संसद् अवरोध र बैठक भत्ता

काठमाडौँ, २८ जेठ । प्रतिनिधिसभाको बैठक जेठ १३ गते यता अवरोध छ । भिजिट भिसाको नाममा युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र त्यसमा भ्रष्टाचार गर्ने काममा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत नाम जोडिएपछि माओवादी, रास्वपा, एस, राप्रपाले संसद् अवरोध गरेका हुन् । अहिले भिजिट भिसा भ्रष्टाचार काण्डमा नेका, एमाले, माओवादी, रास्वपाबाट गृहमन्त्री भएका सबैको नाम जोडिएको सार्वजनिक भयो ।
सर्वोच्च अदालतले माओवादीका नेता एवम् पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा काभे्रका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको मुद्दामा कारबाही अघि बढाउने फैसला गरेपछि माओवादी संसद् अवरोध हटाउन सकारात्मक भएको सार्वजनिक भयो । रास्वपाले गृहमन्त्री लेखकको राजिनामा नहुने भए संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने अडान राख्यो । जेठ २८ गतेको बैठकमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र एसका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर अवरोध गरे । सङ्घीय संसद् परिसरमा माओवादीले संसद् अवरोध हटाउन रास्वपालाई पनि सकारात्मक बनाउन लागिपरेको चर्चा छ ।
सङ्घीय संसद्को बैठकमा उपस्थित सांसदहरूलाई भत्ताको बन्दोबस्त गरिएको छ । जेठ १३ गतेयता केही बैठक सूचना टाँसेर स्थगित पनि गरियो । यस्तो बैठकमा सांसद उपस्थित भए पनि भत्ता नपाउने कानुनी प्रावधान रहेछ । कतिपय सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर संसद्मा उपस्थित भइसकेकालाई बैठकको कारबाही सुरू गरी स्थगित गरी भत्ता पाउने गरी बैठक चलाउन आग्रह गरे । यही आग्रहअनुसार जेठ २६ र २८ गते बैठक सुरू भयो ।
संसद् भवन बानेश्वरमा एमाले र नेकाबिच छलफल, नेका र माओवादीबिच छलफल गरिएको थियो । सो छलफलमा नेकाका पूर्णबहादुर खड्का, गगन थापा, एमालेका महेश बर्तौला, माओवादीका वर्षमान पुनबिच छलफल गरियो । अब केही दिनमा नेका र एमालेले माओवादी र रास्वपालाई थाङ्नामा सुताउने चर्चा छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिबारे फैसला आउने र यसले सरकारकै समीकरणमा समेत असर पर्ने चर्चा थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले फैसला दिएन, असार १८ गते सुनाउने अर्को दिन तोक्यो ।
शासक दलका सांसदहरू १०–२० करोड खर्च गरेर निर्वाचन जितेर आएको र अब २०८४ को चुनावमा कुन कुन पार्टीको मोर्चा हुने हो, कुनमा गएर जित्न सकिनेबारे चर्चा चलिरहेको छ ।