किन प्रतिबन्ध लगायो अमेरिकाले अल्बानिजलाई ?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकी सरकारले फ्रान्चेस्का अल्बानिजमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्धका कारण संरा अमेरिकामा अल्बानिजको जति जायजेथा छ त्यो रोक्का हुनेछ । अब उनको अमेरिका यात्रामा प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना प्रबल छ । प्रतिबन्ध पूर्णतः लागू भए युरोपेली सङ्घमा समेत अल्बानिजले आर्थिक लेनदेन गर्न पाउने छैनन् ।
जुलाई ९ गते प्रतिबन्धको घोषणा गर्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले अल्बानिजको कसुर खुलाए । अल्बानिजले ‘संरा अमेरिका र इजरायलविरुद्ध राजनीतिक र आर्थिक युद्ध’ छेडेको उनको आरोप थियो ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको वासिङटन भ्रमणको मौका छोपी अल्बानिजमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरिएको हो ।
अल्बानिजमाथि इजरायली कर्तुतहरूको आलोचना गरेको कसुर मात्र छैन । गाजापट्टी ‘हातमा लिने’ र प्यालेस्टिनीहरूलाई जबरजस्ती विस्थापित गर्ने ट्रम्प सरकारका नीतिहरूको पनि कडा आलोचक हुन् उनी ।

को हुन् फ्रान्चेस्का अल्बानिज ?
फ्रान्चेस्का अल्बानिज प्यालेस्टिनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी प्रतिवेदक हुन् । गाजामा इजरायली युद्धकी प्रखर विरोधी हुन् उनी । उनले यसलाई ‘युद्ध नभनी जातिसंहार भन्नुपर्ने’ बताउँदै आएकी छिन् ।
२० महिनादेखि उनले इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कठघरामा उभ्याउन भूमिका खेल्दै आएकी छिन् । इजरायलविरुद्ध दक्षिण अफ्रिकाले जातिसंहार चलाइरहेको अभियोग लगाई मुद्दा हालेपछि अल्बानिज दक्षिण अफ्रिकाको पक्षमा उभिएकी थिइन् ।
अल्बानिज इटलीकी नागरिक हुन् । उनको जन्म सन् १९७७ मा एरियानो इर्पिनोमा भएको थियो ।
अल्बानिज अधिवक्ता हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारकर्मी हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा उनीसँग दुई दशकभन्दा लामो अनुभव छ । उनले पिसा विश्वविद्यालयबाट कानुनको डिग्री लिएकी थिइन् । लन्डनस्थित स्कुल अफ ओरियन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिजबाट उनले मानव अधिकार कानुनमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन् ।
उमेरले अल्बानिज ४८ वर्षकी पुगिन् । हाल उनी वासिङटनस्थित जर्जटाउन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन अध्ययन संस्थानमा आबद्ध विज्ञ हुन् ।
उनी बेथलहेम, बिर्जेत र सालेन्तो सहरजस्ता विभिन्न ठाउँका विश्वविद्यालयमा पनि गैरआवासीय विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्छिन् ।
परिचय दिँदा उनी आफूलाई ‘प्यालेस्टिनमा भइरहेको जबरजस्ती विस्थापनको मानवतावादी, कानुनी र राजनीतिक प्रतिक्रिया’ भन्छिन् ।
अल्बानिजले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसकेकी छिन् । दुई वर्ष उनले मोरक्कोमा राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रममा काम गरिन् । चार वर्ष उनले जेनिभामा मानव अधिकार अधिकारीको रूपमा काम गरिन् । त्यहाँ उनी मानवअधिकारका निम्ति राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयुक्तको कार्यालयमा कार्यरत थिइन् ।
