दुई ठुला दलको सरकारको उपलब्धि के ?

शोषणरहित समाज स्थापना जनताको चाहना हो । न्याय, समानता र स्वतन्त्रता जनताको आवश्यकता हो । समाजमा वर्गभेद रहेसम्म र पक्षपात भइरहेसम्म जनताको जीवन सुनिश्चित हुनेछैन । काममामको व्यवस्था नपाएसम्म जनताको जीवन सुनिश्चित हुनेछैन । योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको माम पाउँदैन भने जीवन कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? काम नपाएकै कारण देशका युवाहरू बिदेसिएका हुन्; बिदेसिएर अलपत्रमा परेका हुन् । सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूले बहुमतको धाक लगाएर यो सरकार कुनै हालतमा ढल्दैन भनेर गर्व गर्ने होइन । दुई ठुला दलको सरकारले यो बेला काम गरेर देखाउनुपर्ने हो । सुशासन नभएरै, विधिको शासन नचलेरै देशको स्थिति लथालिङ्ग भएको हो । सरकारको यस्तै बेवास्ता र लापरबाहीले गर्दा जनतामा असन्तोष बढेको हो† सदन र सडकमा सरकारको विरोध भइरहेको हो । दुई ठुला दलको नेतृत्वमा सरकार बनेर पनि जनतालाई राहत दिन नसक्नु, समाजवादउन्मुख अवधारणाअनुसार काम गर्न नसक्नु सरकारको असफलता हो; सरकारको कमजोरी हो ।
रोपाइँ सुरु भएको छ; रासायनिक मल छैन । महँगी बढेको बढ्यै छ । हरेक दिनझैँ देशको राजस्वमा दाइँ गरिरहेका, अनियमितता गरिरहेका, भ्रष्टाचार र अपराधमा फसिरहेका घटनाहरू सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । प्रत्येक दिन देखिरहेको यस्ता घटनाले सरकार भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फसिरहेको थाहा छ । सरकार भ्रष्टाचार र अनियमितताको चक्करमा फसेको छ । सरकार भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्दैन । सत्तासीन दलका नेताहरूको यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । यो देशको विडम्बना हो ।
देश भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा परेको हुँदा नेपाली जनताको मात्र होइन विश्व जनसमुदायको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । असार ३ गते प्रकाशित ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘वैदेशिक सहायता निरन्तर घट्यो : चार वर्षमा करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ सहायता घट्यो’ शीर्षकको समाचार छापियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएका कारण वैदेशिक सहायता घटेको बताए । वैदेशिक सहयोग घट्नुको अर्थ विश्वासमा सङ्कट हो । अनुदान दिने विश्व परिदृश्यमा परिवर्तन आएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा रहेकोले विदेशी अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको भरपर्नुपर्ने स्थिति देशको निम्ति राम्रो लक्षण होइन । यस्तो अवस्थामा बजेटको स्रोतको अभाव हुनु अन्यथा होइन । देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको अर्थ विकासमा बाधा हो ।
वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानको भरमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्दा लक्ष्यअनुसार कुनै हालतमा काम गर्न सक्दैन । सरकारले सहकारी पीडितहरूको रकम दिलाउनेतर्फ पनि पहल गरेको देखिँदैन । शिक्षकहरूको पारिश्रमिक दिन सकिएको छैन । देशको शैक्षिक स्थिति नाजुक छ । देशका उद्योग तथा कलकारखानाहरू बन्द हुँदै छन् । बन्द भएका उद्योगहरू खोल्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । विदेश पलायन हुने युवाहरूको सङ्ख्या बढ्दै छ । पढेलेखेका विद्यार्थी र युवाहरू यहाँ बसेर के गर्ने, जीवन धान्न गाह«ो छ भनी निरासा व्यक्त गर्छन् । उनीहरू विदेश नपसी सुखै छैन भनी दुखेसो पोख्छन् ।
भारतीय पक्षले मिचेको नेपाली भूमि नेपालले फिर्ता लिनेतर्फ पहल गरेको देखिँदैन । कालापानीमा रहेको भारतीय फर्काउन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत बनाइएका बाँध तथा तटबन्ध भत्काउनेतर्फ पाइला चालेको देखिँदैन । देशभरि बिजुली बत्ती पुगेको छैन । स्वास्थ्य केन्द्र पुगेको छैन । शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्ने बुद्धि खुलेकै छैन । रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कुरा बारम्बार उठे पनि प्रक्रिया अघि बढेको देखिँदैन । नेपालको सीमा व्यवस्थापन भएको छैन । भारतीय सुरक्षाकर्मीको बलमा सीमास्तम्भहरू नेपालतर्फ सारेर नेपाली भूमि मिच्ने काम छोडेको छैन । सारमा, देश बेथितिको थलो बनेको छ; पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने थलो बनेको छ; हरेकजसो ठाउँमा भागबन्डाको राजनीति छ । पैसाको राजनीति बनाइएको छ । सत्तासीन दलका नेताहरू देश बनाउने र जोगाउनेभन्दा दल जोगाउनेतर्फ केन्द्रित छन् । यसरी नै देश चलिरह्यो भने; शासकहरू लागिरहे भने अभावै अभावको देश बन्ने छ । देश कहिले पनि आत्मनिर्भर बन्ने छैन । यसले देश जहिल्यै उपनिवेश बनिरहनेछ ।