भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन सशक्त रूपमा अगाडि बढाइनु आवश्यक

हरेक वर्ष असार १९ र साउन २ गतेलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनका विगतका ती दिनहरू स्मरण गर्ने गर्छन् । नयाँ पुस्तालाई त्यतिबेलाका भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनका घटनाहरूबारे जानकारी दिने र क्रान्तिकारी भावनाको विकास गर्ने उद्देश्यले असार र साउनका महिनामा अन्तरक्रिया, छलफल र अध्ययन गोष्ठीहरूको आयोजना गर्ने गरिन्छ । कार्यक्रमहरूमा त्यतिबेलाको भ्रष्टाचार र अहिलेको भ्रष्टाचारको रूप र मात्राबारे छलफल र चर्चामात्र गरिँदैन नयाँ पुस्तालाई भष्टाचारको विरोधमा उत्रन पनि उत्साहित गर्ने गरिन्छ । आजभन्दा ५५।५६ वर्षअघि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रजहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध गरेका आन्दोलन र साहसबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्न कार्यक्रमले नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा दिइरहेको छ ।
२०२५ साल साउन २ गते र २०२६ साल असार १९ गते भक्तपुरका जनताले भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए । तत्कालीन सहकारी सञ्चालकहरूले जनतासँग उठाएका बचत रकमलाई किसानहरूको लागि आवश्यक मल नल्याई आफ्नो व्यक्तिगत फाइदामा लगाए । उनीहरूले चितवनबाट तोरी, काठ र मकैको व्यापार गरे र व्यक्तिगत फाइदा लिए । जनतालाई आवश्यक भएको बेला असारको समयमा रासायनिक मल ल्याउन नसकेपछि त्यो पोल खुल्यो । सारा जनता भ्रष्टाचारीहरूका विरुद्ध उठे । भ्रष्टहरूलाई जनाले उल्टो टोपी, कोट लगाएर सहर परिक्रमा गराए । ‘आइन्दा त्यस्ता काम नगर्ने’ भनी जनतासमक्ष माफी मगाए । भ्रष्टाचारीहरूलाई जनतासामु झुक्न बाध्य पार्नु जनताको जित थियो ।
त्यतिबेला भक्तपुरको समाज शिक्षामा निकै पछाडि थियो । राजनैतिक कार्यकर्ताहरू भूमिगत रूपमा किसान सङ्गठनहरू बनाउँदै थिए । समाजमा भएका अन्याय अत्याचारको विरोधमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र सङ्घर्ष नै जनताको मुक्तिको एकमात्र बाटो भएको भनी राजनैतिक कार्यकर्ताहरूले जनतालाई सचेत गर्दै थिए । त्यसैको परिणाम भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनहरू भएका थिए । सामन्तहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकियो । किसानहरू उठेपछि उनीहरूको निदहराम भयो ।
त्यस किसान आन्दोलनमा चीनको हुनान किसान आन्दोलनको राम्रो प्रभाव थियो । सन् १९२६—२७ मा चिनियाँ जनताका नेता माओ त्सेतुङले ‘हुनान किसान आन्दोलनको रिपोर्ट’ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रिपोर्टमा हुनानका विभिन्न जिल्लाहरूमा कसरी किसान आन्दोलनहरू अगाडि बढेका थिए भन्ने उल्लेख थियो ।
त्यहाँका किसानहरू अत्यन्त शोषित र पीडित थिए । क्रान्तिकारीहरूले सामन्तहरूबाट थिचिएका ती किसानहरूलाई किसान सङ्घमार्फत सङ्गठित गरे । त्यहाँका जमिनदारहरू, अत्याचारीहरूलाई गाउँका किसानहरूले समातेर कालोमासो दल्ने, बोराको लुगा लगाउने, कागजको टोपी लगाउने र त्यसमा ‘म भ्रष्टाचारी हुँ’ जस्ता लेखेर डोरीले बाँधेर टिन ठटाएर गाउँ गाउँ घुमाउने गर्थे । त्यसले सामन्तहरू भागाभाग भए । किसानहरूलाई मान्छे नै नगन्य ती सामन्तहरू किसानहरूसँग माफी माग्दै ‘१०।२० डलर चन्दा दिएर’ किसान सङ्घको सदस्यता माग्न आउने गरेको र किसानहरूले ‘फोहर पैसा आवश्यक नभएको’ जस्ता जवाफ दिएका विषयहरू रिपोर्टमा समेटिएको थियो । २०२५।२०२६ सालको किसान आन्दोलन अगाडि बढाउन त्यसले ठुलो ऊर्जा दिएको पाइन्छ ।