प्यालेस्टिनी शरणार्थीका निम्ति राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी ‘उन्रा’ को जेरुसेलम शाखामा उनले कानुनी अधिकारीको रूपमा काम गरिसकेकी छिन् ।
पेशेवर जीवनमा अल्बानिजले इजरायल र प्यालेस्टिनको कानुनी अवस्थाबारे प्रचुर सामग्री लेखिन् । सन् २०२० मा छापिएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा प्यालेस्टिनी शरणार्थी’ तथा सन् २०२४ मा छापिएको ‘आरोप’ पुस्तककी सहलेखिका हुन् उनी ।
राष्ट्रसङ्घबाहिर पनि क्रियाशील छिन् । उनी प्रजातन्त्र तथा विकासका निम्ति अरब पुनर्जागरण नामक विज्ञसमूहलाई सघाउँछिन् । खासगरी उनी आप्रवासन तथा शरणार्थीसम्बन्धी अनुसन्धान एवम् कानुनी परामर्शमा सहयोग गर्छिन् । अल्बानिज ‘प्यालेस्टिनी प्रश्नमा विश्व सञ्जाल’ की सहसंस्थापक पनि हुन् । यो इजरायल र प्यालेस्टिन मामिलाका विज्ञ तथा विद्वानहरूको समूह हो ।

प्यालेस्टिनसँगको साइनो
सन् २०२२ यता अल्बानिज अतिक्रमित प्यालेस्टिनमा मानव अधिकारका लागि राष्ट्रसङ्घकी विशेष प्रतिवेदक रहँदै आएकी छिन् । यो भूमिकामा रहेर उनले धेरै कानुनी अवधारणा तथा प्रतिवेदन प्रकाशित गरिसकेकी छिन् ।
यी प्रतिवेदनमा उनले प्यालेस्टिनका विविध पक्षउ जागर गर्दै आएकी छिन् । जस्तो – इजरायलले प्यालेस्टिनको आत्मनिर्णय कानुनको उल्लङ्घन गरेको, प्यालेस्टिनी जनताको स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गरेको, प्यालेस्टिनमा बालापनको अधिकार मिचेको आदि । अल्बानिजले प्यालेस्टिनी जनताविरुद्ध इजरायलले जातिसंहार गरेको विषयमा दुई प्रतिवेदन लेखेकी छिन् ।
गत वर्ष मार्चमा उनले राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद्मा एउटा प्रतिवेदन बुझाइन् । त्यसबेला उनले गाजामा इजरायली क्रियाकलाप जातिसंहारको तहमा उक्लेको भन्न मिल्ने यथेस्ट प्रमाण रहेको बताएकी थिइन् ।
प्रतिवेदनमा अल्बानिजले सामूहिक हत्या, सार्वजनिक पूर्वाधारको विनाश र प्यालेस्टिनी धनजनमा क्षति पुग्ने माहोलको निर्माणलगायतका घटना उल्लेख गरेकी थिइन् ।

‘जातिसंहारक अर्थतन्त्र’ बारे प्रतिवेदन
अल्बानिजले हालै एउटा प्रतिवेदन लेखिन् । यसैकारण अमेरिकाले उनीविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
जून ३० को दिन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अल्बानिजले ६० भन्दा बढी देशका दोषी कम्पनीहरूको नाम लिइन् । गुगल, अमेजन र माइक्रोसफ्ट जस्ता अमेरिकाका ठुला प्राविधिक कम्पनी पनि यो सूचीमा छन् । यी कम्पनीले ‘इजरायलको कब्जाकारी अर्थतन्त्रलाई जातिसंहारक अर्थतन्त्रमा बदलेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) र राष्ट्रिय न्याय प्रणालीलाई ती कम्पनी र तिनका कार्यकारी अधिकृतविरुद्ध छानबिन गर्न र तिनलाई कठघरामा उभ्याउन आह्वान गरिएको छ । साथै, राष्ट्रसङ्घका सदस्य देशहरूलाई ती कम्पनी र व्यक्तिविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन र तिनका जायजेथा रोक्का गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

अमेरिकी आरोप र चलखेल
अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोले अल्बानिजले अमेरिकाका प्रमुख कम्पनीका साथै अन्य विश्वव्यापी निकायहरूलाई ‘धम्कीपूर्ण पत्र’ लेखेको आरोप लगाए । रुबियोले ‘(अल्बानिजले)अतिवादी र निराधार आरोप लगाएको तथा यी कम्पनी र तिनका प्रमुखहरूविरुद्ध छानबिन गर्न र तिनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन आइसीसीलाई सिफारिस गरेको’ बताए ।
