सुकुमवासी के हो र के होइन ? भोट बैङ्क हो ?

पञ्चायतको पतनको परिणामले नै प्रचारमा नदेखिने सामन्तवादी आउरेबाउरे, एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, भारतबाट ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेका ‘माओवादी’ हरूले काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो मताधिकार सुरक्षित गर्न जिल्ला जिल्लाबाट ओइरेका साधारण व्यापारी, घर–जग्गा व्यापारी, युवाहरूलाई विदेश पठाउने धन्दामा लागेका व्यक्तिहरूसमेत ‘सुकुमवासी’ मा पारेका छन् ।
सुकुमवासी को हुन् र को होइनन् ?
एक, सुकुमवासी के रोजगार गरी (जीविका गरी) खाने गरिबहरू हुन् ? होइन, तिनीहरू रोजगारीको माग लिएर आएका होइनन् ।
दुई, के तिनीहरूको अन्य जिल्लामा एक धुर पनि जग्गा नभएका जोताहा किसान हुन् ? त्यो पनि होइन ।
पशुपति मन्दिरको दक्षिणतिर वाग्मतीको दुवै किनारका पुराना सुकुमवासी भनिने धनाढ्यहरू नै हुन् । ६० वर्षदेखि त्यो ठाउँलाई हेर्दै आएका हरेक उपत्यकाका गरिब, धनी, व्यापारी, साधारण जनता सबैलाई थाहा छ । तिनीहरूले सार्वजनिक भूमि हत्याएर सुकुमवासी समस्या देखाउँदै मालपोतमा रीत पु¥याएर लालपुर्जा लिएर नाम मात्रको भूमिकर तिरी बसेका व्यक्तिहरू हुन् ।
काठमाडौँतिरको खोलाका किनाराहरूमध्ये त्यहाँको सिनेमा हल र ‘जडीबुटी’ कार्यालयसमेत मनोहराका किनारमा थिए । ‘जडीबुटी’ कार्यालय त सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति नै हो । तर, दायाँ–बायाँका ती सबै भूमि तथाकथित सुकुमवासीको नाममा काठमाडौँ उपत्यकाको महँगो जग्गालाई सस्तोमा लिई महँगोमा बेच्न पल्केकालाई ‘सुकुमवासी’ भनियो भने विरोध नहोला ।
यसको अर्को उदाहरण हो – ‘सरकारले खोला किनारबाट जोगाउन भन्दै लगिएका सुकुमवासीको सेल्टर …’ (कान्तिपुर, २८ असार २०८३) का परिवारहरू मागी खाने गरिब, काम गरी खाने तयार नेपाली हुन् वा अरू नै हुन् ? किन छानबिन हुँदैन ? आश्चर्य छ !
भएका ‘सुकुमवासी’ पुरानो भाषामा ‘हुकुमवासी’ वा काठमाडौँको सार्वजनिक भूमि सस्तोमा हात पार्न दिने वचन दिइएका सरकारहरूका एजेन्टहरूबाट ठगिएका परिवार हुन् । २४ घण्टाभित्र थाहा पाउने विषयमा सरकारहरू ८–१० वर्षदेखि किन ढिलो गर्दै छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छन् – कुन जिल्ला, कुन गाउँ र सहर तथा वार्डका नागरिक हुन् भन्ने थाहा पाउनासाथै तिनीहरूका वर्ग थाहा पाएपछि समस्या समाधान सजिलो हुनेबारे दुईमत नहोला ।
छिमेकी भारतको विहार र उत्तर प्रदेशका सहरभन्दा र ठुलठुला घाटबाट टाढा भएपछि यस्तै दृश्य देखिन्छन् । त्यहाँ गरिब जनता पाउँछन् भने यहाँ सुकिला लुगा लगाएका भेटिन्छन् । भारतीय समाचारपत्रहरू ‘शङ्कर’ नामका व्यङ्ग्य चित्रकारको ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ र अरू पत्रपत्रिकामा पाइन्थ्यो, ‘प्रहरीले जाऊ जाऊ पाल हटाऊ’, मैले यो पाल बाढी पीडितहरूलाई बाँड्न ल्याउँदा किनेर ल्याएको’ जवाफ दिन्छन् ।
नदी किनार र सहरको ढल बनाउने योजनामा झमेला भएपछि त्यस्ता ढलको पाइपमा परिवारै बसेकालाई प्रहरीले धपाउनको लागि भन्छन्, “कसले भन्यो यहाँहरू बस्न ?’ “यहाँ पाइप ओसार्ने ज्यामीहरूले केही नभनेर हामी परिवार बस्न आएको, हाम्रो कुनै घरबार छैन ।” उनीहरूले भने ।
यदि प्रहरीले यहाँ बस्न कुन कानुनले दियो तिमीलाई भनेको भए ती शरणार्थीहरूले भन्ने थिए, “कुन कानुनले यसमा घर–परिवार नचलाउनु भन्ने लेखेको छ ।”
‘सरकारले खोला छेउबाट उठाएर सुकुमवासीलाई खोला छेउमै राख्यो, मध्यरातमा बाढी पसेर बिल्लीबाठ’ शीर्षकमा छाप्यो (नयाँ पत्रिका, २८ असार २०८३)
मध्यरातमा, बिहान र दिउँसो तराईका जिल्ला जिल्लामा मुसहर, अन्य ‘तल्लो जात’ र गरिब जनताको दृष्टिमा कहिले यस्ता समस्या समाधानको उपाय बनाएको जनतालाई बताएका छन् र ? काठमाडौँको विष्णुमती खोला किनारमा एक आना भूमि कानुनी रीत पु¥याई एक काङ्ग्रेस मन्त्रीले लालपुर्जा बनाए । तर, एक वर्षपछि रोपनीका रोपनी भूमि चर्चेको लगापात बनाइयो । ‘नेताजी’ को भनाइमा काठमाडौँका ‘ज्यापु’ किसानहरूले जग्गाको महत्व बुझेका छैनन्; त्यसको मैले उपयोग गरेर देखाएको हो । के यहाँ पनि सुकुमवासी शब्द उपयुक्त छ ?