संरा अमेरिकी ‘नयाँ साम्राज्यवादी’ युद्धबारे पेइचिङ रिभ्यु

फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सैन्य आक्रमण गरी इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको हत्या गरे । धेरै सङ्ख्यामा वरिष्ठ सैन्य तथा राजनीतिक अधिकारीहरू पनि मारिए । यो घटना सामान्य होइन । ट्रम्प प्रशासनबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मान्यता, कानुन र सिद्धान्तमाथि बज्र प्रहारको पछिल्लो प्रमाण हो । अन्य देशहरूको सार्वभौमिकता र सुरक्षामाथि हमला गर्दै ती देशका नेता र नेतृत्वमाथि अत्याचार गर्नु संरा अमेरिकी प्रशासनको चरित्र भइसक्यो । यसअघि जनवरी ३ मा अमेरिकी विशेष बलले कराकासमा गरेको छापामार कारबाही अर्थात् भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नीको अपहरण पनि एउटा प्रमाण हो । चिनियाँ सरकारसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी घटनाको दृढ विरोध र कडा निन्दा गरेको स्मरण पेइचिङ रिभ्यूका विविध अङ्कहरूले गराउँछन् । पेइचिङ रिभ्यूका मार्च अङ्कले संरा अमेरिकी पछिल्ला युद्ध आतङ्कबारे के लेखेका छन् चर्चा गरौँ ।
“इरानले युरोप र अमेरिकी सैन्य बललाई धम्की दिन सक्ने लामो दूरीका मिसाइल विकास गरिरहेको” आरोपमा अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा ५१ अनुसार कुनै राज्यले सशस्त्र आक्रमण सामना गर्न परे या त्यसको सम्भावना अर्थात् खतरा देखिए आत्मरक्षाका लागि तयारी गर्न पाउँछ । तर, इरानविरुद्धको अमेरिकी युद्धले यो मापदण्ड मानेको देखिएन । बरु एउटा शक्तिशाली राष्ट्रले आफूभन्दा कमजोर राष्ट्रमाथि “सम्भावित तयारी या क्षमता” को बहानामा सैन्य आक्रमण ग¥यो, जुन सरासर गलत थियो । कूटनीतिक वार्ता, आर्थिक सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताजस्ता थुप्रै विकल्पहरू थिए तर सैन्य हमला नै किन गरियो ? स्पष्ट छ, यो हमला अमेरिकी सार्वभौमिकता वा अस्तित्वमाथिको खतराका कारण नभई भू–राजनीतिक स्वार्थ, स्रोत दोहन र उँधो लाग्दै गरेको संरा अमेरिकी प्रभुत्वलाई जोगाउनखातिर गरिएको हो । यसर्थ यो आक्रमणले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा २(४) मा उल्लिखित “बल प्रयोग निषेध सिद्धान्त” मात्र होइन, युद्ध अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ भन्ने न्यायोचित “युद्ध सिद्धान्त” को आधारभूत मान्यतासमेत उल्लङ्घन ग¥यो ।
ल्याटिन अमेरिकादेखि मध्यपूर्वसम्म हेर्दा, मादुरोको अपहरणले अमेरिकी मुन्रो नीति पुनस्र्थापनाको सङ्केत दियो, ल्याटिन अमेरिकाका स्रोत र भू–राजनीतिक संरचनामाथि पुनः नियन्त्रण गर्ने प्रयास देखिएको थियो । तर यता इरानमाथिको संयुक्त हवाई आक्रमणसम्म आइपुग्दा संरा अमेरिका केवल मध्यपूर्वको तेल र ग्यासमाथि नियन्त्रणमात्र होइन बरु विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न चाहन्छ भन्ने बुझियो । यो वास्तवमा प्रभुत्वकै लडाइँ हो । जियोपोलिटिकल इकोनोमी डटकमले दाबी ग¥यो— “विश्व व्यवस्थामा चीनको शानदार उदयसँगै ओरालो लागेको संरा अमेरिकी विश्व वर्चश्व पुनस्थापनाको निम्ति संरा अमेरिका युद्ध भड्काउँदै छ । चीनसँग अत्तालिएको ट्रम्प संरा अमेरिकी साम्राज्य जोगाउन “जे पनि” गर्दै छन् । विश्वमा उपनिवेशको नयाँ अध्याय सुरु गर्न ट्रम्प उद्दत देखिन्छन् ।” ग्रीनल्याण्ड, पानामा नहर, गाजा, क्यानडा, भेनेजुयलामाथिको कब्जा, क्युवामाथि कब्जाको धम्की र ट्रम्पको “मुन्रो डक्ट्रिन” ले त्यही भन्छ ।
युरोपमा ट्रम्पले रुस–युक्रेन युद्धलाई निरन्तर उक्साइरहेको छ । एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सहयोगी राष्ट्रहरूलाई सैन्य गठबन्धनमा तान्दै क्षेत्रीय तनाव बढाइरहेको छ । मध्यपूर्वमा भने कहिले छड्म युद्ध (proxy warfare) त कहिले प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण गरी निरन्तर अस्थिर र आतङ्कित बनाइरहेछ । भेनेजुयला र इरानलाई सजिलै लक्ष्य बनाएपछि अब अमेरिकाको अर्को निशाना को होला ? क्युवा ? (अहिले क्युवा चरम तेल नाकाबन्दी सामना गर्दै छ), जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कोरिया ? वा अझ शक्तिशाली भू–राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी ? रणनीतिक स्रोतले धनी र वासिङ्टनको इच्छाअनुसार नझुक्ने कुनै पनि देश वा डलर प्रभुत्वबाट मुक्त भई आफ्नै मार्ग तय गर्न खोज्ने कुनै पनि क्षेत्र अमेरिकाको लक्ष्य सूचीमा पर्न सक्छ । मार्च १२ को पेइचिङ रिभ्यूले गरेको विश्लेषण हो यो ।
ट्रम्प र ट्रम्प प्रशासनले “अमेरिकी विदेश नीतिमा नयाँ प्रकारको कठोर यथार्थवाद र स्पष्टता” भन्दै शक्ति र स्वार्थलाई कूटनीतिक मर्यादाभन्दा माथि राख्ने कुत्सित प्रयत्न गरेको देखिन्छ । जसको सामान्य अर्थ “शक्ति लाडेर शान्ति” को कामना हो । भेनेजुयलामा गरिएको कारबाहीलाई उनले लागूऔषध माफियाविरुद्धको अभियानको रूपमा चित्रण गरे भने इरानमाथिको आक्रमणलाई “इरानी जनताका लागि न्याय” को रूपमा व्याख्या गरे । ‘नयाँ साम्राज्यवादी’ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको शोकगीत” शीर्षकको लेखमा लेखक छिङहुआ (विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रणनीति केन्द्रका विशिष्ट विशेषज्ञ) यी दुईटै हमलाको आधारभूत उद्देश्य आपसमा जोडिएको बताउँछन् — “पहिलो, यसको उद्देश्य विश्वभर रहेका “अमेरिका–विरोधी शक्तिहरू” लाई डर देखाउनु हो । ल्याटिन अमेरिकामा वामपन्थी सरकारहरूको नेतृत्वमा रहेको “अमेरिका–विरोधी घेरा” र मध्यपूर्वमा इरानद्वारा समर्थित “प्रतिरोध शक्ति” लाई कमजोर बनाउनु हो । दोस्रो, यसले ऊर्जा स्वार्थलाई अघि बढाउँछ—तेलको मूल्य नियन्त्रणमा लिने र अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारलाई प्रभावित गर्दै आर्थिक, वित्तीय र रणनीतिक लाभ हासिल गर्ने, साथै निर्यातमुखी अर्थतन्त्रहरूको नाफा घटाउने । तेस्रो, यसले घरेलु राजनीतिमा प्रभाव पार्ने उद्देश्य राख्छ — २०२६ को मध्यावधि निर्वाचनमा देखिएको कमजोरी उल्ट्याउन रिपब्लिकन आधारलाई सुदृढ बनाउने ।”
