खोइ संसद्को गरिमा ?

संसद् जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि थलो हो । त्यहाँ जनताको समस्या, पिरमर्का, छटपटीको प्रतिबिम्ब झल्किनु स्वाभाविक हो । तर, नेपालको सङ्घीय सदनले संसदीय व्यवस्थाको गरिमा सिर्जना गर्न र कायम गर्न सकेको छैन । हुन त सदन शान्तिमय नहुनुको अर्थ र कारण प्रसङ्गअनुसार बुझ्नुपर्छ । तर, पछिल्लो समय सदनमा जुन किसिमका नाराबाजी, बहिष्कार र हङ्गामा देखिएका छन्, त्यो जनताका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर उठेका विषय हैनन् । मुख्यतया प्रतिपक्षले सत्ता पक्षको गल्तीलाई लिएर प्रतिशोधको स्तरमा उठाएर लाने सोच र सत्ता पक्षमा प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दालाई बेवास्ता गरेर ‘हामीले चाहेको’ विषयलाई मात्र संसद््मा विचार गर्नु र पारित गरिनुपर्छ भन्ने सरकारको हठले सिर्जना गरेको जटिल अवस्था हो । जनताको नजरमा संसद्् सरकारले हदैसम्मको असंवेदनशीलता प्रदर्शन गर्ने र आक्रोशित विपक्षीले भाँडभैलो मच्चाउने ठाउँ बनेको छ । त्यसले गर्दा अहोरात्र विधेयक अध्ययन गरेर र जनतासित छलफल गरेर जनधारणा राख्न जाने सांसदहरूको समेत अपमान भइरहेको छ ।
भिजिट भिसा भ्रष्टाचार काण्डमा आरोपित गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन आयोगको माग उठेको थियो । गृहमन्त्री लेखक सदनको परम्परा र स्पष्ट कानुनका कारण नभएर प्रधानमन्त्री केपी ओली, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वार्थमा साँठगाँठ अनि उनकै संवेदनाहीन अडानका कारण आजसम्म कुर्सीमा टिकिरहेका छन् । पटकपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका नेताहरू आरोपित मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा छैनन् । भ्रष्टहरूको हालीमुहालीको शासकीय परम्परामा सत्ताबाट बाहिरिँदा माधव नेपालजस्तै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान खेप्नुपर्ला भन्ने भय नेतात्रयमा छ । त्यसैले प्रतिपक्षले जे मागे पनि, सदनमा हल्ला या बहिष्कार जे गरे पनि मन्त्री लेखकलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी छानबिन गठन गर्नु हुँदैन भन्नेमा ठुला दलको एकमत रह्यो । उनको राजीनामा हुनुहुँदैन भन्ने मानसिकतामा ठुला तीन दलका नेता एकै ठाउँमा उभिए ।
सदनले जनताको विश्वास र आदर गुमाएको बुझ्न कसैले चाहेको छैन । भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्षी माओवादीले मन्त्रीले राजीनामा पनि गर्नु नपर्ने र छानबिनको अर्थहीन कर्मकाण्ड पनि पूरा हुने जुक्ति फुरायो । एमाले र काङ्ग्रेसले त्यो जुक्तिलाई स्वीकार गरे । मन्त्री लेखक स्वयंले त्यो छानबिन समितिको अनुहार आफैँले छानेको सङ्केत दिए । सदनमा महत्वपूर्ण विषयमा उठेको आवाजलाई गम्भीरतासाथ लिनु र परिआए त्यसलाई महत्वपूर्ण बहसको आकार दिएर सरकारलाई सदनप्रति जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्नु सभामुखको काम र कर्तव्य हुन्छ । तर, त्यसमा सभामुख देवराज घिमिरे उत्तीर्ण हुन सकेनन् । उठाइएका विवाद र समस्याको मर्म मर्ने गरी छानबिनको कर्मकाण्ड पूरा गर्दा सभामुख आफ्नो धर्म र मर्यादाबाट टाढिएको अर्थ लाग्छ । सभामुख घिमिरे प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको सरकारलाई गरिएका प्रश्न र आवाज दबाउनमा उद्यत देखिए । त्यसैले नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल सभामुख घिमिरेलाई सभामुखले सरकारको प्रवक्ता भएर बोल्ने होइन भनी सचेत गराउन बाध्य हुनुभएको थियो ।
सत्तासीन पार्टी या सत्ता गठबन्धनको आवश्यकता र स्वार्थअनुसार सभामुखले सदनलाई सञ्चालन गर्ने गरेको कुरा नयाँ हैन । विगत १९ वर्षमा सबै काम नीति, नियम र परम्परा लत्याउँदै प्रतिपक्षलाई अपमानित गर्ने कार्य भइरहेको छ । सभामुख घिमिरेले त्यही कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन् । संसदीय व्यवस्थामा सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । आफूलाई संसदीय प्रजातन्त्रको हिमायती हो भनी दाबी गरेर नथाक्नेहरूले संसद््को गरिमा कायम राख्न चाहेका छैनन् ।
संसद्््को यो अनियमितता, अपारदर्शिता र बेथितिबारे कुरा भइरहँदा अहिले सरकार फरक मत र राजनीतिक विरोधप्रति असहिष्णु बनेको छ । जनआवाजलाई दमन गर्नु र शासक दल र सरकारले जनतालाई झुक्याउनु प्रजातन्त्र हुनै सक्दैन । तर, पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा जनतासित झूटो वाचा गर्नु, झूटो बोल्नु र झुक्याउनु सामान्य हुनेरहेछ । कुनै देशको संसद्ले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट त्यस देशका जनतासित सरकारले गरेको वाचा हो । उक्त वाचा तोडेपछि सरकारलाई कुर्सीमा रहिरहने नैतिक आधार हुँदैन ।