स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन रोक्नुपर्ने

जनआन्दोलनका सहिद र योद्धाहरूको सपना उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, नेपालीको सम्पत्तिको सीमा, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, देशको सन्तुलित विकास आदि पूरा गर्न आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्थसम्बन्धी प्रस्तावनामा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले उल्लेख गर्नु जरुरी छ ।
जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने हुँदा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ नेपालमा उत्पादन, आयात र बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । युवालाई नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था दिनुपर्ने र मानव तस्करजस्तै काम गर्ने म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्नुपर्ने हुँदा वैदेशिक रोजगारी सेवाशुल्क खारेज गर्नु जरुरी छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरेर शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्नु आवश्यक छ । एनसेलसँग उठाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर छली गर्नेहरूलाई कार्वाई गर्नुपर्ने र दूरसञ्चार उपकरणहरू नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट दिएर उत्पादन गराउने उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालको हिमालय पग्लिएर काला पत्थरमा परिणत भइरहेको छ । सन् २०३० सम्म १.२ डिग्री सेल्सियस, सन् २०५० सम्म १.७ डिग्री सेल्सियस र सन् २१०० सम्म ३ डिग्री सेल्सियसले नेपालको तापक्रम बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसर्थ कोइला, कोइलाबाट बनेका ब्रिकेटलगायत प्रदूषण फैलाउने इन्धन आयातमा रोक लगाई काठमाडौँ उपत्यका विश्वको प्रदूषित सहरमध्ये पहिलो सूचीमा परेको हटाउन जलविद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ ।
सरकारअन्तर्गत विद्युतीय यातायातसमेत सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन गरी पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको आयात घटाउँदै जानुपर्दछ । पञ्चायत र राणा शासनमाजस्तै इन्धन आयात गरेर राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउने होइन । राजस्व सङ्कलन गर्ने नाममा जनतालाई घरखेत बन्धक राख्न लगाई सवारी साधन आयात गरी मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार दस्तुर, हरित कर लगाउनु पनि ठीक होइन । प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको कोष काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वको प्रदूषित शहरको पहिलो सूचीबाट हटाउन र देशको सन्तुलित विकास गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहमा व्यवस्थित शहरको विकास गर्न प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।
अर्बौँ रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर छली गर्ने एनसेललगायत विदेशी कम्पनीलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन । दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण उत्पादन गर्न नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइनु जरुरी छ ।
जुवा खेलको रूपमा चिनिने र कालो धनलाई सेतो बनाइने क्यासिनो खारेज गरी सुसंस्कृत समाज निर्माण गरिनुपर्दछ । सङ्घीय संसद्बाट पारित दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दरलाई सरकारले घटाउन बढाउन वा छुट दिने व्यवस्था खारेज हुनु जरुरी छ । मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थले मानव स्वास्थ्यमा हानीनोक्सानी पु¥याउने हुँदा यस्ता वस्तु उत्पादन र आयातमा निषेध गर्ने र जनतालाई घरखेत बेचाएर स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
कोशी, गण्डक, महाकाली, कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती १, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, अरुण चौथो, मुगु कर्णाली, तिला १, तिला २, फुकोट कर्णाली, कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वर जलविद्युत् र सिंचाइ परियोजना सञ्चालनको जिम्मा विदेशीलाई दिनुहुन्न, सरकारको मुख्य संलग्नता र नेपाली जनताको सहभागितामा सञ्चालन गर्नुपर्छ । विदेशीलाई दिइएका नेपालका नदीनालाहरू फिर्ता लिनु जरुरी छ ।
बीस वर्ष पुराना सवारी साधनलाई मर्मत गरी सञ्चालन गर्न दिनुपर्दछ । पुख्र्यौली घर र जग्गा नामसारी, बकसपत्र, विक्रीमा पुँजीगत लाभकर लगाइनु हुन्न । नेपालीलाई आवश्यक जेनेरिक औषधी समयमा आयात गराउन औषधी व्यवस्था विभागलाई जवाफदेही बनाइनुपर्दछ । प्रदूषण फैलाउने भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई आव २०८२/८३ भित्र उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गरिनुपर्छ ।