रुबियोले भने, “हामी यी राजनीतिक र आर्थिक युद्ध अभियान सहनेछैनौँ । यी अभियानले हाम्रो राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तालाई खतरामा पार्छन् ।”
रुबियोले अर्को उदाहरण पनि दिए । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र तिनका पूर्व रक्षामन्त्री योआभ गालान्तविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गराउन अल्बानिजले ‘आइसीसी’ लाई सिफारिस गरेको रुबियोको जिरह थियो । यो पक्राउ पुर्जी गत नोभेम्बरमा जारी गरिएको थियो ।
गत महिना अमेरिकी सरकारले ‘आइसीसी’ का प्रमुख अभियोक्ता करिम खानलगायत चार न्यायाधीशविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगायो । आरोप थियो – ती न्यायाधीशले इजरायलीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे तथा अफगानिस्तानमा संरा अमेरिकाले गरेका अपराधको छानबिन गरे ।
गत महिना नै ट्रम्प सरकारले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसलाई पत्र लेख्दै अल्बानिजलाई पदबाट बर्खास्त गर्न माग गरेको थियो ।
रुबियोले अल्बानिजलाई अनेक आरोप लगाए । उनले अल्बानिज ‘निर्लज्ज यहुदीविरोधी’ भएको, अल्बानिजले ‘आतङ्कवादलाई समर्थन’ जनाएको र ‘संरा अमेरिका, इजरायल र पश्चिमको खुला निन्दा’ गरेको बताए । अल्बानिजले यी आरोपको खण्डन गर्दै आएकी छिन् ।

प्रतिबन्धअघि
आफूविरुद्ध प्रतिबन्ध लाग्नुअघि दिएको एक अन्तर्वार्तामा अल्बानिजले इजरायलको गाजा युद्धबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नाफा कमाइरहेकोमा चर्को आलोचना गरेकी थिइन् ।
उनले भनेकी थिइन्,“युरोप र अमेरिकामा रक्षा उद्योगसँग जोडिएका केही धनपतिहरू छन् जो जातिसंहारको फाइदा उठाएर झन्झन् धनी बन्दै छन् ।”
उनले भनिन्, “आज हामीसँग कानुनी खाका नै छ जसले (इजरायली) कब्जासँग मिलेमतो गर्नु सो¥है आना अवैध हो भनी किटान गर्छ । किनभने, हामीकहाँ इजरायल वा इजरायली अधिकारीहरूविरुद्ध जातिसंहार, युद्ध अपराध तथा मानवताविरोधी अपराधसँग जोडिएका फौजदारी मुद्दा चालु छन् ।”

प्रतिबन्धको विरोध
राष्ट्रसङ्घका पूर्व र वर्तमान प्रतिवेदकहरूले अल्बानिजविरुद्ध अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धको विरोध गरेका छन् । यो प्रतिबन्धलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार प्रणालीमाथि घातक प्रहारको रूपमा हेरिएको छ ।
मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी प्रमुख एग्नेस क्यालमार्डले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई ‘खतरनाक नजीर’ भनिन् । अमेरिकाले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ‘यहुदीविरोधी’ संस्था भएको आरोप लगाइसकेको छ ।
अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण ‘कानुनी अधिकारीहरूको बिनादबाब स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने क्षमतामा आँच पुग्ने’ क्यालमार्डले बताइन् । उनी ‘विशेष प्रतिवेदकका प्रतिवेदन चित्त नबुझे सरकारले जे पायो त्यही गर्ने जोखिम बढेको’ बताइन् । यसअघि क्यालमार्ड पनि राष्ट्रसङ्घकी विशेष प्रतिवेदक थिइन् ।
राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक स्वतन्त्र विज्ञ हुन्छन् । उनीहरूलाई जेनिभा सहरमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद् (यूएनएचसिआर) ले नियुक्त गर्छ । कुनै विशेष मानव अधिकारसम्बन्धी मुद्दा वा देशको अवस्थामा मानव अधिकारको अवस्था जाँचबुझ गर्न, त्यसबारे प्रतिवेदन लेख्न र परामर्श दिनका लागि विशेष प्रतिवेदक नियुक्त गरिन्छ ।
लक्षित देशको सरकारले सहकार्य गर्न नमान्दा विशेष प्रतिवेदकको काममा बाधा पुग्छ ।विशेष प्रतिवेदकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कूटनीतिक सुरक्षा दिएको छ । अर्थात्, तिनलाई आर्थिक प्रतिबन्धजस्ता कानुनी छेकबार लगाउन मिल्दैन । तर, मानव अधिकारको पक्ष लिँदा प्रायः तिनलाई विभिन्न देशका सरकारले आलोचना गर्दै आएका छन् ।
अल्बानिज अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्ध झेल्ने प्रथम राष्ट्रसङ्घीय विशेष प्रतिवेदक हुन् । सन् १९८० को दशकदेखि नै विभिन्न कानुनी झमेला र धाकधम्की खेप्दै आए पनि आजसम्म विशेष प्रतिवेदकमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लागेको थिएन । तसर्थ, विशेष प्रतिवेदकहरू अल्बानिजको पक्षमा उभिएका हुन् ।
मानव अधिकार तथा आतङ्कवादसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय विशेष प्रतिवेदक बेन सौलले ‘प्यालेस्टिनी मानव अधिकारको पक्षमा वैधानिक काम गर्दा’ अल्बानिजलाई बदनियतपूर्वक आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको बताए ।
उनले भने, “देशहरूले राष्ट्रसङ्घका स्वतन्त्र विज्ञहरूको काममा टेवा दिने हो, अवरोध हाल्ने होइन ।”
एक पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेर्रेसका प्रवक्ताले भने, “विशेष प्रतिवेदकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु खतरनाक नजीर हो ।” त्यसैगरी मानव अधिकारका लागि राष्ट्रसङ्घका उच्च आयुक्त भोल्कर टर्कले अल्बानिजविरुद्ध प्रतिबन्ध हटाउन माग गरे ।

अल्बानिजको प्रतिक्रिया
रुबियोको वक्तव्यमा टिप्पणी गर्दै अल्बानिजले आफूले व्यक्तिगत रूपमा इजरायल र अमेरिकाविरुद्ध कानुनी कदम नचाल्ने बताइन् । एक राष्ट्रसङ्घीय विज्ञको रूपमा आफूले कानुनी उपायको सिफारिस गर्ने उनले स्पष्ट पारिन् ।
राष्ट्रसङ्घबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले भनिन्, “संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, संयुक्त राज्य अमेरिकाले जस्तो होइन ।”
उनले स्पष्ट भनिन् – ट्रम्प सरकारले ‘हामी सबैको सुरक्षा गर्ने प्रणाली भत्काउँदै छ’ र ‘बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको जग खुकुलो पार्दै छ’ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतको बचाउ गर्दै अल्बानिजले भनिन्, “राष्ट्रसङ्घमा १९३ सदस्य देश छन् । हामीलाई संयुक्त राज्य अमेरिका होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनिन्छ ।” ।
अमेरिकी प्रतिबन्धले आफू विचलित नभएको अल्बानिजले बताइन् । उनले भनिन्, “लाग्छ, मैले मूल नसामै प्रहार गरेछु ।”
अन्तर्वार्तामा अल्बानिजले भनिन्, “अहिले हामी कुरा गर्दैगर्दा गाजामा मानिसहरू मारिँदै छन् । यसलाई रोक्न राष्ट्रसङ्घले केही गर्न सकिरहेको होइन । मेरो चासो यहीँनिर हो ।”
