आयोग मात्र बनाएर हुँदैन सुशासन

सुशासनका लागि मुख्यतः तीनओटा कुरा चाहिन्छ—जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सहभागिता । हाम्रो देशमा जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय हिसाबले राजनीतिमा त सहभागिता भयो, कसैलाई पनि नछुटाइकन । तर यो अन्ततः भ्रष्टाचारमा मात्रै सहभागिता गराएजस्तो भयो । जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अनुभव गर्न पाइएन । साँच्चै सुशासन कायम गर्न चाहने हो भने प्रथमतः सरकारका मुख्य तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको इच्छाशक्ति नै पर्याप्त हुन्छ । चौथो अङ्ग पत्रकारिताले जनताका आवाज बोल्दै तिनका कमीकमजोरीको खबरदारी गरिरहेको हुन्छ । तर, जसरी पनि सदाचार, सुशासन र मितव्ययिता कायम गर्ने सरकारी इच्छाशक्ति हुनुको साटो जसरी पनि भ्रष्टाचार, कुशासन र विलासिता कायम गर्ने अघोषित महत्वाकाङ्क्षा भएकै कारण यहाँ जनताले दुःख पाइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा देशको दुर्नाम भइरहेछ । सरकारी कमीकमजोरी सुधार्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर हुनुको साटो भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ प्रकरण थप्दै गएपछि सरकारले जनताको विश्वास गुमाउने नै भयो । यही सन्दर्भको पछिल्लो कडी, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘शक्तिशाली सुशासन आयोग’ गठन गर्नु पनि हो ।
यसअघि सुशासन कायम गर्न अरू कोही बाधक बनेका कारण यो आयोग बनेको भए अनेक भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरू यतिखेरसम्म किन पक्राउ पर्न सकेनन् ? पछिल्लो समयमा, गृहमन्त्रीको भिजिट भिसा प्रकरणमा निकै दिन सदन अवरुद्ध भयो । बल्लतल्ल जनताको आँखामा छारो हाल्न छानबिन समिति बनाइएको छ । (स्मरणीय छ, यसअघि बनाइएका थुप्रै छानबिन समितिले बुझाएका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएका छैनन् ।) नैतिकताको खुब कुरा गर्ने मन्त्रीको अनैतिकता देशव्यापी रूपमा छताछुल्ल हुँदा पनि उहाँलाई सत्ता पक्ष÷प्रतिपक्ष दुवैको आड छ । यस्तो हुनुका पछाडि जनताका गम्भीर प्रश्नहरू छन् । तर, सरकार कुनै प्रश्नको पनि उत्तर दिन चाहँदैन ।
त्यसै पनि देशको विकास नेता/माननीयको निगाहमा हुने पद्धति चित्तबुझ्दो होइन, त्यसमाथि पनि विकासको बजेट प्रधानमन्त्री र शक्तिशाली मन्त्रीका जिल्लामा मात्र खन्याइएको छ । दिगो विकास र उत्पादनमूलक कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुको साटो कतिपय क्षेत्रमा मन्दिर र मस्जिद बनाउनका लागि उल्लेख्य बजेट छुट्याएको छ । बल्लतल्ल ल्याइए पनि धेरै समय बहस चलाइएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागु गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीकै चाहना देखिएन । प्रधामन्त्रीकै अनिच्छाका कारण विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुन सकेका छैनन् । पशुपतिनाथ, आर्यघाटको विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको कुरा यतिखेर सुनिनसक्नु छ ।