नीतिगत अपराध झन् ठुलो अपराध हो !

ऐन–कानुनले तोकेको उल्लङ्घनका विषय र घटनाहरूलाई मात्र अपराध सम्झने दृष्टिकोण धेरै पुरानो दास युग र सामन्ती कालको दृष्टिकोण हो ।
समाजमा मनोविज्ञान, प्रविधि र समाजशास्त्रको विकासले राज्य संयन्त्र र शासन गर्ने नेताहरूको मानसिकतामा परिवर्तन नआएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
मानिसको अनुभव र विभिन्न महादेशका देशहरूको सभ्यता, चिन्तन, ज्ञान, साहित्य र घटनाहरूले मनोविज्ञान र प्रविधिको विकासले मानवीय कमजोरी अपराध र त्यस सँगसँगै अपराधका उपाय, कारण, प्रमाण र अपराधको परिणाम, परिभाषा र व्याख्यामा समेत विविधता देखिनु नौलो विषय होइन । मनोविज्ञानले अपराधको उद्देश्य, भवितव्य र नियतबारेको सूक्ष्म अध्ययनबाट मानिसलाई नैतिक अपराधको सङ्घारमा पु¥यायो । त्यसमा पनि ‘मौकामा फाइदा उठाउने नियत’ आफै सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे कर्ताको नियतको सङ्घारमा पु¥यायो । चोर र बगलीमाराहरूले ‘मौकाको फाइदा उठाउनै’ जानेका हुन्छन् र क्षणभरमै बस, बाटो, बैठक, हवाईजहाज जहाँ पनि आफ्नो काम ‘सफाचट’ गरिहाले जस्तै सत्तामा पुगेका तथा नेपालका कथित ‘समाजवादी’ र ‘कम्युनिस्ट’ सत्तासीनहरूले पनि भूमिसुधारको उद्देश्य र देशको उद्योगको विकास ठुलो योगदान पु¥याएको दाबी गर्छन् । उनीहरूले समाजमा देखिएका आर्थिक असमानताबाट हुने अपराध, उपद्रव, विद्रोह र सम्भावित अनेक रगताम्य सङ्घर्षहरूलाई ध्यानमा राखेर गरिएको ‘गिरीबन्धु टी स्टेट’ लाई अनेक कानुनका छिद्रहरू खोजेर आफ्नो अनुकूलको नीति बनाउँछन् । उनीहरूको त्यो नीतिले सामन्तवादलाई नै सघाएको हुन्छ । सामन्तवादलाई पुनःस्थापना गर्ने नियत निश्चय पनि प्रतिगामी कदम र सामाजिक एवं राजनीतिक अपराध हो ।
‘ललितानिवास काण्ड’ पनि राज्यको सम्पत्ति वा सारा जनता र नेपालको भूमि वा सम्पत्तिलाई व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्नु र बेच्नु पनि अपराध नै हो । जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका त्यस्ता अपराधहरूलाई ऐन–कानुनअनुसार सजाय हुन्छ भने मुद्दा चलाउनुभन्दा पहिले नै नैतिकताको दृष्टिले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने हो† त्यसमा मेरा परिवार, छोराछोरीले भनेर वा मातहतका कार्यालयका कर्मचारी, कानुनी सल्लाहकार वा दलका कार्यकर्ता र नेताको सल्लाहको नाममा कानुनी र नैतिकरूपले त्यस्ता प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा मन्त्रीहरू क्षमाका पात्र साबित हुँदैनन् ।
तर ‘ललितानिवास काण्ड’ का केही व्यक्तिले प्राप्त गरेको भूमि फिर्ता गरेर अपराध मुक्त हुने नीति र उपाय अपनाए त्यो आफै पनि अपराध जोगाउने काँचो धागो जतिकै बलियो हो । चोरी र बगलीमार सामान फिर्ता दिँदैमा तिनीहरू के सजाय मुक्त हुने नेपालको ऐन कानुनले दिन्छ ? यस्तो काण्डमा नेपालको ऐन–कानुनविपरीत प्रधानमन्त्रीले कुनै आदेश र निर्देशन दिएमा प्रधानमन्त्रीसमेत अपराधको सजाय भागी हुनेछ । इजरायलमा एक जना प्रधानमन्त्रीले आफू अमेरिकामा राजदूत छँदा बैङ्कको खाता बन्द नगरेकोमा तत्काल उनले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । नैतिक अपराध पनि ऐन–कानुनजस्तै अनुल्लङ्घनीय हुन्छ । त्यसबेला इजरायलका नागरिकहरूले विदेशमा सम्पत्ति राख्न पाउँदैनथे । यसकारण, ‘ललितानिवासको जग्गा काण्ड’ मा कुनै पनि आदेश वा निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित अधिकारीहरू कानुनबाट मुक्त हुनैसक्दैन ।
त्यस्तै पतञ्जली, एक विदेशी कम्पनीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले जग्गा उपलब्ध गराउने वा बेच्न दिन पाउँदैन । राज्यको सम्पत्ति हिनामिना वा क्षति पु¥याउने काम पदमा बसेका प्रशासनिक वा राजनैतिक व्यक्तिहरूले गरेमा पनि देश र राज्यप्रति अपराध गरेकै मुद्दा लाग्छ, लाग्नुपर्छ र पछि सार्वजनिक पद र राजनैतिक पदहरू धारण गर्न नपाउने कानुनी बन्दोबस्तलाई अझ कडा र प्रस्ट गर्नु आवश्यक छ ।
माथिका सबै कारणअनुसार ‘नीतिगत’ अपराध भनेको ‘अपराध’ र ‘अपराधीहरूलाई’ ‘राजकाज’ अपराध जत्तिकै हो । यसबारे सबै गम्भीर हुनु देश, जनता एवं राज्यको निम्ति सकारात्मक विषय बन्ने निश्चय छ ।