२०२५ जनवरीमा पुनः सत्तामा फर्किएपछि ट्रम्पले पनामा नहरमाथि पुनः नियन्त्रण लिने धम्की दिए, डेनमार्कको ग्रीनल्याण्डमाथि दाबी गरे र क्यानाडालाई “५१ औँ राज्य” बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिए । भेनेजुयलामा कब्जापछि, ट्रम्प प्रशासनले नयाँ लक्ष्यहरूको सूची सार्वजनिक ग¥यो, जसमा क्युवा र इरानजस्ता पुराना विरोधीहरू मात्र होइन, कोलम्बिया र मेक्सिकोजस्ता छिमेकी देशहरू र क्यानाडा तथा डेनमार्कजस्ता मित्र राष्ट्रहरू पनि समावेश थिए । यी देशहरूलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप स्वीकार गर्न र सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्न दबाब दिइएको छ । यो सूची धेरै हदसम्म कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ । पनामा सरकारले अमेरिकी मागहरूमा सहकार्य गरेको छ, जसमा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई बाहिर राख्ने प्रावधान पनि छ । डाभोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चमा ट्रम्पले नाटोका महासचिव मार्क रुटेसँग ग्रीनल्याण्डसम्बन्धी भविष्यको सम्झौताको रूपरेखा तयार गरेका थिए ।
फेब्रुअरीमा, अमेरिकाले मेक्सिकोलाई सटीक गुप्तचर जानकारी उपलब्ध गराएर त्यहाँका शीर्ष लागूऔषध अपराधी नेमेसियो ओसेगुएरा सर्भान्तेसलाई मार्न सहयोग ग¥यो । मे महिनामा कोलम्बियामा राष्ट्रपति चुनाव हुने तयारी छ, जहाँ वर्तमान वामपन्थी राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोलाई पुनः उम्मेदवार बन्न संविधानले अनुमति दिँदैन । क्युवाका जनता अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दीका कारण आर्थिक र इन्धन सङ्कटमा छन् । । अमेरिकाले वार्तालाई प्रलोभनको रूपमा प्रयोग गर्दै “मैत्रीपूर्ण नियन्त्रण” को योजना अघि बढाइरहेको दाबी गर्छन् विश्लेषक छिङहुआ ।
तर इरानमाथि युद्ध सुरु गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय अपरिपक्व देखिन्छ । अघिल्ला अमेरिकी सैन्य हमलाभन्दा फरक यो पटक “हानेर भाग्ने” रणनीति अपनाएको देखिन्छ अर्थात् ध्वस्त पार्ने तर पुनर्निर्माण नगर्ने, शासन प्रणाली परिवर्तन नगर्ने । इजरायल—अमेरिकालाई हेक्का हुनुपर्ने हो कि इरान सानो वा कमजोर देश होइन, इरान गाजा होइन । इरानको आन्तरिक संरचना जटिल छ । अहिले सैन्य संयन्त्र पनि विभिन्न समूहमा विभाजित छ, त्यसैले अमेरिकालाई वार्ता गर्न पनि मुस्किल छ । यत्तिबेला अमेरिकाले विजय कसरी हासिल गर्ने र कसरी इरानसँगको युद्धबाट बाहिरिने भन्ने चुनौती सामना गर्दै छ । दीर्घकालीन द्वन्द्व, अप्रत्याशित क्षति र थप स्रोत खर्चको सम्भावना ज्यादा छ । वार्तापूर्व इरानले अघि सारेका सर्तहरू पूरा गर्न संरा अमेरिका असमर्थ देखिन्छ । आन्तरिक सुरक्षा र बिजुली उत्पादनका लागि आणविक शक्तिको अधिकार इरानलाई सुनिश्चित हुनुपर्ने, संरा अमेरिका र इजरायलका कारण इरानमा जति पनि ध्वंश भयो त्यसको क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने, मध्यपूर्वमा संरा अमेरिकी नाकाबन्दी अन्त्य गरी भविष्यमा कुनै पनि हमला नगर्ने प्रतिबद्धता र हर्मुज जलडमरुमा पेट्रोलियमको कारोबार डलरमा होइन युआनमा हुने सर्तहरू इरानले अघि सारेको थियो । इरानको यो अडानले ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) नीतिमा ठूलै धक्का पुगेको छ ।
