ख्वप विश्वविद्यालय विधेयकबारे शिक्षामन्त्रीको स्पष्टीकरण

काठमाडौँ, ९ असार । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूबारे मन्त्रीहरूको जवाफ र सांसदहरूको थप जिज्ञासा सुरू भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग रसायनिक मल कारखाना स्थापनाको लागि २–४ सय मेगावाट बिजुली व्यवस्था नगरी १५ हजार मेगावाट बेच्ने दाबी गर्नु देशको हितमा नहुने प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले दिनुभएन ।
सांसद सुवालले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासँग प्यालेस्टिन र इरानलाई आक्रमण गर्ने इजरायल र इरानमा आक्रमण गर्ने अमेरिकाको नेपाल सरकारले विरोध नगरेको प्रश्नको मन्त्री राणाले जवाफ दिनुभएन ।
सांसद सुवालले वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसँग भक्तपुरको चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, नगरकोट, नीलबाराहीको जङ्गल संरक्षण गर्नुपर्ने प्रश्नलाई मन्त्री शाही ठकुरीले जवाफ दिनुभएन ।
मन्त्रीहरूलाई सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, अमनलाल मोदी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, हितराज पाण्डेलगायतले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
बिहान ११ बजे सुरू भएको बैठक राति ९ बजेसम्म चलेको थियो । ऊर्जा, खानेपानी, परराष्ट्र, वन, सङ्घीय, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, कानुन, संस्कृति, युवा, भौतिक, महिला, उद्योग, भूमि, शिक्षासहित १५ मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ स्पष्ट गर्नुभएको थियो ।
शिक्षामन्त्री रघु पन्तले भक्तपुर नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालन हुने ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको, सरकार र शिक्षक महासङ्घको सहमतिअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनः स्थापना हुने, एसईई परीक्षा प्रदेश स्तरमा हुने, सरकारी र सामुदायिक विद्यालयलाई जोड दिने स्पष्टीकरण दिनुभयो ।
बैठकको सुरुमा रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू उठेर बोल्न माग गर्नुभयो । रास्वपाका शिव नेपालीले सरकार र मन्त्री फेरिएसँगै मानव तस्करहरू पनि उन्मुक्त हुने उल्लेख गर्दै सरकारको साँठगाँठ अपराधीहरूसँग किन भयो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद नेपालीले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नभएसम्म र संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् अवरोध र बैठक बहिष्कार चालु राख्ने उद्घोष गरी बाहिर निस्कनुभयो ।
लगतै राप्रपाका सांसदहरू पनि बैठक बहिष्कार गरी निस्कनुभयो ।
असार १० गतेको बिहान ११ बजेको बैठकमा श्रम, गृह, सञ्चार, अर्थ, सहरी, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रमको जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयको विनियोजन विधेयकमा उठेका प्रश्नहरूको प्रम र मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुहुनेछ ।