प्रधानमन्त्री केपी ओलीको केही समय अघिको भनाइ सत्य हो ! ?

“हामी अदालतको गठन कसरी गर्दै छौँ ? आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता लगेर एकैचोटि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइदिन्छौँ । उसमा कुनै न्यायिक अनुभव हुँदैन । न्यायिक अनुभव नभएकोमा वकालती अनुभव होला र ? वकालती अनुभव नभएकोले न्यायशास्त्रमा स्नातक त गरेको हुन्छ तर न्याय दिन सक्दैन । हामी न्यायशास्त्रमा स्नातक मात्र गरेको व्यक्तिलाई धेरै वर्ष वकालत गरेको भनेर सर्वोच्च अदातलत पु¥याइदिन्छौँ । उनीहरू निष्पक्ष तवरले नियुक्त हुँदैनन् । यसर्थ, उनीहरू नियुक्ति गरिदिनेसँग मात्र बफादार हुन्छन् । त्यसले ठूलो दुष्परिणाम ल्याउँछ । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ ।”
रास्वपाका पूर्वमहासचिव भनिएका मुकुल ढकालको दाबी छ, “एउटा होटलमा हामीले भारतीय राजदूतलाई भेट्यौँ । भेटमा म, रविजी, शिशिर खनाल र स्वर्णिम वाग्ले पनि हुनुहुन्थ्यो । उताबाट भारतीय राजदूतको टीम पनि थियो । भेटपछि होटलको लिफ्टबाट तल ओर्लिँदै गर्दा स्वर्णिम वाग्लेले मलाइ भन्नुभयो, “नेपाललाई भुटानजस्तै भारतको अधीन रहने राज्य बनाइदिनको लागि एग्रिमेन्ट गरिदिनू । त्यो गरिसकेपछि उनीहरू मान्छन् ।” त्यतिबेला मलाइ झनक्क रिस उठ्यो ।”
अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरी
संसद् विघटन गरिएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ नगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा २०७७ माघ ३१ गते र २०७८ वैशाख २६ गते २० जनालाई गरी संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको होइन र ? यो असंवैधानिक निर्णयलाई यही असार १७ गते मध्यराति सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूद्वारा सदर गरिनु न्यायालय पनि कार्यपालिकाको छायामा परेको होइन र ?