राजनीतिक दललाई अनुदान अनावश्यक

कुनै राजनीतिक दल सरकारको सङ्घ सङ्गठन होइन या सरकारी निकाय होइन । राज्यले ठुला दललाई पोस्ने काम गलत हो । आज देशलाई दुर्गति र बेथितिको देश बनाउने, भ्रष्टाचार बढी हुने देश बनाउने काम ठुला दलहरूले नै गरेका हुन् । देशलाई पराधीन बनाउने, अरू शक्ति राष्ट्रको उठवसमा बस्ने र देशघाती र जनघाती सन्धि सम्झौता गर्ने काम ठुला दलका शासकहरूले नै गरेका हुन् । अमेरिकी कानुन र नीतिमा बस्न बाध्य बनाइने एमसीसी सम्झौता ती नै ठुला दलका नेताहरूले गरेका हुन् । ललिता निवासको जग्गा हातमा लिने, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने, देशका कलकारखाना तथा उद्योगधन्दा घाटामा पु¥याउने, बन्द गर्ने र घाटाको निहुँमा निजीकरण गर्ने, विदेशी कम्पनीलाई बेच्ने काम पनि ठुला दलहरूले नै गरेका हुन् ।
देशमा सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म अधिकार होइन भ्रष्टाचार पुगेको छ । भूकम्प र कोरानाजस्तो देशको सङ्कटको बेला राहत सामग्री बेपत्ता पार्ने, निजी सम्पत्ति ठानेर बेच्ने, स्वास्थ्य उपचारका सामान र औषधिमा कमिसन खाने या अनियमितता गर्ने काममा सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू नै फसेका थिए । यसरी देशलाई परनिर्भर र बर्बादीको खाडलमा पु¥याउने ठुला दललाई सरकारले आर्थिक अनुदान दिने कुरा कसरी जायज हुन्छ ? राजनीतिक गतिविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको व्यवस्था कानुनबमोजिम गठन भएर निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूलाई एउटा निश्चित मापदण्डका आधारमा राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउन सकिने बन्दोबस्त देश र जनताको हितमा छैन । राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि राज्य कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था मस्यौदा प्रस्तावमा लेखिएको छ, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलमध्ये राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई नेपाल सरकारले निर्वाचन खर्च तथा दल सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने रकम राज्यकोषबाट अनुदान दिए राजनीतिक दल र तिनका नेताको छवि सुधार हुने कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ बाहेक अर्को हुनेछैन ।
संसारका विभिन्न मुलुकमा राजनीतिक क्षेत्रमा अदृश्यरूपले, स्रोत नखुलेका र गैरकानुनी रकमको प्रयोग भयो भनेर राज्यले अनुदान दिने कि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने ? सत्तासीन दलका नेता कार्यकर्ताहरूले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे पनि, पैसा बाँडे पनि, भोज खुवाए पनि, सामान वितरण गरे पनि कारबाहीको कुनै प्रक्रिया अघि नबढाई तमासे भएर बस्ने सरकार र निर्वाचन आयोग के आलुबारीको ख्याक हो ? जसले जे गरे पनि टुलुटुलु हेरेर आपराधिक र अनियमित क्रियाकलापमा साथ र प्रोत्साहन दिएर के त्यसको औषधि उपचार राज्यकोषको अनुदान हो ? राजनीतिक दललाई मोटो रकम दिएर लाभको पद प्राप्त गरेर निर्वाचनमा पैसा बाँड्ने कामलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अनुदान दिनु सही कदम होइन ।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि ठुला दलका नेताहरूले ठुलाठुला उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी, तस्करी, भ्रष्टाचारीहरूसँग चन्दा असुल्दैनन् भन्ने कुरा होइन । ठुलठुला उद्योगी, व्यवसायीहरूको कर मिनाहा गराउन, कर कम गराउन पनि शासक दललाई चन्दा दिइएको हुन्छ । के अनुदानको व्यवस्था भएपछि शासक दलका नेताहरूले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दैनन् ? मतदातालाई पैसा बाँड्दैनन् ? के अनुदान दिएपछि यी सबै अनियमितता र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण हुन्छ ? यदि नियन्त्रण हुँदैन भने राज्यले अनुदान दिनुको के अर्थ हुन्छ ?
असार ९ गतेको ‘गोरखापत्र’ दैनिकमा ‘राजनीतिक दललाई आर्थिक अनुदान’ शीर्षकको विश्लेषनात्मक लेख छापियो । लेखमा लेखक रामजी दाहालले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा सुधारको गृहकार्य हुँदै गर्दा यस्ता महत्वपूर्ण पक्ष या अनुदान दिने व्यवस्था भए सिङ्गो मुलुकको हित हुने बताए । देशका हरेक राजनीतिक दल स्वच्छ र इमानदार भए,पैसाको राजनीति नगरी आ–आफ्नो दलको सिद्धान्त र विचारअनुसार राजनीति गरेका भए, दलको सिद्धान्त र विचार जनतासमक्ष पु¥याएर जनताको विश्वास लिएका भए राज्यकोषबाट अनुदानको व्यवस्था गर्नु के आवश्यक छ र ? ‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल’ को आधारमा राज्यले ठुला दललाई पाल्ने, पाल्न सघाउने बुद्धि या प्रस्ताव जसको भए पनि त्यो उपयुक्त कदम होइन । प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतले पहिलोपटक यस्तो अभ्यास सुरू गरेको छ भनेर, प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेको गणतन्त्र इन्डोनेसिया अर्को अनुदान दिने देश बनेको छ भनेर नेपालमा यस्तो व्यवस्था ल्याउनु जायज हुनसक्दैन । यसले ठुला दललाई दोहोरो फाइदा गर्छ । एकातिर राज्यबाट अनुदान पाइने र अर्कोतिर ठुलठुला व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति, ठेकेदार, भ्रष्टाचारीहरूबाट पनि चन्दा पाइनेमा शङ्का छैन । देशको आम्दानीबाट सरकार चलाउन धौ धौ भइरहेको यो स्थितिमा राज्यले दललाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेर के देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन लागेको हो ? अतः दललाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुँदैन; यो प्रस्ताव सरकारले लागु गर्नु बुद्धिमानी हुनेछैन ।