विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु गलत

कुनै पनि देशका विश्वविद्यालयहरू प्राविधिक, विज्ञ र वैज्ञानिक तयार गर्ने प्राज्ञिक थलो हुन् । नयाँ नयाँ अध्ययन, अनुसन्धान र खोजीनीति गरी देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने थलो विश्वविद्यालयलाई राजनीतीकरण गर्ने, आफूले भनेजस्तो काम गरिएन भनेर दबाबमा राजीनामा गराउने, पद बाँडफाँटको नाउँमा योग्य अयोग्य नहेरी दलको कोटा भर्ने कामले विश्वविद्यालय सुव्यवस्थित ढङ्गले चल्न सक्दैन । भागबन्डाको राजनीतिले गर्दा नेपालका विश्वविद्यालयहरू प्रभावित भएको प्राज्ञहरूको अभिमत रहेको छ । कहिले लामो समयसम्म उपकुलपति नियुक्ति नगर्ने त कहिले भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरूको कारण विश्वविद्यालय प्राज्ञिक ढङ्गले सञ्चालन नभएको विज्ञहरूको गुनासो गलत होइन । विश्वविद्यालयलाई कुनै दलको प्रभाव र दबाबमा भन्दा प्राज्ञिक थलोको रूपमा विकास गरेर देशको लागि आवश्यक वैज्ञानिक, अनुसन्धाता तयार गरेर नयाँ नयाँ आविष्कार गरेर विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ र चमत्कारपूर्ण कार्य गरेर उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ ।
असार ३० गते प्रकाशित ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘ट्रम्प किन शैक्षिक संस्थामा हमला गर्दै छन्’ शीर्षकको समाचार छापियो । युनिभर्सिटी अफ सिकागोकी राजनीतिक विज्ञानकी प्राध्यापक सुसन स्टोक्सले लेखेको उक्त लेखमा विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई हटाउने, अनुसन्धान र शिक्षणमा हस्तक्षेप गर्ने तथा आर्थिक सहयोग कटौती गर्ने नीतिको भत्र्सना गरिन् । युनिभर्सिटी अफ भर्जिनियाका अध्यक्ष जेम्स ई. रायनको राजीनामालाई प्रशासनले अमेरिकी उच्च शिक्षामाथि गरेको चौतर्फी आक्रमणको पछिल्लो दृष्टान्त मानिएको छ । लेखमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका आसेपासे र भर्जिनिया राज्य सरकारको राजनीतिक दबाबमा उनलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइएको उल्लेख छ । प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानका मुख्य व्यक्तिलाई राजीनामा गर्न दबाब दिने काम कुनै पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दललाई सुहाउँदैन । अध्ययन, अनुसन्धान र खोजीनीति गर्ने केन्द्रको रूपमा रहेको विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गर्नु र आर्थिक कटौती गर्नु एक प्रकारको शैक्षिक संस्थामाथिको आक्रमण हो । यो ट्रम्प सरकारको प्रजातन्त्रविरोधी कदम मात्र होइन शैक्षिक मूल्य र मान्यताको उल्लङ्घन पनि हो । वैचारिक विभेदको आधारमा कसैलाई निकाल्नु, निकाल्न दबाब दिनु निन्दनीय छ । ट्रम्प प्रशासनले शैक्षिक संस्थामा मात्र होइन स्वतन्त्र संस्थाहरूमाथि पनि आफ्नो निशाना बनाई अमेरिका निरङ्कुशतातर्फ लम्किँदै छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्व, उच्चपदस्थ पदाधिकारी तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई निकालेर आफ्ना पक्षधरहरूलाई राख्ने कुनै पनि सरकारको काम सही हुनेछैन ।
संरा अमेरिका देश देशबिच जुधाएर हतियार व्यापार गर्ने देशमात्र होइन व्यापार युद्ध गर्ने देश हो । अमेरिका साम्राज्यवादी नीतिको विरोध गर्ने देशमा आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने, आक्रमण गरेर ध्वस्त पार्ने र युद्धको निम्ति हतियार र आर्थिक सहयोग गर्ने देश हो । रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायलले प्यालेस्टिनमा गरिरहेको युद्धमा अमेरिकाको साथ र सहयोग छ । अमेरिकाको साथ र सहयोगमा युक्रेन र इजरायल आक्रामक बनेका हुन्† आक्रामक बनेर रुस र प्यालेस्टिनमा आक्रमण भइरहेको हो । अमेरिकाले शक्ति राष्ट्रको दम्भ देखाइरहेको छ† संसारका स्वाधीन मुलुक र सार्वभौम देशहरूमा आफ्नो हैकम जमाउने काम गरिरहेको छ ।
प्राज्ञिक थलोलाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास र विस्तार गर्नुपर्छ । प्राज्ञिक थलोमा राजनीतिक दबाब बढ्यो भने शैक्षिक उन्नयनमा बाधा पर्छ । शैक्षिक संस्थामा हुने हस्तक्षेप र आक्रमण शिक्षाविरोधी कदम हो । प्रशासनिक हस्तक्षेपले अनुसन्धान र वैज्ञानिक तयार गर्नेमा बाधा पर्छ । नेपालको विश्वद्यिालयमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको, समयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्न नसकेर विश्वविद्यालय सञ्चालनमा अवरोध पुगेको कुरा प्राज्ञहरूबिच चर्चा हुन्थ्यो र त्यस्तो कदम रोक्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । नेपाली विश्वविद्यालय र कलेज सुक्दै जाने र विदेशी सम्बन्धनबाट कलेजहरू विकास र विस्तार हुने देशको शैक्षिक व्यवस्थाले देशको लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्नसक्दैन । आफ्नै देशको विश्वविद्यालय सुकाएर विदेशी कलेजहरू मोटाउने सरकारको कस्तो नीति ! के यस्तो नीतिले देशको निम्ति आवश्यक जनशक्ति पूर्ति हुँदैन । देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न नसक्नुको अर्थ देश पछि पर्नु हो† देश परनिर्भर हुनु हो । अरु देशको जनशक्तिको भरमा टिकेको देशले वैज्ञानिकहरू तयार गर्नसक्दैन । वैज्ञानिकहरूको कमी भएको देशले नयाँ नयाँ आविष्कार गर्नसक्दैन । प्राविधिक क्षेत्रमा क्रान्ति गर्न सक्दैन । प्राविधिक क्षेत्रमा क्रान्ति गर्न सकेन भने समाज पुरानै ढाँचामा अघि बढ्नेछ । नेपाल पछि पर्नुको कारण पनि यही हो ।