सपना समाजवादको बजेट पुँजीवादको ?

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरे । आ.व.२०८२/०८३ को लागि अनुमानित बजेट प्रस्तुतपछि निजी क्षेत्रका उद्योगपति र व्यवसायीहरू निकै खुसी देखिए । तर, व्यापक कामदार जनताको लागि भने बजेट कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात् भनेझँै भयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, एनआरएनए, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालजस्ता निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर बजेटको स्वागत गरेका छन् । बजेट व्यापार सहजीकरण, औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने दिशातर्फउन्मुख रहेको चेम्बरको भनाइ छ भने वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको विविधीकरण गर्ने, श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट थप मुलुकसँग दुईपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने विषयले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने एनआरएनएको दाबी छ । (कान्तिपुर, जेठ १७)
संविधानले समाजउन्मुख राज्य घोषणा गरेको हुँदा त्यसको विपरीत जाने छुट कसैलाई छैन । एमालेले आफूलाई अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी दाबी गर्दै समाजवाद स्थापना नै पार्टीको उद्देश्य बताउँदै आएको छ । तर, एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई हेर्दा समाजवादउन्मुख भन्न मिल्ने अवस्था छैन । हरेक विषय निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेट हुँदा यो बजेट देखेर पुँजीपतिवर्ग खुसी हुनु स्वाभाविक हो । समाजवाद र पुँजीवाद भनेको उत्पादनका साधनहरूमा स्वामित्वको प्रश्न, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारजस्ता जनताका आधारभूत विषय र नागरिकहरूको रोजगारीसम्बन्धी नीतिले निर्धारण गर्ने विषय हो । निजीकरणलाई जोड दिनेहरू समाजवादी हुन सक्दैनन् ।
अर्थ नीति पार्टीले लिएको राजनैतिक सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने गर्छ । कम्युनिस्टहरूले समाजवादी अर्थ नीति र पुँजीवादी पार्टीहरूले पुँजीवादी अर्थनीतिअनुसार बजेट तय गर्छन् । जुनसुकै पार्टी सरकारमा भए पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादउन्मुख बजेटबाट ऊ दायाँ बाँया चल्न मिल्दैन । एमालेले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न छोडेको पनि छैन । उसले कुनै किसिमको कम्युनिस्ट आचरण देखाएको पनि छैन । बहुमत नेपाली जनता कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आकर्षित भएकै कारण जनतालाई झुक्याउन मात्र एमालेले आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गरिरहेको होभन्दा अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
चर्चा गरौँ ! पुँजीवादी र समाजवादी अर्थनीतिबारे
पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको मुख्य विशेषता नै व्यक्तिगत सम्पत्ति हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा कानुनबमोजिम कर तिरेर जति पनि सम्पत्ति राख्ने व्यक्तिलाई अधिकार हुन्छ । त्यस्तै व्यक्तिले सम्पत्तिको लगानी गरेर नाफा लिने पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त गर्छ भने नाफा नै पुँजीवादको मुख्य उद्देश्य हुन्छ । नाफाकै निम्ति यस व्यवस्थामा सबथोक हुने गर्छन् । एकले अर्कोलाई झुक्याउने, ठग्ने, सामानजस्तै मानव बचेबिखनसमेतलाई वैध मानिन्छ । युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारको नाउँमा म्यान पावर कम्पनीहरूले घर खेत बन्धकमा राख्न लगाई विदेशी भूमिमा पठाउनु वैधानिकरूपमा गरिएको मानव बेचबिखन नभए के हो ? यो व्यवस्थामा सीमित व्यापारीहरूको हातमा अर्थतन्त्र केन्द्रित हुँदै जाने र औंलामा गन्न पुग्ने थोरै मान्छेसँग देशको अर्थतन्त्रमा नियन्त्रण रहन पुग्छ । यसले गरिब र धनीबिचको आर्थिक दुरी बढ्दै जान्छ । एकले अर्को वर्गलाई मित्रको रूपमा होइन कि शत्रुको व्यवहार गर्न पुग्छन् । यसले समाजमा वर्गसङ्घर्ष हुन्छ र समाज परिवर्तनको लागि ढोका खोलिदिन्छ ।
समाजवादी अर्थव्यवस्था पुँजीवादीभन्दा नितान्त फरक हुन्छ । कम्युनिस्टहरूले समाजवादी अर्थ नीति लागू गर्छन् । अर्थतन्त्र राज्यको नियन्त्रणमा राख्नु, सामूहिक हितको निम्ति काम गर्नु, व्यक्तिगत इच्छा र चाहनालाई पनि सामूहिक हितमा रूपान्तरण गर्नु र व्यापक जनताको हितमा काम गर्नु नै समाजवादी अर्थव्यवस्थाका विशेषताहरू हुन् । उत्पादनका साधनहरूमा सामाजिक स्वामित्व स्थापना, सम्पूर्ण नागरिकबिच आर्थिक समानता, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारजस्ता विषयमा निःशुल्क सेवाको व्यवस्थालगायत समाजवादी अर्थनीतिका विशेषताहरू हुन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेस गरेको बजेटलाई यही कसीमा घोटेर हेर्दा एमालेलाई कम्युनिस्ट भन्ने कुनै पनि आधार भेटिँदैन । देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन स्वदेशमै रोजगारी दिएर विदेशमा जाने युवाहरू कम गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा अझ बढी युवाहरू विदेशी भूमिमा पठाउने मनसायले ‘श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट थप मुलुकसँग दुईपक्षीय सम्झौता गरिने’ विषयले वैदेशिक रोजगारीका नाउँमा सस्तो ज्यामीहरू निर्यातलाई निरन्तरता मात्र होइन थप विभिन्न देशहरूमा विस्तार गर्दै लाने देखाउँछ ।
