‘र पो एमाले’

‘एमाले सत्तामा होस् वा प्रतिपक्षमा, चुनावको सङ्घारमा होस् वा नहोस् निरन्तर राजनीतिक चर्चाको केन्द्रमा रहनु विशेषता बनेको छ’ – ‘र पो एमाले’ ! क्या राम्रो तर्क ! संसारमा अहिले सबभन्दा बढी चर्चामा आइरहेका व्यक्ति र देशहरू हुन् – ‘ट्रम्प’ (संयुक्त राज्य अमेरिका) र नेतन्याहु (इजरायल) ! एकजना, संसारमा युद्ध र हतियारका व्यापारी, अर्काे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले युद्ध अपराधी घोषणा गरेका, हजारौँ हजार प्यालेस्टिनी बालबालिका र महिलाहरूलाई हत्या गर्ने क्रूर व्यक्ति !
केही मानिसहरू कुख्यात र विख्यातको अर्थ एउटै ठान्दन्छन् । पटकपटक र वर्षौं प्रधानमन्त्रीको पद हात पार्ने एमाले अध्यक्ष ओलीबारे ‘विख्यात’ र ‘कुख्यात’ को अर्थबिच फरक देखिएन भने इतिहासले कसैलाई माफ गर्नेछैन – ‘हिटलर, मुसोलिनी र अन्य त्यस्तै अपराधीहरूलाई जस्तै ।’ बारम्बार प्रधानमन्त्री बनेका एमाले नेताहरूले आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा के कस्ता कार्यहरू गरे, सोच्नुपर्दैन ? बहुमतकै धाक देखाएर आफ्नो अपराध र अकर्मण्यतालाई छोप्ने हो भने ट्रम्प र नेतन्याहु कहीँ कतैबाट मनोनीत हुन् र ?
आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले गर्नु ‘मनोगतवाद’ हो । त्यसैले देख्ने र सुन्ने अरुले के भन्ने हुन् सोच्नु सबभन्दा उत्तम हुने गर्छ । ‘भ्यागुतो फुलेको’ लाई मोटो भएको मानिँदैन ।
गुण्डा, लुच्चा र लफङ्गाहरूलाई माला लगाउँदैमा उसको सोच र कार्यशैलीमा ‘भलादमीपन’ र ‘इमानदारिता’ हुने गर्दैन । हो, एक पटक चोर र हत्यारा हुँदैमा पछि सुध्रिन सक्दैन भन्ने पनि होइन । तर, बिनाकक्षा सञ्चालन र उसका हिजोका कर्तुतहरूबारे पश्चाताप नगराई ऊ समाजसेवाको लागि योग्य हुन्छ भन्नु जबरजस्ती र अव्यवहारिक हुनेछ ।
एकै बाजी अस्पताललाई करोडौँ रूपैयाँ सरकारले अनुदान दिँदा डाक्टरहरूले १० जना मात्र रोगी हेरेर अरु ५० जना रोगीलाई अतिरिक्त समय (ओभर टाइम) बसी काम गरेको भनी सबै स्टाफलाई पनि पैसा बाँड्नु कहाँको समाजवाद हो ? कार्यकर्तालाई लुटको पैसा बाँडेजस्तो सरकारी पैसा स्कूल, कलेज वा अस्पतालमा बिनायोजना बाँड्नु जनताको रकमको दुरूपयोग हो । यो पनि एक प्रकारको जनताको सम्पत्तिमाथि गरेको कानुनी डकैती र असमानताको बीउ छरेर सरकारले सबै ठाउँमा आतङ्क मच्चाउनु हो । (अन्नपूर्ण पोस्ट, ११ साउन, २०८२)
XXX
केही टिप्पणीहरू
‘शिक्षामा सदा हस्तक्षेप ।’ प्रह्लाद कार्कीको त्यस लेखअनुसार २९ दिनसम्म चलेको शिक्षक हडतालले देखाउँछ कि अहिलेको शिक्षा नीति पनि राजनीतिक उद्देश्यअनुसार तय हुन्छ । यस हडतालले अर्थतन्त्रमा २८.८ अर्ब रूपैयाँ घाटा पु¥यायो । ६० लाख विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध भयो, कारण थियो सङ्घीय शिक्षा नियन्त्रणको लागि गरिएको राजनीतिक द्वन्द्व । राजनीतिक प्रभाव केवल विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा सीमित छैन, प्राध्यापक र पाठ्यक्रम सञ्चालनमा पनि असर परेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘भिजन – २०३०’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ – ‘पढाइ सुरु र समाप्त गर्ने समय, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा सामान्यतया ढिलाइ भएको छ ।’ केही सङ्कायहरूमा ६ देखि १२ महिनासम्म तालिकामा ढिलाइ भएको छ, त्यसको कारण हो – हडताल र राजनीतिक हस्तक्षेप ।
माथिका पङ्क्तिहरूले ‘राजनैतिक’ शक्ति प्रयोग गरिएको छ, तर त्यो ‘राजनैतिक, शब्दको अर्थ खुलेको छैन । अचेल राजनीति शब्दको अर्थलाई तास खेलमा प्रयोग हुने ‘जोकर’ लाई जस्तै जहाँतहीँ प्रयोग गर्दा जनता अलमलिएको छ । त्यो शब्दको अर्थ राजनीतिशास्त्रलाई हो वा सरकारको शिक्षा नीति वा शासक दलहरूले शिक्षामा गरेको जालझेल, आफ्नो पार्टी व गुटलाई वा कर्मचारीहरूले गरेको शिक्षाविरोधी नियतलाई ? प्रस्ट छैन ।
दोस्रो, देशलाई अर्बौँं रकम घाटामा पु¥याउने र ६० लाख विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध गर्ने प्रतिगामी कार्य कसले ग¥यो ? के यो आरोप सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले वा सबभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई भनिएको हो ? वा प्रतिपक्षी दलहरूलाई भनिएको ? प्रस्ट छैन र किटान गरिनु उपयुक्त होइन र ?
