‘कुलिङ पिरियड’ मा दोषी को ?

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको निजामती सेवा विधेयक सार्वजनिक भएलगत्तै ‘कुलिङ पिरियड’ मा समितिको निर्णत्न्दा फरक भएपछि सांसदहरू आक्रोशित हुँदै विरोधमा उत्रिए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्णय गरेको भन्दा कसले कसको दबाबमा हेरफेर ग¥यो भन्नेबारे तुरून्तै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग पनि सांसदहरूले गरे । यसमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र सचिवको पक्का हात हुनुपर्छ भनी उनीहरूको राजीनामा माग गरियो । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा आफूले निर्णयमा कुनै संशोधन नगरेको र आफू कुलिङ पिरियडको अवधि दुई वर्षको अडानमा रहेको भने तापनि दोषी ठहरिए कारबाही भोग्न तयार भएको बताए । सचिव सुरजकुमार दुराले आफूले केही सुधार नगरेको भनी एकले अर्कोमाथि पन्छाउने काम गरे ।
समितिको निर्णय संशोधन भएको यथार्थ हो । यसबाट कसैले संशोधन गरेको कुरा छानबिन गरेपछि थाहा हुनेछ । त्यसमा कुनै बिचौलिया या ठुलाबडा उच्चस्तरीय सचिवहरूको हात हुने आशङ्का गरिएको छ । तर, जसले व्यहोरा थपे पनि आखिर त्यसको जिम्मा समिति सभापतिले नै लिनुपर्ने सत्तासीन दलका सांसदहरूको भनाइ छ । अरू दलका सांसदहरूले मात्र होइन सत्तारूढ दल नेका र एमालेका सांसदहरूले पनि त्यस कार्यको निन्दा गरे; आपत्ति जनाए† राजीनामा माग गरे । असार १९ गते प्रकाशित ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘कुलिङ पिरियड’ मा कालो धब्बा र ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा छलछामको शीर्षक छापियो ।
राज्य व्यवस्था समितिले निजामती र अन्य सरकारी कर्मचारीको लागि दुई वर्षसम्म ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको थियो । पछि ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ प्रावधान हटाइनुपर्ने’ कुरा थपियो । यो व्यहोरा थप्ने मान्छे समिति र सम्बन्धित कर्मचारीबाहेक अर्को हुनसक्दैन भन्ने मत पनि छ । समाचार स्रोतअनुसार प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराई र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्य संलग्न थिए । अहिले उनीहरू एकले अर्कोलाई दोष थोपरेर आफू पन्छिन खोजिरहेका छन् । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले यसको विरोध गरे पनि सत्तारूढ दलको भनाइ सार्वजनिक भएको छैन ।
एमाले, नेका, माओवादी केन्द्र र रास्वपाका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक बसे पनि कुनै टुङ्गो लागेको छैन । हाल प्रधानमन्त्री मुलुक बाहिर रहेको कारण टुङ्गोमा नपुगेको बुझिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा समितिले सहमति गरेको विषय नदेखेपछि विवाद भएको हो† विवाद छताछुल्ल भएको हो । समितिले गरेको निर्णयमा हेरफेर गर्नेहरू पहिल्याउनुपर्ने र समितिका सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ । एक सांसदले भने, “नेपालको संसदीय इतिहासमा यो कालो धब्बा हो ।” प्रश्न उठ्छ, विधेयक नपढी समिति सभापतिले कसरी हस्ताक्षर गरे ? त्यो कसरी प्रतिनिधिसभामा पुग्यो ? सम्बन्धित पक्षले हेर्नुपर्दैन ? कि थाहा भएरै प्रतिनिधिसभाका लगिएको हो ? अहिले शङ्कामाथि शङ्का थपिएको छ ।
सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू हतारमा काम गर्छन्† पछि प्रायश्चित गर्छन् । समय छउञ्जेल वास्ता नगर्ने पछि हतारिएर काम गर्दा धेरै काम बिग्रिएको छ । कुनै काम बिग्रिएपछि एकले अर्कोलाई पन्छाउने या आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने बानी छ । काम राम्रो भएमा जस लिने र बिग्रिएमा अरूलाई पन्छाउने प्रवृत्ति सही होइन । कार्य अवधि सकेको सरकारी कर्मचारीले अर्को सरकारी तह या निकायमा काम गर्दा सेवा छोडेको दुई वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो व्यवस्था पनि उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई पचेन कि ! यसअघि सरकारी कर्मचारी छोडेलगत्तै राजदूत हुने, सल्लाहकार बन्ने काम हुन्थ्यो । आफ्नो कार्यभार सकेपछि कमसेकम दुई वर्ष कुरेर बस्नुपर्ने हो । त्यस अवधिमा बरू आफूले भोगेको अनुभव कृतिको रूपमा प्रकाशन गरेर काम कारबाहीमा थप टेवा पु¥याउनुपर्ने थियो । विगतको कमी कमजोरी औँल्याएर प्रशासन चुस्त दुरूस्त बनाउन, प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने काम गर्नुपथ्र्यो । तर, देश र जनताको सेवाभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमात्र पूरा गर्ने मानसिकताले देश पछि परेको हो; बेथिति बढेको हो; सङ्कटमा पर्दै गएको हो ।