बुद्धिजीवी र नवफासीवाद

भारतका कम्युनिस्टहरूले प्रायः जनताबाटै उठाएको चन्दा र श्रमदान प्रयोग गरी आ–आफ्ना क्षेत्रमा स्कूल र कलेज स्थापना गर्दै आए । भारतको फासीवादी सङ्गठन ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ’ (आरएसएस) को भन्दा नितान्त अलग अभ्यास हो यो । स्कूल–कलेज खोल्ने मामिलामा कम्युनिस्टहरू ‘आरएसएस’ भन्दा दुई कारणले फरक रहे । पहिलो, कम्युनिस्टहरूले शैक्षिक संस्थामा नियन्त्रण जमाउनको लागि तिनको स्थापना गरेनन्† ती संस्थाबाट आफ्नो अलग्गै विचारधारा थोपरेनन् । कम्युनिस्टहरूको उद्देश्य जनताको शैक्षिक स्तर उकास्नु थियो । जनता शिक्षित भए स्वतःस्फूर्त तिनले कम्युनिस्ट विचारको महत्व बुझ्ने ठम्याइ रह्यो कम्युनिस्टहरूको । तसर्थ, कम्युनिस्टहरूले स्थापना गरेका संस्थान आधिकारिक शैक्षिक संस्थान थिए । कुनै प्रचारबाजी थिएन । दोस्रो, यसैकारण कम्युनिस्टहरूले बालबालिकाका लागि मात्र पाठशाला खोलेनन् । उनीहरूले उमेरदार विद्यार्थीले विभिन्न विचारबारे बहस गरी आफ्ना धारणा बनाऊन् भनेर कलेज खोल्नमा पनि जोड दिए । फासीवादीहरू प्रायः कलिलो उमेरका बालबच्चालाई लक्षित गर्छन् ।
माथि चर्चा गरिएका दुई अभ्यासहरू शिक्षासम्बन्धी एकदमविपरीत धारणामा आधारित छन् । बर्तोल्ट ब्रेख्तले लेख्नुभएको थियो – भोको मान्छे किताब समात । उहाँले शिक्षासम्बन्धी वामपन्थी धारणा उल्लेख गर्नुभएको थियो । शिक्षाले जनताको विचारलाई फराकिलो पार्छ र अन्ततः मुक्तिदायी भूमिका खेल्छ । शिक्षासम्बन्धी फासीवादी विचार ठीक उल्टो छ । जनताको विचार फराकिलो पार्ने जुनसुकै चीज घातक हुन्छ, त्यसैले त्यस्तो चीजलाई दबाउनुपर्छ । त्यसकारण, सबै आधिकारिक शिक्षालाई दबाउनुपर्छ र त्यसलाई फासीवादी प्रचारबाजीले विस्थापित गर्नुपर्छ । वामपन्थीहरू ‘भोको मान्छे’ लाई ‘किताब समाउन’ सघाउँछन् भने फासीवादीहरू जनतालाई किताब जलाउन लगाउँछन् । नाजी जर्मनीमा फासीवादीहरूले जनतालाई किताब जलाउन लगाएका थिए ।
आजका नवफासीवादीहरूले यो मामिलामा आफ्ना अग्रजहरूकै बाटो पछ्याउँदै छन् । तिनीहरू बौद्धिक गतिविधिप्रति आक्रामक छन् । फासीवादीहरू एक सामाजिक समूहका रूपमा बुद्धिजीवीहरूको खेदो खन्छन् । तिनले उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थानहरू नष्ट गर्छन् । यो दमन भारतमा मात्र भएको छैन । आजका अन्य फासीवादी देशमा पनि यही हाल छ । संरा अमेरिकामै समेत यो प्रवृत्ति देखिँदै छ । निर्धक्क आफ्नो विचार राख्ने बुद्धिजीवीहरूलाई आज भारतमा तर्साइँदै छ । भारतको प्रवर्तन निर्देशनालयले आज छापा मार्दै ती बुद्धिजीवीलाई हायलकायल पार्दै छ । ती बुद्धिजीवीलाई ‘खान बजार गिरोह’ (अर्थ स्पष्ट छैन) वा ‘टुकडे टुकडे ग्याङ’ (देश टुक्राउन खोज्ने समूह) र ‘सहरी नक्सल’ (उग्रवामपन्थी तत्व) को बिल्ला लगाइँदै छ । यी पनि एकै प्रवृत्तिका अलग रूप हुन् । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले कम्युनिस्टहरू हुर्काइरहेको र तिनलाई जरैबाट उखेलेर फाल्नुपर्छ भन्दै छन् । यो कुनै काकताली होइन । शिक्षाप्रति नवफासीवादी धारणाबाट यस्तै बौलाहट जन्मिन्छ ।
मोदी सरकारले नियोजित रूपमै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयलाई ध्वस्त पार्न खोज्यो† विश्व भारती विश्वविद्यालयलाई निस्क्रिय पार्न खोज्यो† हैदरावाद केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई नष्ट गर्न खोज्यो† जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयलाई तर्साउन खोज्यो† दिल्ली विश्वविद्यालयलाई अस्थिर बनाउन खोज्यो† पुने फिल्म इन्स्टिच्युटलाई आफ्नो पडकमा राख्न खोज्यो (यसविरुद्ध त्यहाँका विद्यार्थीहरूले लामो आन्दोलन चलाएका थिए)† बरोडाको महाराज सायजीराव विश्वविद्यालयको फाइन आर्ट विभागमाथि नियन्त्रण जमाउन खोज्यो । यी सबै शैक्षिक संस्थान मुख्यगरी भारत स्वतन्त्र भएपछि स्थापना गरिएको थियो । यी संस्थानमाथि देशले गर्व गर्न सक्ने स्थिति थियो । तर, यिनैमाथि अत्यन्त घिनलाग्दो हमला गरियो । यसरी भारत देशको मौलिक र सिर्जनात्मक क्षमताको घाँटी थिच्न खोजियो । विचारमाथिको यो आक्रमण ट्रम्पले कोलम्बिया, हार्वर्डलगायत अमेरिकी विश्वविद्यालयमाथि आक्रमण गरेजस्तै हो ।
नवफासीवादीहरू विचारमाथि बन्देज लगाउन र बौद्धिक गतिविधिलाई दबाउन खोजिरहेका छन् । यो नबुझिने कुरा पनि होइन । यति नै बेला एउटा विरोधाभाष उब्जिएको छ – बुद्धिजीवीहरूलाई सधैँ उच्च सम्मान गर्ने देश भारतमा आज यस्ता दमनकारी गतिविधिले एकहदको सफलता किन पाइरहेका छन् ? (बुद्धिजीवीलाई सम्मान गर्ने परम्परा भारतमा पुँजीवाद आउनुभन्दा पहिले नै बसेको थियो ।) केही वर्ष अगाडिसम्म भारतमा बुद्धिजीवीहरूलाई साधारणजनले उच्च आदर गर्थे । आजका विद्वान्हरूले त्यो आदर बिर्सेका छैनन् । त्यसो भए मोदी सरकारले बुद्धिजीवीहरूमाथि यतिसारो आक्रमण गर्दा किन कतै विरोध भएन ? यस मामिलामा संरा अमेरिका फरक छ । अमेरिकामा सामन्ती इतिहासको पृष्ठभूमि छैन । त्यसैले त्यहाँ पुरानो समाजको पृष्ठभूमि भएको भारतमा जस्तो बुद्धिजीवीलाई उच्च आसन कहिल्यै प्राप्त भएन । तर, भारतमा किन यो परिवर्तन आयो त ?