अल्बानिज, उनको परिवार तथा काममा पर्ने असरबारे प्रश्न गर्दा उनले भनिन्, “पक्कै पनि यसले मलाई असर गर्नेछ ।… म र मेरो परिवारमाथि यसको प्रभाव पर्नेछ । तर, हामी डट्नेछौँ – हामीले यो बलिदान दिनेछौँ । यसको लागि हामीले सबथोक गर्नेछौँ । जातिसंहारविरुद्ध उभिन जे गरिरहेका छौँ, त्यसलाई जारी राख्नेछौँ ।”

अल्बानिजको बचाउमा मुद्दा हाल्नुपर्छ
संरा अमेरिकाले सन् १९४६ को ‘राष्ट्रसङ्घको विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा अभिसन्धि’ मा हस्ताक्षर गरेको छ । यसर्थ, राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदकको प्रतिरक्षा गर्नु अमेरिकाको कानुनी कर्तव्य हो । यसकै आधारमा संरा अमेरिकाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा हाल्न मिल्ने विशेषज्ञहरूले सुझाएका छन् ।
संरा अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको न्यायिक दायराभित्र पर्दैन । यद्यपि, विभिन्न देशका सरकारले राष्ट्रसङ्घको महासभा वा अन्य राष्ट्रसङ्घीय निकायलाई आग्रह गरेर न्यायालयको परामर्श लिन सक्छ र त्यो नै आधिकारिक कानुनी निर्णय बन्न सक्छ ।
राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेर्रेसले संरा अमेरिकाले ‘अभिसन्धि’ उल्लङ्घन गरेकोमा विरोध जनाउन सक्छन् । यसका साथै उनले अल्बानिजमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन भन्न सक्छन् ।
अल्बानिजलाई जोगाउन राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य देश एक हुनुपर्ने एम्नेस्टीकी प्रमुख क्यालमार्डले बताइन् । उनले अल्बानिजको देश इटली र युरोपेली युनियनले प्रतिबन्धको विरोध गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “राष्ट्रसङ्घलाई जिम्मेवारीबाट पन्छिन दिन सकिन्न । आफूमाथि गरिएको प्रहारको जवाफ दिनैपर्छ राष्ट्रसङ्घले ।”
राष्ट्रसङ्घकी स्वतन्त्र विज्ञको रूपमा अल्बानिजले प्यालेस्टिनको पक्षमा बोलेको र लेखेको विषयलाई लिएर प्रतिबन्ध लगाइएको हुँदा त्यो १९४६ को अभिसन्धिको उल्लङ्घन हो । अभिसन्धिको दफा ३० विशेष प्रतिवेदनको लेखन र अभिव्यक्तिको पक्षमा छ । यसै दफालाई समाएर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको राय लिन सकिन्छ ।
सन् १९९९ मा यसको नजीर पनि छ । एक पत्रिकामा विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि मलेसियाको अदालतमा एक विशेष प्रतिवेदकले मुद्दा खेप्नुपरेको थियो । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले विशेष प्रतिवेदक दातो पारमको पक्षमा उभिएको थियो । न्यायालयले मलेसिया सरकारलाई प्रतिवेदकको प्रतिरक्षाबारे अवगत गराएको थियो ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा राष्ट्रसङ्घमाथि इजरायलले लगाएका आरोपको वैधानिकतामाथि छानबिन हुँदै छ । इजरायलले प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि राष्ट्रसङ्घीय निकाय (उन्रा) माथि प्रतिबन्ध लगाएपछि न्यायालयमा गत अक्टोबरमा मुद्दा परेको थियो । इजरायली प्रतिबन्धका कारण विश्वभरि इजरायलविरुद्ध आक्रोश बढेको थियो । किनभने, इजरायली प्रतिबन्ध राष्ट्रसङ्घ स्थापना गर्दा पारित गरिएको बडापत्रको ठाडो उल्लङ्घन हो ।
(स्रोत : ‘मिडल इस्ट आइ’ मा प्रकाशित विभिन्न समाचार तथा लेख ।)
अनुवादः सम्यक