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमै “अमेरिका फस्र्ट” नीतिअन्तर्गत अमेरिकी विश्व रणनीतिमा ठूलो परिवर्तन गरियो । मुख्यतः आर्थिक प्रभुत्वको उदारवादी दृष्टिकोण त्याग्नु र पुनः साम्राज्यवादी विधि अपनाउनु हो । त्यस्तैगरी अमेरिका र पश्चिमी गोलार्धलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने इन्डो–प्यासिफिक अर्थात् हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई दोस्रो स्थानमा राख्दै सो क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढाएको छ  । साथै, अमेरिकी गठबन्धन प्रणालीलाई (पुनः परिभाषित गर्दै) मित्र राष्ट्रहरूको सुरक्षाभन्दा बढी एकतर्फी रणनीतिक उपकरणका रुपमा प्रयोग गर्ने नीति लियो । सैन्य र प्राविधिक श्रेष्ठतालाई अधिकतम उपयोग गर्दै प्रतिद्वन्द्वी या कमजोरहरूलाई दबाउने, शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई रोक्ने र सहयोगीहरूलाई दबाबमा राख्ने प्रयत्न ग¥यो ।
फेब्रुअरी १४ मा म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले युरोपेली साझेदारहरूलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्न आह्वान गरे । उनले भने — “पुरानो विश्व समाप्त भइसकेको छ† हामी नयाँ भू–राजनीतिक युगमा छौँ ।” यसै सम्मेलनमा चिनियाँ कूटनीतिज्ञ फु यिङले टिप्पणी गर्दै भनिन् — “अमेरिका र युरोपले ‘समाप्त’ भनेको व्यवस्था त्यही हो जहाँ अमेरिका प्रमुख थियो, पश्चिमले सबै फाइदा लिएको थियो र आर्थिक वर्चश्वले त्यसलाई कायम राखेको थियो ।”
वास्तवमा अमेरिकाले निर्माण गर्न खोजेको नयाँ व्यवस्था अझै पनि पश्चिम–केन्द्रित नै हो जहाँ चीन र रुसजस्ता देशलाई दबाइनेछ र ‘ग्लोबल साउथ’ अधीनस्थ रहनेछ । यसका लागि युरोपले आफ्नै सुरक्षाको जिम्मेवारी बढाउनेछ र अमेरिकाले चीनविरुद्ध ध्यान केन्द्रित गर्नेछ । तर यदि यो विश्लेषण सही हो भने यो ट्रम्पको भ्रम मात्र हो । उनको “नयाँ साम्राज्यवादी” नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई अराजकतातर्फ धकेलिरहेको छ । “शक्तिशाली नै सही” भन्ने सिद्धान्त अब पुरानो भइसकेको छ । चीन, ग्लोबल साउथका देशहरू र केही मध्यम आकारका पश्चिमी राष्ट्रहरूले यस्तो व्यवस्था स्वीकार गर्ने छैनन् अब । बरु सहकार्य बढाउने, सन्तुलन कायम गर्ने र इतिहासलाई एकध्रुवीय प्रभुत्व र शून्य–योग (जिरोसम) प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर निकाल्दै वास्तविक बहुपक्षीयता र बहुध्रुवीय विश्वतर्फ अघि बढाउने प्रयास हुनेछ । यो पेइचिङ रिभ्यूको सन्देश हो ।
मार्च १९ अङ्कमा यो परिस्थितिमा अमेरिका र इजरायललाई चीनको सन्देश के हो, छापिएको छ । चीन र अमेरिकी सम्बन्धका हकमा पारस्परिक सम्मानको कूटनीति आवश्यक हो । जापानको हकमा जापान आफूले कस्तो सम्बन्ध चाहन्छ भन्ने छनोट गर्न सक्छ — पुरानो सैन्यवादी सोचप्रति उसको झुकाव र ताइवानसम्बन्धी चिनियाँ ‘रेडलाइन’ उल्लङ्घनको आलोचना चीनले ग¥यो । चीनविरुद्ध अमेरिकाले आक्रामक भूमिका खेलेको, ताइवानसम्बन्धी संवेदनशील सीमा परीक्षण गरेको, चीनका साझेदारहरूमाथि आक्रमण