हाम्रा बहुमत शिक्षकहरू इमानदार र राम्रा छन् ? भन्नेबारे परीक्षा परिणामले नै उत्तर दिइसकेको छ । बिनापरीक्षा विद्यार्थीलाई कक्षा सञ्चालन गर्न दिँदा, म्यानपावर कम्पनीमार्फत देशका युवा–युवतीहरूलाई रोजगारीको नाममा शासक दलहरूले विदेशमा बेच्न दिँदा के जिम्मेवार शिक्षकहरूले काठमाडौँ आएर शैक्षिक हडताल गर्नु पर्दैनथ्यो ? नक्कल गराएर परीक्षाको परिणाम राम्रो देखाउने शिक्षकहरूले कुन वर्ग र देशको सेवा गर्छ प्रस्ट छैन र ? (अन्नपूर्ण, १२ साउन २०८२)
‘आफ्नै मुलुकमा गाजा तस्करी गर्छन् भारतीय !’
‘थाइल्यान्डबाट गाजा नेपाल ल्याउने र नेपालबाट भारततर्फ लैजाने धन्दामा भारतीय
नागरिकको संलग्नता रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको ।’ तर नेपालीहरू विदेशी गाजामात्र
होइन सरकारको ऐन कानुनमार्फत केटाकेटी बेच्नसमेत उत्साहित गर्छन् ।
हो, पुँजीवादी व्यवस्थामा गरिब जनताभन्दा व्यापारी र धनीमानी व्यक्तिहरू झन् लोभी भएर लाखबाट करोड र करोडबाट अर्बपति बन्न चाहन्छन् । आफ्नो देशको गाजा खेती बन्द गराएर अमेरिकी र अन्य देशका गाजाका व्यापारी बनेर करोडौँ करोड कमाउँदै अर्को खर्बपति चौधरी बन्ने चाहना गर्छन् । नेपालको चुरोट कारखाना बन्द गर्न डाक्टरहरू संसद्मा पुगे । केही सांसदले भने, “विदेशी चुरोटको आयात बन्द गराएन भने महँगो विदेशी चुरोटले नेपाली जनताको पैसा लैजान्छ ।” तर, के सुन्नु ¤ व्यापारीहरूका प्रिय अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री । कसैको पटक्कै विरोध नगराई वर्षको २ अर्ब चुरोट उत्पादन गर्ने जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द गराइयो । सुर्ती खेतीका किसानहरूलाई अर्कै काम नदिँदा धेरै रोजगारीविहीन भए । तर नेपाली महँगा चुरोट विदेशमा खुब बिक्थ्यो । अब महँगो चुरोट नेपालमा विदेशबाट आउँछ – नेपालको पैसा बाहिर जान्छ ।
अब त नेपाली युवा युवतीहरू विदेशमा बेच्छन् म्यानपावर कम्पनीमार्फत ! व्यक्तिले केटी बेचेपछि ‘जिउ म्हास्ने’ मुद्दा लाग्छ† जेल जान्छ र म्यानपावर कम्पनीले बेचेपछि अर्बपति हुन्छ ¤ केटी बेच्ने अपराधी युवासँग अन्य बन्दीले सोध्दा प्रस्ट उत्तर आउँछ – ‘हामीलाई यो काम ठुलाबडा व्यापारी, माथिल्ला कर्मचारी, हाकिम, सांसद, मन्त्री र तिनीहरूकै मानिसले काम लगाउँछन् ।’ ‘कहिले छुट्छौ’ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भन्छन् – ‘तीन–चार महिनामा छुटिहाल्छु ।’ ‘कति पटक जेलमा आयौ’ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भन्छन् – ‘१०–१२ पटक जेलबाट छुट्यौँ र अहिले पनि छिट्टै छुट्छु ।’ नेपालको ‘प्रजातन्त्र’ र ‘गणतन्त्र’ !