विदेशी पुँजीसँगै विदेशी सेना आउने र देश नवउपनिवेश हुने हुँदा विदेशी पुँजी ल्याउने लगानी बोर्ड खारेज गर्नुपर्छ । विश्व शान्तिसँगै आर्थिक सन्तुलन कायम हुने हुँदा इजरायल र संरा अमेरिकी सरकारले प्यालेस्टिन र इरानमाथि गरेको आक्रमणको नेपाल सरकारले विरोध एवम् निन्दा गर्नु जरुरी छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको जवाफ : पुख्र्यौली घरजग्गामा पुँजीगत लाभ कर नलाग्ने
मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थले जनस्वास्थ्यलाई असर गर्छ भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर यस्ता वस्तुहरूमा अन्तः शुल्कको उच्च दर प्रस्ताव गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुलाई मानव तस्कर भन्नु हुँदैन ।
शिक्षा शुल्क विदेशमा अध्ययन गर्न जानेलाई लाग्ने हो । यसले निःशुल्क शिक्षा नीतिलाई प्रतिकूल असर गर्दैन । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मध्यनजर गरी कार्वन उत्सर्जन गर्ने वस्तुहरूको पैठारीमा निरुत्साहित गर्न हरित कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
नेपालमा रहेका क्यासिनो वैदेशिक पर्यटकहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने र पर्यटन प्रवद्धर्ननको उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको हो । यसमा नेपालीलाई प्रवेश निषेध छ ।
बीस वर्षे सवारी साधनको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नको लागि हालको व्यवस्था गरिएको हो । पुख्र्यौली घर र जग्गा नामसारी, बकसपत्र, बिक्रीमा पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था अहिले छैन ।
सांसद सुवालले आफ्नो संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ असार १४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा संशोधन पेश गर्दै राख्नुभएको मन्तव्य र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफको सार : सं)
अनुदानबाट मल कारखाना हुने, सरकार के गर्दै छ ?
ऋणमा परेको गरिब देशमा अस्थिरता र असमानता बढ्ने, जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सान बढ्नेलगायत समस्या आउँछ । यसकारण विधेयकको प्रस्तावनामा “प्रगतिशील कर प्रस्ताव कार्यान्वयन गरी राष्ट्र ऋण उठाउन नपर्ने अवस्था तयार गर्न वाञ्छनीय भएकोले” राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यो ऐनको नाम ‘राष्ट्रिय पुँजीलाई परिचालन गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने ऐन, २०८२’ राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी आर्थिक विधेयकमा प्रगतिशील कर उठाउने व्यवस्था भएमा रु. ३ खर्ब ६२ अर्बको राष्ट्र ऋण उठाउन नपर्ने हुन्छ । मन्त्रीपरिषदबाट हुने नीतिगत निर्णयको नाममा भएका भ्रष्टाचारका काण्डसमेतमा अख्तियारलाई छानबिन गराई दोषीलाई कारबाही गरिए राष्ट्र ऋण लिनुपर्ने छैन । बहुदल र गणतन्त्रको ३५ वर्षयता देश र जनतालाई सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ बोकाउने र व्यापारघाटा वर्षको १५–२० खर्ब रुपैयाँ पु¥याउनेहरूमाथि कारबाही गरिए पनि राष्ट्र ऋण उठाउनुपर्ने छैन ।
करोडौँ सङ्ख्यामा नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा ‘नयाँ दास व्यापार’ जस्तो गर्नेहरूलाई कारबाही गरिए राष्ट्र ऋण उठाउनुपर्ने छैन ।
ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने भएपछि देशको अवस्था के होला ? यसकारण, ऋण लिन नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
रासायनिक मल अनुदान दशकमा डेढखर्ब, कारखाना खोल्ने चालीस वर्षदेखिको योजना अलपत्र, डेढ खर्बले ५ वर्षमा कारखाना खोल्न सकिने, वार्षिक ७ लाख टन मल उत्पादन भई निर्यातसमेत हुन सक्ने लगानी बोर्डको निष्कर्ष सार्वजनिक भयो । लगानी बोर्डमा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष हुने तर काम किन भएन ? प्रधानमन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । स्वदेशमै मल कारखाना खोले ऋण लिनुपर्ने छैन ।
“बैङ्कमा तरलताको बाढी, बजारमा खडेरी, बैङ्कमा लगानीयोग्य रकम ७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो, तरलता अझै बढ्ने ।” देशको यो अवस्थाले रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिन्छ ।
चालु आवमा १८ अर्ब ३५ करोडको चामल आयात, २७ खर्ब सार्वजनिक ऋण । कृषि प्रधान देशको सरकारको काम के चामल आयात गर्नु हो र ?
७७ जिल्लाका टोल टोलमा मदिरा पसल खोल्ने कि विद्यालय र पुस्तकालय खोल्ने ? के जनतालाई मदिरा खुवाएर कर उठाउने सरकारको काम हो र ? विद्यालय र पुस्तकालय खोलेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने होइन र ?
