भूकम्प पीडितहरू अझै पीडामा

२०७२ वैशाख १० गतेको विनाशकारी भूकम्पले काठमाडौँ उपत्यका, सिन्धुपाल्चोक, गोरखालगायतमा धेरै धनजनको क्षति भएको थियो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष भइसक्यो । विनाशकारी भूकम्प आएको पनि दस वर्ष बित्यो ।
विनाशकारी भूकम्पपछि कति सरकार गए कति सरकार आए । भूकम्प पीडित जनताको समस्या अझै समाधान भएको देखिँदैन । भूकम्प आएको केही महिनापछि सम्बन्धित निकायको प्राविधिक टोलीले घरको क्षति विवरण लिएको थियो । रिपोर्टअनुसार ७५ प्रतिशतलाई रु. ५०,००० पचास हजार पीडितहरूलाई अनुदान सरकारले प्रदान ग¥यो ।
रु. ५०,००० हजारले माटो पन्छाउन र साधारण मर्मत गर्न पनि खर्च पुग्दैनथ्यो । पीडित जनता सरकारले घर बनाउन र मर्मत गर्न केही न केही उपाय वा राहत सुविधा दिने आशामा पर्खिबसे । १० औँ वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्प पीडितहरूको समस्याबारे सरकारले समाधान गरेको देखिएन । त्यसैले पूर्ण क्षति भएको हजारौँ हजार भूकम्प पीडित जनता मारमा परेका छन् ।
पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई भूकम्प पीडित कार्ड दिए पनि पीडितहरूले घर भत्काई पुनः निर्माण गर्ने क्षमता नभएको कारण अलि अलि ऋण लिएर मर्मत गरी परिवारहरू बस्दै आएका छन् ।
यस कानुनी बाधा व्यवधानबाट मुक्ति पाउन वा फुकुवा गरिदिन पीडित जनता स्थानीय तहमा सम्पर्क राख्दा हाल भूकम्प पीडित व्यवस्थापन कार्यालय नै नभएको थाहा भयो । सरकारको परामर्शविना हामीबाट केही गर्न नसकिने सुझाव प्राप्त भयो ।
यस सुझावलाई मनन गर्दै पीडित जनता कानुनी बाधा व्यवधानबाट मुक्ति पाउन नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।