अरब देशमा नेपाली केटीले भनिन् – “यहाँ मानिस पातली र मोटीभन्दा ठिक्ककी केटीलाई बढी किन्छन् ।” यो कुरा नेपालका मोबाइलमा छ्यापछ्याप्ती आएका छन् । ‘वर्षमा १०० जना श्रमिक पठाउन नसक्ने ३५० म्यानपावर निलम्बित’ (कान्तिपुर, ११ साउन २०८२), तर धेरै पाठकलाई थाहा नहुन सक्छ जति धेरै अपराध गरेको हुन्छ जेलमा त्यही ‘नाइके बन्छ ’ अर्थात् हाकिम – नेता ! बस ! त्यस्तै देशलाई धेरै अलपत्र पार्ने र बढी मानिस बेच्ने कम्पनीले स्याबासी पाउँछ ! हाम्रो ऐन–कानुनले त्यस्ता अपराधीलाई पुरस्कृत गर्छ ! ( ‘नागरिक दैनिक’ , ११ साउन २०८२)
XXX
पुँजीवादी दलहरू के के गर्दैनन् ? होसियार !
‘सत्तामा साझेदारी, ठेक्कामा भागबन्डा’, ‘पासपोर्टको आठ अर्बको टेन्डर टुक्र्याएर प्याकेज १ एमाले र प्याकेज २ काङ्ग्रेसलाई’, ‘प्रिन्टरको छलछाम, पासपोर्टको अभाव हुने जोखिम’ ।
‘६ अर्ब ११ करोड ठेक्का काङ्ग्रेस र एक अर्ब ५५ करोड ठेक्का एमालेका ठेकेदारलाई’ (नयाँ पत्रिका, १० साउन २०८२) ।
‘टेन्डरको विवाद चलिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री राणा जर्मनीमा’ विदेशीसँग ठेक्का मिलाउन समेत मन्त्रीको अगुवाइ ¤ अब के चाहियो नेपालको प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको स्वच्छताको !
नेपालमा केही वर्ष पहिलेदेखि युवा नेतृत्व र महिला नेतृत्वबारे सा¥है नयाँ फेसनको जस्तै प्रगतिशील र प्रजातन्त्रवादी हुने ढङ्गले प्रचार गरियो । त्यसको उत्तरमा राजनीति उमेरले होइन विचार र सिद्धान्तले गर्छ भनी प्रतिवाद गरेको सुनियो । आश्चर्य लाग्छ, आज हरेक काम कुरामा विदेशी हात देखियो । नेपालीलाई थाहा रहेनछ† युरोप र अमेरिका जति धेरै बाहिरबाट चिटिक्क, सफा र सुग्घर देखिन्छ, त्यहाँका शासक दल, नेता र सरकारभित्रका मान्छेहरू वाग्मती, विष्णुमतीभन्दा पनि प्रदूषणयुक्त, भ्रष्टाचारी र अपराधी भएको खुल्दै गएका छन् ।
नेपालका एक प्रधानमन्त्रीकै छोरीले विदेशीसँग विवाह गरिन् । सांसद बनिन् । संसद्मा ‘कहाँकी नागरिक ?’ भनी प्रश्न उठ्यो । त्यसको जवाफमा नेपाली काङ्ग्रेसले तिनलाई नै मन्त्री बनायो । अनि त्यसपछिको पासपोर्ट काण्ड, सुडान काण्ड, हवाईजहाज काण्ड र अरु धेरै काण्डहरू भए ।
अहिले नेपालमा परराष्ट्रमन्त्री महिला छिन्; उनी अमेरिकामा पढिन् र बढिन्, संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य नाटो राष्ट्रहरूसँग धेरै हिमचिम गर्दै छिन् । यसको परिणाम सानो नेपालले के के हविगत व्यहोर्नुपर्ने हो भनी तटस्थ बुद्धिजीवीहरू चिन्तित छन् । ‘गाजाको नरसंहार’ नेपालीले मात्र होइन संसारले देख्दै छ, त्यो नृशंस हत्याले सीमा नाघ्यो । त्यहाँ ‘महिला र बालबालिकाको हत्या गरेर जातीय नरसंहार गर्दै छन् । अमेरिका र नाटो देशहरूले युक्रेनको काँधमा बन्दुक बिसाएर मस्कोमाथि हमला गर्दै छ । त्यो युद्ध एसियाको उत्तरतिर फैलाउने नियतले कुचक्र सुरु हुँदै छ । तर, परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यान इजरायल र युक्रेनतर्फ छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति घाइते भइसकेको छ । नेपाललाई अमेरिकी परराष्ट्र नीति चाहेको होइन – असंलग्न र तटस्थ परराष्ट्र नीति चाहेको हो । दोहोरो नागरिकताको मर्म नबुझी मन्त्री बनाउनु देश घातक काम हुन्छ । नेपाली चेलीले नेपाल देशलाई दाइजो सम्झे के होला !!?