अहिले सहकारीहरू बदनाम छन् । बचतकर्ताहरूको अरबौँ पैसा लिएर सञ्चालकहरू भागेका थुप्रै सहकारीहरू छन् । लाखौँको सङ्ख्यामा बचतकर्ताहरू बिचल्ली भएका छन् । सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेहरू शासक दलका नेताहरूसँग साँठगाँठ भएकाहरू धेरै छन् । तिनीहरूलाई कारबाही गरेको खण्डमा आफूहरूको नाम पनि पोलिने डरले उच्चपदस्थहरूको नाम सहकारी ठगीमा सार्वजनिक भए पनि थोरैलाई मात्र कारबाहीको घेरामा ल्याएको देखिन्छ । सहकारीको मूल्य मान्यताविपरीत सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकमलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिझैँ ठानेर घरजग्गा कारोबारमा लगाउने, करोडौँको गाडी चढ्ने, आलिसान महल बनाउने, बैङ्कमा निजी खातामा करोडौँ जम्मा गर्ने जस्ता गलत कामहरू गरे । परिणाम सहकारी संस्थाहरू डुब्दै गए । गलत नियतले काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही नगर्नुले त्यस्ताहरूमा थप मनोबल बढ्दै गएको देखिन्छ ।
अहिले भ्रष्टाचारको समाचार नआएको कुनै दिन छैन । नेता, मन्त्री, सांसद, मेयर, वडाध्यक्षदेखि विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरू र उच्चदेखि निम्न तहका कर्मचारीहरू संलग्न भएका भ्रष्टाचार काण्डहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । ‘यातायातका लेखा अधिकृतको कमाइ ९ करोड (समाचारपत्र २६ असार), ‘अख्तियारको छानबिन, सम्भावित कारबाही अघि नै राजीनामा दिन सरकारको दबाब’ (नयाँ पत्रिका २७ असार), ‘पौडेलविरुद्ध पाँचौँ मुद्दा’ (गोरखापत्र २८ असार), ‘मन्त्री गुप्ताको ७८ लाख घुस डिल’ (नयाँ पत्रिका २८ असार) शीर्षकका समाचारहरूले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
सरकार प्रमुख केपी ओली भन्ने गर्छन्, “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ । अरू कसैलाई गर्न दिन्न ।” प्रधानमन्त्रीको पटक पटकको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले उनैलाई गिज्याइरहेको छ । भ्रष्टाचारविरोधी डण्डा चलाएको बताउँदै आए पनि एमालेका नेताहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप पनि प्रधानमन्त्रीले खेप्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको ‘घुस काण्ड’ सार्वजनिक भएको छ । उनले भूमिसुधार मन्त्री बलराम अधिकारीको नाम पोलेको टेलिफोन वार्तासमेत सार्वजनिक भएको छ । घुस दिएको नोटको नम्बर, पैसाको चाङको फोटोसहित सार्वजनिक हुँदा समेत मन्त्री गुप्ता र अधिकारीबारे कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । दसी प्रमाणसहित अख्तियारमा उजुरी गरेपछि आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अख्तियारले कारबाही गर्ने त छ नै, मन्त्रिमण्डलको सदस्य भएकोले सरकार प्रमुखको हैसियतले तुरुन्त त्यस घटनाबारे छानबिन गर्नुपर्ने होइन ?