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको जवाफ ः कर्मचारीको तलब र निवृत्तीभरणको लागि ऋण लिनुपर्ने र ऋणलाई पुँजी निर्माण गर्नेमा खर्च गर्ने उद्देश्य छ । तर, अहिले कर्मचारीको पारिश्रामिक र निवृत्तिभरणको लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । विधेयक र संशोधन एउटै कोणमा छन् ।
सांसद सुवालको फिर्ता नलिने जानकारी
विधेयक र संशोधन एउटै कोणमा छैन । कृषि प्रधान देशको सरकारले चालु आवमा ३५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको चामल खरिद गर्नुपर्ने किन ? २७ खर्ब ऋण ल्याइएको कहाँ खर्च गरियो ? ऋण ल्याएर कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यी प्रश्नको जवाफ स्पष्टसँग नआएको हुँदा आफ्नो संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी गराउँदछु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ असार १४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा संशोधन पेश गर्दै राख्नुभएको मन्तव्य र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफको सार : सं)
जन्मको आधारमा विदेशीलाई दिइएको नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने
नागरिकता नेपालीलाई नछुटाई दिनुपर्छ तर विदेशीलाई दिनु हुन्न । नेपाली नागरिकता सिनेमाको टिकट र बसको टिकटजस्तै बाँड्ने होइन । राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित आएको नेपाली नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा समेट्नुपर्ने केही विषय राख्न चाहन्छु ः
जन्मको आधारमा विदेशीले पाएको नागरिकता खारेज गर्ने, खुला सीमा नियमन र बन्द गरी नागरिकता समस्या समाधान गर्ने विषय प्रस्तावनामै उल्लेख गर्नुपर्दछ । बुवा ठेगान नभएका, आमाका छोराछोरीलाई वंशज होइन अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्दछ । दफा ५ (ख) मा “नेपालको नागरिकता समस्या समाधानको निम्ति खुला सीमा नियमन र बन्द गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबिच समन्वय गरी आवश्यक निर्णय लिने” उल्लेख गरिनुपर्छ । खुला सीमा रहेसम्म नागरिकता समस्या समाधान नहुने विज्ञहरूको मत रहेको छ ।
जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका विदेशीका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने विधेयकको व्यवस्था देशको हितमा छैन । “विदेशी नागरिकलाई नेपालको अपार्टमेन्ट बेच्न पाइने छैन” भनेर स्पष्ट लेख्नुपर्दछ । अपार्टमेन्ट किन्ने विदेशीले देशै किन्ने स्थिति आउनेछ । एक भारतीय मन्त्रीले एक करोड भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको बताएका थिए । यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एक छानबिन समिति गठन गर्नु आवश्यक छ ।
देशको सन्तुलित विकासको निम्ति बसाइँसराइ जिल्लाभित्रमात्र गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
२००७ सालको दिल्ली सम्झौतासँगै कोशी, २०१५ सालको चुनावपछि गण्डक, २०४६ सालको बहुदल पुनःस्थापनापछि नेपालको नदीनाला भारतको साझा, २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि जन्मको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता, २०६९ सालमा न्यायालय प्रमुखको अध्यक्षतामा सरकार गठन गर्दा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका विदेशीका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारहरूको दिनुपर्ने बाध्यता के हो ? देश हितविपरीतका यी बन्दोबस्त खारेज गर्नुपर्दछ । जन्मको आधारमा विदेशीलाई दिइएको नागरिकता खारेज गर्नुपर्दछ ।
आमाको नाताबाट नागरिकता दिने भए पनि बुबाको खोजी हुनु जरुरी छ । विदेशी बुबा भए वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुहुन्न ।
सर्वोच्च अदालतबाट काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटै नदीनालामा फोहोरमैला नजोड्ने र फोहोर फाल्न नहुने फैसला पनि भएको हो । तर, उक्त फैसला कार्यान्वयन किन भएन ? सर्वोच्चको कुन कुन फैसला कार्यान्वयन हुने कुन कुन नहुने सरकारले भन्नुप¥यो । कसैले (विदेशीले) भनेको भरमा कुनै फैसला कार्यान्वयन हुने अन्यथा नहुने अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको जवाफ
नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ विदेशीले पाउनुहुन्न भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । आमाको नाममा नागरिकता प्रदान गरेर आमाको अधिकार सुनिश्चित गर्न यो विधेयक आएको हो ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी गैरआवासीय नागरिक सम्बन्धी विधेयक सदनमा चाँडै पेश हुनेछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ असार १४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार : सं)