखकलाई जबरजस्ती तानिएको भन्दै नेकाका लेखकलाई नेताहरूले निर्दोष भएको ठहर गरेका छन् । गृहमन्त्री निर्दोष कि दोषी भन्ने कुरा छानबिनपछि थाहा हुने हो । जेठ २१ गते प्रकाशित ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ मा नेतालाई गृहमन्त्रालय किन अफाप ?’ शीर्षकको समाचार छापियो । २०४६ सालपछिका अधिकांश गृहमन्त्री विवादमा परेको समाचार पनि प्रकाशमा आयो । त्यही क्रममा कुनै जेलमा गए, बसे त कसैको राजनीतिक जीवनको अध्याय नै समाप्त भयो । समाचारमा अधिकांश गृहमन्त्रीहरू आफ्ना आसेपासे (सल्लाहकार, सचिवालय र आफन्त) को दबाबमा परेर नै अनियमितता र भ्रष्टाचारमा फसेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा नभएको होइन ।
सरकारी निकायले प्रतिशोधको भावनाले मुद्दा दायर गरेर अनावश्यक दुःख दिनु मनासिब होइन । देशमा भए गरेका यी घटनाक्रमले शासकहरू देशलाई कहाँ लाँदै छन्; कुन खाडलमा पु¥याउने हुन् भन्ने जनताको चिन्ता र चासो छ । सरकारको यस्तो चालले देश बन्दैन; देश विकास हुँदैन । शासकहरूकै कारण नेपाल बेथितिको देश बनेको छ; भ्रष्टाचार र अनियमित गर्नेहरूको जस्तो देश बनेको छ ।