गरेको, व्यापार युद्ध सुरु गरेको र प्रविधि नाकाबन्दी कडा बनाएको सन्दर्भमा चीन भन्छ — अब निर्णय अमेरिकाकै हातमा छ, अमेरिकाले चीनलाई कमजोर बनाउने या नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी राख्छ या शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको नयाँ युगतर्फ अघि बढ्छ ? यस सन्दर्भमा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले एक प्राचीन चिनियाँ उखान उद्धृत गरेका छन् —“सद्भाव र धर्मको अभ्यास नगरे आक्रमण र रक्षाबिच शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुन्छ ।” यो ‘ऐतिहासिक नियम’ हो । वाङको आशय स्पष्ट छ — आज देखिएको अमेरिकी आक्रामकता अन्ततः शक्ति सन्तुलन परिवर्तनतर्फ जरुर जान्छ र राम्रो मार्ग प्रस्तुत गर्ने वैकल्पिक पक्षतर्फ शक्ति सर्छ, संसारले चीनलाई एउटा राम्रो विकल्पको रूपमा स्वीकारिरहेको अवस्था पनि हो यो ।
यसर्थ चीन–अमेरिका सम्बन्ध विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्बन्धमध्ये एक हो । अमेरिकाबाट आएको “G२” (दुई देश मिलेर विश्व चलाउने) प्रस्तावलाई चीनले सिधै अस्वीकार ग¥यो । १९० भन्दा बढी देशहरू भएको विश्वमा दुई देश मात्रले शासन गर्न खोज्नु गलत हुने विचार चीनले दियो । बहुपक्षीयता गम्भीर सङ्कटमा परेको यो अवस्थामा चीनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन पहल गरिरहेको छ । साथै, चीन आफूलाई ‘ग्लोबल साउथ’ को पक्षधर र विशेष गरी एसियामा शान्ति र विकासको समर्थकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ, वर्चस्वको कुरा कत्तै गर्दैन ।
ट्रम्पको ‘बोर्ड अफ पिस’ (Board of Peace) प्रस्तावमा चीनसहित धेरै देशहरूले सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि संयन्त्र स्वीकार्य नहुने तर्क चीनको हो ।
प्यालेस्टिन सम्बन्धमा नेता वाङ यीले स्पष्ट रूपमा भनेः “कुनै पनि नयाँ व्यवस्था वा संयन्त्रले दुई–राज्य समाधानलाई कमजोर पार्नु हुँदैन, बरु सुदृढ बनाउनुपर्छ ।” इजरायली सरकारले दुई–राज्य समाधानलाई मौलिक रूपमा अस्वीकार ग¥यो र अमेरिकाले पनि यो दृष्टिकोणलाई समर्थन ग¥यो । चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको युद्धविराम प्रयासको स्वागत ग¥यो तर “गाजाको परिस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको आधार कमजोर भएको पुष्टि गरेको बतायो । चीनले इजरायल र अमेरिकाको विपरीत धारणा प्रस्तुत गर्दै शान्ति स्थापना र राजनीतिक समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने अडान लियो ।
त्यसैगरी नेता वाङले अमेरिका–इजरायलद्वारा प्रेरित इरानविरुद्धको युद्धबारे टिप्पणी गर्दै भनेः “यो युद्ध कहिल्यै हुनु हुँदैन थियो र यसले कसैलाई पनि फाइदा पु¥याउँदैन ।” चीनले तत्काल युद्धविराम र कूटनीतिक संवादमा फर्कन आग्रह ग¥यो । मध्यपूर्वको इतिहासले देखाएको छ कि बल प्रयोग समाधान होइन, बरु यसले नयाँ घृणा जन्माउँछ । एउटा चिनियाँ उखान पनि छ — “हतियार दुर्भाग्यका साधन हुन्, तिनको प्रयोग सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ ।” यो चीनको सन्देश हो ।