यो परिवर्तनको मूल कारण निश्चय पनि भारतमा भित्याइएको नवउदारवादी नीति हो । यो बदलावमा नवउदारवादले तीन तरिकाले सहयोग ग¥यो । पहिलो, नवउदारवादी अर्थनीतिले आम्दानीमा असमानता बढाएको छ । बुद्धिजीवी वा प्राज्ञहरू धेरै कमाउने तप्कामा पर्दैनन् । तैपनि नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा धेरै बुद्धिजीवी र प्राज्ञको अवस्था आम कामदार जनताको तुलनामा निश्चय नै माथि रह्यो । एउटा उदाहरणले यो कुरा अझ प्रस्ट पार्छ । सन् १९७४ मा भारतमा एक क्विन्टल गहुँलाई सरकारले दिने न्यूनतम सहायता मूल्य भारु ८५ थियो । त्यसबेला केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा एक एसोसियट प्रोफेसरको प्रारम्भिक तलब थियो मासिक भारु १२०० । आज एक क्विन्टल गहुँको न्यूनतम सहायता मूल्य भारु २२७५ पुगेको छ । यति नै बेला एसोसियट प्रोफेसरको तलब पुगेको छ मासिक भारु १३१,४०० । मोटामोटी यसैलाई आधार मारेर दुईथरी जनसमूहको आयस्तर हेर्न सकिन्छ । एक प्राज्ञको आयमा १०० गुणा बढोत्तरी हुँदा किसानको आय जम्मा २७ गुणा बढ्यो । अर्थात्, यो अवधिमा आयको अनुपात तीन गुणाभन्दा बढीले फरक भयो । यो अवधि भन्नाले नवउदारवादी युग बुझ्नुपर्छ । यस्तो स्थितिमा प्राज्ञ र अन्य बुद्धिजीवीहरू कामदार जनताको सुखदुःखबाट झन्झन् अलगिँदै जानु अनौठो कुरा भएन ।
दोस्रो, पुँजीवादले विद्यमान समुदायलाई भताभुङ्ग पार्छ । पुँजीवाद आउनुअघि भारतमा बुद्धिजीवीहरूलाई आदर–सत्कार गरिन्थ्यो । त्यही परम्पराका कारण आधुनिक भारतका बुद्धिजीवीले सम्मान पाएका थिए । तर, नवउदारवादी अर्थनीतिले भारतमा खाँटी र छाडा पुँजीवादलाई ढोका खोलिदियो । यस अर्थमा नवउदारवादले भारतमा पुँजीवादअघिका सामुदायिक भावनाहरू भताभुङ्ग पार्न भूमिका खेल्यो । यसरी नवउदारवादले बुद्धिजीवी र आम श्रमजीवी जनताबिचको खाडल अझ गहिरो पार्न मद्दत ग¥यो ।
तेस्रो, व्यक्तिवादी सोचलाई बढावा दिने यो प्रवृत्तिको साथमा विश्वव्यापीकरण पनि देखाप¥यो । यसले गर्दा बुद्धिजीवीहरूको एउटा ठुलो हिस्सा स्वदेशी समाजबाट अलग्गियो र उनीहरूमा विश्व सञ्जालमा जोडिने प्रवृत्ति देखियो । यसले पनि उनीहरूलाई देशका आम श्रमजीवी जनताबाट अलग्गायो ।
यिनै यावत कारणले गर्दा नवउदारवादले कामदार जनता र बुद्धिजीवीहरूबिच गहिरो खाडल खन्न मद्दत गरेको हो । यसैकारण, नवफासीवादले बुद्धिजीवीहरूमाथि सजिलै आक्रमण गर्न सक्यो । जबकि प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सहिष्णुताको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व यिनै बुद्धिजीवीको थियो । यसरी पनि नवउदारवादले नवफासीवाद मौलाउने वातावरण तयार गरेको हो ।