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य संविधानले नै सुनिश्चितता गरेको विषय हो । तर व्यापक जनतासँग सरोकार राख्ने यस विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने कोसिस नै गरेन । निजी विद्यालयहरू निश्चित अवधि तोकेर सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लाने विषय पनि समेट्न सकेन । एउटै देशमा संविधान विपरीत निजी र सामुदायिक गरी दुई थरीको शिक्षा सरकारले नै प्रदान गरिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण वा नियमन नगरी सार्वजनिक शिक्षाको अवस्थामा सुधार गर्न सकिँदैन ।
अझ सार्वजनिक विद्यालयहरू मर्ज (गाभ्ने) गर्ने विषयले त सरकारले नै सामुदायिक विद्यालयहरू न्यूनीकरण गर्न चाहेको प्रस्ट हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सके सामुदायिक विद्यालय अघि बढ्न सक्छन् भने थुप्रै उदाहरणहरू छन् । राम्रो गुणस्तर कायम भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा ५/६ हजार विद्यार्थीहरू भएका पनि धेरै छन् । के सबै सामुदायिक विद्यालयहरू राम्रो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन ? सामुदायिक विद्यालय र कलेज राम्रो चलेन भने त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई पुग्नेछ । शिक्षा नीति पनि निजी क्षेत्रलाई नै ध्यानमा राखेर ल्याइएको देखिन्छ । शिक्षा राज्यको दायित्वको रूपमा लिनुपर्नेमा व्यापारको रूपमा लिइएको छ । यसले पैसा भएका र नभएकाहरू फरक फरक विद्यालयमा बढ्ने वातावरण बन्दै छ । विद्यालयबाटै वर्ग छुटिने गरेको पाइन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर देशभरका सबै सरकारी अस्पतालहरूको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र स्वास्थ्य उपकरणहरूको व्यवस्था तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य देखिँदैन । आगामी वर्ष २०८२/८३ को लागि स्वास्थ्यमा ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य बीमा शीर्षकमा १० अर्ब मात्र रकम विनियोजन गरेको पाइन्छ । हालकै अवस्थामा पनि बीमाको लागि त्यो अत्यन्त न्यून रकम हो । मासिक कम्तीमा २ अर्बभन्दा बढी बीमा भुक्तानी माग हुने गरेको राष्ट्रिय बीमा बोर्डका प्रमुख र स्वास्थ्यमन्त्रीकै भनाइबाट थाहा हुन्छ । अझ यही बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्ने कुरा हास्यास्पद भएन र ? बजेटको आकारलाई हेर्दा सरकार बीमाको दायरा विस्तार होइन क्रमशः स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्नेतर्फ उन्मुख देखिन्छ । बजेटले स्वास्थ्य मन्त्रीको बीमा कार्यक्रमलाई ५ लाख पु¥याउने भनाइलाई ‘जोक’ बनाइदिएको छ ।
उद्योगको विषयमा हेर्ने हो भने निजी उद्योग दर्ता सञ्चालनदेखि कर छुट र सुविधाको विषयहरू मात्र उल्लेख गरेका छन् । सरकार स्वयम्ले नयाँ नयाँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने र बन्द उद्योगहरूलाई नियमित सञ्चालनमा ल्याई अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने भन्ने कहीँ कतै उल्लेख देखिँदैन । केही सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण वा अन्य पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा जोड दिने उल्लेख छ । अझ नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई नेपालमै घरजग्गा खरिद गर्न पाउने सुविधासमेत प्रदान गर्ने भएको छ । पुँजी लगानीको नाउँमा साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरू नेपालमा निर्बाध आउने बाटो खुला गरी दिएको छ । यसबाट नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्ने सम्भावना छ । केही करोड वा अर्ब पैसा लगानी गर्दैमा नेपालमै घरजग्गा खरिद गरेर स्थायी बसोबास गर्न मिल्ने गरी विदेशीलाई सुविधा दिन कहाँ पाइन्छ र ? पुँजी लगानीको नाउँमा सारा विदेशीलाई नेपालमा घर जग्गा खरिदको सुविधा दिँदै जाने हो भने नेपालको भविष्य के होला ? नेपालको सार्वभौमिकतामै असर पार्न सक्ने भएकोले यसबारे सरकारले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ ।
काठमाडौँ उपत्यका संसारकै बढी प्रदूषित सहरको रूपमा पटक–पटक सार्वजनिक भएको छ । यहाँ रहेका उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्ने ठोस नीति आउन सकेको छैन । बरु, उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरू उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्न निःशुल्क लिजमा जग्गा व्यवस्था गरी दिनेसम्म उल्लेख छ । निश्चित अवधि तोकेर स्थानान्तरण गर्ने नीति नलिएसम्म उद्योगहरू उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्न सम्भव छैन । अवधि समाप्त भएपछि उद्योगहरू खारेज गर्नेजस्ता कडा कदम नचालेसम्म उद्योग क्षेत्रहरू स्थानान्तरण बजेट भाषणमा मात्र सीमित हुनेछ ।