विचरा ! शासक दलका नेताहरू

प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा बहुमतले बजेट पारित ग¥यो । पारित सो विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइने छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रस्तावमा उक्त विधेयक पारित गरिएको हो । विधेयक पारितअघि खर्च कटौतीको प्रस्ताव ध्वनिमतको आधारमा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । तर, सत्तासीन दलका नेता र सांसदहरूले समेत चित्त नबुझेका बजेट खासै हेरफेर नगरी पारित गरियो । बजेटबारे छलफलको क्रममा सत्तामा नरहेका सांसदहरूले मात्र होइन सत्तासीन दलका सांसदहरू सुनील शर्मा र कान्छाराम तामाङले पनि मुटुमै बिझ्ने गरी कटाक्ष गरे । बजेटबारेको आफ्नो मन्तव्यमा उनीहरूले आक्रोश र असन्तोषको स्वरमात्र सल्काएनन् सत्तासीन दलका नेताहरूको धुरन्धर विरोध गरे । मन्त्रीहरू देशका हुन् कि कुनै झुन्ड विशेषका हुन् भनी व्यङ्ग्य गरे । सत्ता पाएपछि मन्त्रीहरू ‘निर्लज्ज’ भएका र सत्ताको आडमा अघोषित रूपमा राज्य लुटेको उनीहरूको आक्रोश र असन्तोषको स्वर केवल विरोधको निम्तिमात्र थिएन ।
नेकाका सांसद सुनील शर्माको बजेटमा भएको विभेद या पक्षपातको पोल खोल्दै “पाँचवटा जिल्लाभित्रका मात्र नेपाली नागरिक हुन् त ? पाँच जिल्लाबाहेक ७२ जिल्लाका मान्छे नेपाली नागरिक होइनन् ?” भन्दै असन्तोष पोखे । पारित बजेट झापा, काठमाडौँ, डडेलधुरा र रूपन्देहीलगायतका जिल्लामा मात्र केन्द्रित भएको उनीहरूको दुखेसो हो । सांसद शर्माले भने, “अब चार पाँचवटा क्षेत्रका मान्छेले मात्र रूख र सूर्यमा भोट हाले पुग्ने भो ? तपाईंहरू अर्को पल्ट यो सदन चलाउन सक्नुहुन्छ ?” यसरी सत्तारूढ दलकै सांसदले सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूप्रति कटाक्ष गरे पनि उनीहरूको ध्यान गएन । नेकाका अर्का सांसद कान्छाराम तामाङले त बुद्ध र पशुपतिनाथलाई सम्झेर, रातो किताब ढोगेर ०८४ को चुनावमा नेकाका प्रकाशमान सिंह र एमालेका विष्णु पौडेल दुइटै यो हाउसमा नआऊन् भनी भाकल गरे । यो विचार व्यक्त भइरहँदा सदनमा दुवै उपप्रधानमन्त्री सँगै थिए । उपप्रधानमन्त्री सिंह मुसुमुसु हाँस्दै थिए भने पौडेल निन्याउरो मुखमा थिए । सांसद तामाङले प्रश्न गरे”, के तपाईंहरूको जिल्लालाई मात्र बजेट लान खोज्या हो ? यस्तो तरिकाले यहाँहरूले देश बनाउन सक्नुहुन्न । यही हो राज्य चलाउने तरिका ? यसरी चल्छ राजनीति ? चल्छ देश ? तपाईंहरूले मात्र चुनाव जित्नुपर्ने ? तपाईंहरूमात्र मन्त्री हुनुपर्ने ?”