बुद्धिजीवीहरूप्रति श्रमजीवी जनताको सम्मानमा आएको ¥हासलाई सकारात्मकरूपमा लिन पनि सकिन्छ । किनभने, यसले सामाजिक भिन्नता र सामाजिक असमानतालाई मेटाउँछ । तर, यो बुझाइ गलत हो । समानतापूर्ण समाजमा बुद्धिजीवी नामको विशेष तप्का रहनेछैन किनभने सम्पूर्ण जनता श्रमजीवी हुनुका साथै बुद्धिजीवी पनि हुन्छन् । (यसकारण पनि कम्युनिस्टहरूले शैक्षिक संस्थानहरूको स्थापनामा जोड दिँदै आएका हुन् ।) समानतापूर्ण समाजको नाममा बुद्धिजीवीहरूको खेदो खन्नाले वा तिनलाई राक्षसीकरण गर्नाले समाजबिना मियोको दाइँ बन्न पुग्छ । यस्तो स्थितिमा नवफासीवाद र रामभरोसे ठालुहरूले फँडा उठाउने बाटो तयार हुन्छ । अथवा भनौँ, जनताबिच विचारको बिजारोपण, सानो समूहमा विचारको केन्द्रीकरण तथा विचारको पूर्ण विनाशबिच मौलिक अन्तर छ । सानो समूहमा विचार केन्द्रीकरण हुँदा नियन्त्रणकारी एकाधिकार पैदा हुन्छ ।
जोन मेनार्ड किन्सजस्ता उदारवादी लेखकहरूसमेत पुँजीवादी समाजमा सामाजिकरूपमा संवेदनशील बुद्धिजीवीहरूको महत्वबारे सजग थिए । तिनलाई किन्स ‘शिक्षित पुँजीपति’ भन्थे । समाजमा तिनको पर्याप्त प्रभाव हुन्छ र त्यही प्रभावलाई प्रयोग गरी तिनले (पुँजीवादी) व्यवस्थालाई सही ठह¥याउँछन् र व्यवस्थाका कमीकमजोरी हल गर्छन् – यही मान्यता थियो उदारवादी विचारकहरूको । नवउदारवादको शासनमा अलग्गै बुद्धिजीवीहरू पैदा भए । यिनीहरू आफूमै मग्न भए र सामाजिकरूपमा असंवेदनशील रहे । समाजमा यिनको कुनै प्रभाव रहेन । विकसित पुँजीवादी देशको हविगत पनि यस्तै रह्यो । पछिल्लोपल्ट पुँजीवादमा देखिएको एउटा प्रमुख अन्तर्विरोध हो यो । भारतजस्ता देशमा यो अन्तर्विरोधका कारण नवफासीवाद फस्टायो ।
श्रमजीवी जनता र बुद्धिजीवीहरूबिचको फाटो हटाउन र नवफासीवादलाई परास्त गर्न फरक माहोल बनाउनुपर्छ । यो माहोल नवउदारवादमा आएको पछिल्लो सङ्कटले नै तयार पार्छ । बुद्धिजीवीहरू अहिले यो सङ्कटका सिकार बनेका छन् । तिनले अघि नवउदारवादी युगमा हासिल गरेको सेवासहुलियत शनैःशनैः गुमाउँदै छन् । नवउदारवादी युगमा भारतका बुद्धिजीवी र किसानहरूको आयस्तरमा आएको बढोत्तरीको चर्चा माथि गइसकेको छ । अहिले नवउदारवादको सङ्कटको बेला यो तथाकथित बढोत्तरी सरकारले समयमा तिर्न पनि सकेको छैन । पछिल्ला केही वर्षमा भारतमा बुद्धिजीवीहरूले आर्थिक अप्ठ्यारोको सामना गर्दै छन् । यसले पनि के तथ्य पुष्टि गर्छ भने नवफासीवादी सङ्कटको यो बेला बुद्धिजीवी तथा आम श्रमजीवी जनताका दुर्दशा आपसमा जोडिएका समस्या हुन् । अर्कोतर्फ नवफासीवाद सत्तारुढ हुनु आफैमा नवउदारवादी सङ्कटको परिणाम हो ।
स्रोत : एमआर अनलाइन
अनुवाद : सम्यक