देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन युवालाई स्वदेशमै पसिना बगाउने वातावरण देऊ !

असारलाई मानो रोपेर मुरी फलाउने महिना भनिन्छ । यस वर्षको असार १५ सम्म देशभर २०.३ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भयो । गतवर्ष २१.३ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो ।
कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष असार १५ सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४९.२ प्रतिशत, कर्णालीमा ३९.१ प्रतिशत, गण्डकीमा २८.२ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २४.३ प्रतिशत, बागमतीमा २०.५ प्रतिशत, कोशीमा १४.३ प्रतिशत र मधेशमा ३.९ प्रतिशत रोपाइँ भयो ।
खेतमा पानी र बिउ तयार भए पनि रासायनिक मल नभएर धेरै किसानहरूले रोपाइँ गर्न नपाएको गुनासो छ । साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनसँग ११ हजार ५ सय ८३ टन र कृषि सामग्री संस्थानसँग ४९ हजार १ सय २९ टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको समाचार प्रकाशित भयो । तर, किसानले समयमै मल पाएनन् । प्रतिपरिवार १०–१५ किलो मल दिएर खेती हुन नसक्ने विषय सरकारलाई थाहा छैन र ? किसानहरू एक हजार रुपियाँको युरिया मल २५ सय रुपियाँसम्म तिर्न बाध्य छन् । कतै सरकार नै मलमा कालाबजारी गर्न लागेको लागेको त होइन ? भन्ने आशङ्का उब्जिनु स्वाभाविक हो ।
नेपालमा मल कारखाना खोल्न २०४० सालदेखि नै अध्ययन थालिए पनि शासकहरूले कारखाना खोल्ने साहस गरेनन् । शासक दलका नेताहरूले विदेशीसँग कमिसन खानकै निम्ति मल कारखाना नखोलेको जनताको मत छ । पछिल्लो एक दशकमा मात्र रासायनिक मलका लागि डेढ खर्ब रुपियाँ सरकारी अनुदान खर्च भयो । यो रकमले वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन हुने मल कारखाना निर्माण गर्न सकिने विज्ञहरूको मत छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देशमै मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको तीन दशकभन्दा बढी भयो । चिनियाँ सरकारले मध्यम खालको मल कारखाना निर्माण गरिदिने छलफल भएअनुसार पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले सो विषय तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राख्नुभएको र आवश्यक कागजातसमेत दिनुभएको थियो । बिचौलिया र कमिशनखोरहरूको चलखेलका कारण त्यसबेला रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव अघि बढेन ।
चालु आवको बजेटमा आगामी दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैतेधानको उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालू आवको जेठ मसान्तसम्म ७ लाख ५३ हजार टन चामल र कनिका आयात भयो । जसबाट ३८ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ बाहिरियो । गत आवमा नेपालले २२ अर्ब नौ करोड रुपियाँको धान–चामल आयात गरेको थियो । आव २०७९/८० मा ३६ अर्ब ४० करोड रुपियाँ र आव २०७८/७९ मा ४७ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ बराबरको धान–चामल आयात भएको तथ्याङ्क छ । नेपाललाई वार्षिक ७० लाख आठ हजार टन धान आवश्यक पर्छ । चालु आवमा ५९ लाख ५५ हजार टन उत्पादन भयो । अहिले मागको तुलनामा १० लाख ५३ हजार टन उत्पादन कम छ ।
यो वर्ष रोपाइँ हुने क्षेत्रफल घट्दा उत्पादनमा थप असर पर्ने देखिन्छ । गत आव २०८०/८१ मा ५७ लाख २४ हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष १३ लाख ९१ हजार तीन सय २१ हेक्टरमा रोपाइँ हुने अनुमान छ । गत वर्ष १४ लाख ३४ हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्न दिने सरकारी नीतिले देश खाद्यान्नमा कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने प्रश्न सबैतिर उठिरहेको छ ।
यस वर्ष गत वर्षभन्दा ४३ हजार हेक्टर कम क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुने अनुमान छ । बलिया पाखुरा भएका युवालाई विदेश पठाएर खेत–खलियान बाँझो बनाउनु दुःखद हो । खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन युवालाई स्वदेशमै काम गराउनु आवश्यक छ ।