बजेट किन–कसरी ?

योजनाबद्ध आर्थिक विकासको इतिहास सोभियत सङ्घमा समाजवादको स्थापनापछि भएको हो, यसको अर्थ १०० वर्ष भयो । नेपालमा २००७ सालपछि योजनाबद्ध आर्थिक विकासले ‘ताची’ अर्थात् ‘पाइला चाल्न’ सुरु भयो ।
पञ्चायत व्यवस्थाभन्दा अगाडि र पछाडि पनि राजा वा राष्ट्रपतिले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्थे । सरकारको कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय पञ्चायत वा प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल हुन्थ्यो ।
बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले सरकारको कार्यक्रमअनुसारको कृषि, उद्योग, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार प्राथमिकता र विभिन्न क्षेत्रमा खर्चको बाँडफाँटबारे प्रस्ट पार्ने काम गर्छन् । बजेटमा ‘योजना आयोग’ सँगको संलग्नता भएकै हुन्छ । नत्र, योजना आयोगको कुनै अर्थ हुँदैनथ्यो । तर, अहिले योजना आयोग खर्च गर्ने ठाउँमात्रै भइआएको छ ।
तर, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापनापछि देशले स्वीकार्नै नहुने गम्भीर निर्णयहरू गरेको छ । जसले देशको सार्वभौम प्रतिनिधिसभा वा संसद् हो कि ‘लगानी बोर्ड’ ?! भन्ने दुविधा उत्पन्न भएको छ । योजना आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन् भने अन्य सदस्यहरू प्राविधिक र विशेषज्ञ । त्यस आयोगले संसद् र मन्त्रीमण्डलले गर्न नसक्ने निर्णयहरू गर्छ । विदेशी दाताहरूसँगको पुँजी लगानीसम्बन्धी सम्झौता गर्छ जसलाई पछि मन्त्रीमण्डल र संसद्ले अनुमोदन गर्छ । यस समितिप्रति देशका बौद्धिक समुदायले संशयको आँखाले हेर्दै गरेको नौलो विषय होइन । ती समितिका सदस्यहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमि के हो, तिनीहरू नेपाली नागरिक नै हुन् वा दोहोरो नागरिकता भएका व्यक्तिहरू हुन् वा विदेशी हुन् वा तिनीहरूको विश्वविद्यालय कुन देशको हो ? केही बताइएको छैन, देशलाई यस्तो महत्वपूर्ण समितिका सदस्यहरूबारे जानकारी नदिनु देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा समेत गम्भीर प्रभाव पार्ने विषय हो । हो, इतिहासमा नेपालका राजाका सचिव विदेशी थिए ।
पञ्चायत काल र प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना तथा गणतन्त्रको हरेक वर्ष बजेटको ठुलो भाग असारमा मात्रै किन हुन्छ भन्ने प्रश्न बारम्बार भइआएकै छन् । पञ्चायत कालमा विदेशी मित्र राष्ट्रहरूबाट सहयोगको रूपमा भएका विकास–निर्माण बलियो र राम्रो हुने नेपाली ठेकेदारहरूबाट हुने काम खोटपूर्ण किन हुन्छ ? के नेपाली ठेकेदार र प्राविधिकहरू अयोग्य वा ‘विध्वंशकारीहरू’ (निर्माण कार्यहरू ध्वस्त गर्नेहरू मात्रै हुन्) ? समयमा कुनै काम नटुङ्ग्याउने, ५ वर्षको योजना १५ वर्ष लगाउने ? के मन्त्री, नेता, कार्यकर्ता र तलदेखि माथिल्ला तहका कर्मचारीहरू सबै योग्य र सम्पन्न भए पनि नाफाको भाग खान नपाएसम्म फाइल अगाडि नबढाउने र आवश्यक हस्ताक्षर गर्न नमान्ने हुन् ? जनताको माझमा हुने हल्ला सुनिए जस्तै ?! यदि यो हल्ला सत्य हो भने के यो देशको दुर्भाग्य होइन ? यसको अर्थ– के यस पुस्ताका महत्वपूर्ण पदमा बस्ने अधिकांश व्यक्तिहरू स्वार्थी, अपराधी र देशद्रोहीहरू नै हुन् ?
तर, अहिले अख्तियारको गतिविधिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र संसदीय समितिका ‘मै हुँ’ भन्ने सभापतिहरू तानिनु ‘भवितव्य’ वा ‘परिबन्द’ मात्र मान्न तयार छैनन् , जनता उचित परिणाम र दण्ड–जरिवानाको पक्षमा छन् ।
असार महिना किन देशलाई नफापेको होला ? उत्तर हाजिर छ, “असारमा खर्चको वर्षा ।’ ‘असार लागेपछि दैनिक १८ अर्बसम्म भुक्तानी’ तर २० असारसम्म पुँजीगत खर्च ४७.६९ प्रतिशत मात्रै’, ‘कालोपत्र गर्दै, प्लास्टिकले छोप्दै’, शीर्षकले नै धेरै कुरा बोल्छ ।
पूर्व लेखा नियन्त्रक बताउँछन् – अन्तिम समयमा गरिने खर्चले गुणस्तरीय काम हुँदैन ।” (नयाँ पत्रिका – २२ असार २०८२)
“साढे तीन खर्ब विकास बजेटको आधा पनि खर्च भएन’, ‘चालु आवको भुक्तानी रोकिन चार दिन बाँकी,” (नागरिक – २२ असार २०८२)
जिल्ला–जिल्लाका सडकहरू अलपत्र, ठाउँ–ठाउँमा यात्रुहरू वाहनलाई धकेल्दै, ट्रक, बस, कार सबै हिलो र पहिरोमा ! सिंहदरबार र प्रदेशको के अर्थ रह्यो ? ‘सङ्घ राज्य’ प्राप्त गरे – तर, केन्द्र र प्रदेशलाई ‘सङ्घ राज्य’ नै बाँदरलाई नरिवल साबित भयो ¤ दोषी को ? सबैले औल्याउँदै छन् – ‘प्रधानमन्त्री र शासक दलका नेताहरूलाई ।’