सार्वजनिक भएको घटनाक्रमलाई मात्रै आधार मानेर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए अहिले धेरैजसो मन्त्रीहरू र पदाधिकारीहरू सिंहदरबारमा होइन जेलमा बसेका हुने थिए । डाडुपन्यु आफ्नो हातमा लिएकाहरू कारबाहीको प्रक्रिया आफ्नो अनुकूल चलाइरहेका छन् । कानुनको आँखामा सबै नागरिक समान छन् भन्ने भावना संविधानको पानामा मात्र सीमित छ । त्यो व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन ।
बालुवाटार जग्गा, पतञ्जली, गिरिबन्धुको जग्गा प्रकरण, सेरा दरबारको जग्गा काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्डजस्ता सरकारका मुख्य पदाधिकारीहरूको संलग्नतामा भएका काण्डहरूको राम्रो छानबिन गरिएको खण्डमा धेरै नेताहरू फस्ने देखिन्छ । आफ्नो मान्छे बचाउन छानी छानी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप पनि सरकारमाथि लाग्दै छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा भ्रातृ सङ्गठन तरुण दलको कार्यालय बनाउन बजेटमै ३ करोड विनियोजन गर्नु भ्रष्टाचार नभए के हो ? सरकारमा रहेका सबै दलहरूले पार्टी कार्यालय, भ्रातृ सङ्गठन र पेसागत सङ्गठनको लागि जग्गा र बजेट दिने व्यवस्था गर्न थालियो भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था के होला ?
असारको अन्तिम समय छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अब ९–१० महिनामा नभएको ‘विकास’ का कामहरू हुँदै छन् । जसरी पनि बजेट सिध्याउन सरकारी कर्मचारीहरूदेखि जनप्रतिनिधिहरूसमेत लाग्ने गर्छन् । कामको गुणस्तरको कुनै मतलब हुँदैन । कागज मिलायो बस् । कतिपय योजनाहरू त कुनै कामै नगरी बिल फछ्र्यौट गर्ने गरेको पनि सार्वजनिक भएका छन् । रातारात हिलाम्ये सडकमा पिच वा ढलान गरेको, मुसलधारे वर्षाबिच पिच गरिरहेको, हतार हतार पुलहरू निर्माण गर्दा निर्माण पूरा नहुँदै भत्केका कति छन् कति ¤ यी सबै राज्यको स्रोतको दुरुपयोग हो, अनैतिक कार्य र भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड, आजीवन काराबासजस्तो कडा कानुनको व्यवस्था नगरिएसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सम्भव छैन ।
नेपाल सरकारको आफ्नो स्रोत नभएको कारण कुनै पनि विकास निर्माण गर्न विदेशीसँग ऋण लिनुपर्छ । ऋण लिएर गरेको विकास बजेट सिध्याउने कुरामा मात्र ध्यान केन्द्रित ग¥यो भने भावी पुस्ताले सत्तो सराप गर्नेछन् र त्यस्ता काम गर्नेहरूलाई थुक्नेछन् ।
यसरी असारे विकाससमेतको हिसाब गर्दा समेत चालु आ.व. २०८१।८२ मा पुँजीगत खर्च जम्मा ५३ प्रतिशतमात्र भएको छ । कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा असार २५ गतेसम्म १ खर्ब ८६ अर्ब ६१ करोड (५२।९६ प्रतिशत) मात्र खर्च देखाइएको छ (समाचारपत्र असार २३) । यसले विकास निर्माणको कार्यमा सरकार पूरै असफल साबित भएको छ । फेरि सरकार तिनै दलको हातमा छ । जतिसुकै जनताले सरापे पनि जनता राजनैतिक रूपले सचेत र सङ्गठित भएर शासक दलहरूलाई कुर्सीबाट नफालेसम्म न भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनेछ न देश विकासकै सम्भव छ । यसर्थ भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनलाई एक अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।