नेकाका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट मनपरी ढङ्गले विनियोजन गरिएको दुखेसो पोखे । बजेट पारदर्शिता, निष्पक्षता र सन्तुलनको आधारमा नभएको उनको दाबी हो । मनपरी ढङ्गले बजेट विनियोजन खेदपूर्ण भएको पनि सांसद केसीले भने । उनीहरूको अभिव्यक्तिमा असन्तोषमात्र होइन सत्तासीन दल नेका र एमालेका नेताहरूको राजनीतिक गतिविधि र हेर्ने दृष्टिकोणमा सच्चाइ नभएको आभास देखिन्छ । दिइएको सुझावलाई पूरा बेवास्ता गर्नु, जनप्रतिनिधिहरूको अपमान हो, बेवास्ता हो भनी उनीहरूले संसद्मा थर्काए । सत्तासीन दलकै नेता र सांसदहरूको यी अभिव्यक्तिले सत्तासीन दलका नेताहरू दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको; बजेट आ–आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बढी छुट्याएको थाहा हुन्छ । बजेटमा विभेद गरिएको प्रस्ट हुन्छ ।
विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा आइतबार व्यक्त स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहको अभिव्यक्ति त अझ कडा थियो । बजेटमा पाँच जिल्लाबाहेक अन्यलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै के अन्य ७२ जिल्ला अन्य देशलाई लिजमा दिउँ भनी प्रश्न गरे । “चार पाँचवटा भाग्यमानी जिल्लालाई मात्र नेपालमा राखौँ, बाँकी ७२ जिल्लालाई लिजमा अर्को देशलाई दिउँ” भन्ने सांसद सिंहको भनाइले संसद्मा विवादै भयो । सभामुख देवराज घिमिरे पनि आक्रोशमा आए । सत्तापक्ष एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले नियमापत्ति गरेपछि उनकै आग्रहमा सभामुख घिमिरेले सांसद सिंहको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई रूलिङ गरे । यसबारे असार ९ गते प्रकाशित ‘गोरखापत्र’ दैनिकमा ‘शिष्ट भाषामा अशिष्ट व्यवहार’ शीर्षकको समाचार नै छापियो ।
सत्तासीन दलका नेताहरू आफ्नो मान, प्रतिष्ठा र इज्जतमा धक्का पुग्ने काम गर्न किन हौसिए ? कुन नेताको दबाब र प्रभावमा ‘मनपरी ढङ्ग’ ले बजेट विनियोजन गरे भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ । हुँदा हुँदा बजेटमा के कति भेद भयो सोको छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने प्रसङ्ग पनि उठ्यो । सत्तासीन दलका नेताहरू यति तल झरेर किन गिरे ? नुन खाएको कुखुरोझैँ बस्नुपर्ने स्थिति कसरी बन्यो ? के सत्तासीन दलका नेता, मन्त्रीहरूमा इज्जत र आस्था हुँदैन ? लाजशरम हुँदैन ? संसद्मा व्यक्त सत्तासीन दलका सांसदहरूले बोलेको अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष प्रसारण भएको थियो । त्यो दिन संसद् चल्दाचल्दै, अभिव्यक्ति दिइरहेको समयमा कति राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, बुद्धिजीवी र अर्थविद्हरूले सत्तासीन दलका नेताहरूलाई धिक्कारे । के यो चराको धोती हुँदैन; नकच्चरोको लाज हुँदैन भन्ने जस्तो भएन ? पुँजीवादी व्यवस्थामा इज्जत, प्रतिष्ठा, सिद्धान्त र विचारको ख्याल नै गरिँदैन । पदको दुरूपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति जोड्ने, आफ्नो जिल्लामात्र हेर्ने सङ्कीर्ण विचारका नेताहरू आफूलाई ठुलो दलको अभिमानी गर्छन्; ठुला दलका नेता र सांसद भनी गर्व गर्छन् । यसैले सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी, देशभक्त जनता, सांसद र कार्यकर्ताहरूले पुँजीवादी व्यवस्थाको विरोध गर्नुपर्ने हो; पुँजीवादी व्यवस्था फालेर समाजवादी व्यवस्था ल्याउनुपर्ने हो; त्यो ल्याउन समाजवादी आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने हो ।