देउवा मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न चाहँदैनन् ओलीले भोलि नेका काउसो थियो भन्न मिल्दैन

‘हामी हिँड्ने बाटो’शीर्षकमा केपी शर्मा ओलीले २८ साउन २०८२ को ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ मा लेखे, “समाजवाद भनेको मेरो बुझाइमा जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने, समानता र न्याय सुनिश्चित गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक प्रणाली हो ।”
प्रम ओलीले वर्तमान अवस्थामा आफूले नेतृत्व गरिरहेको सरकार हिजोका अरूले ‘देखाइएका सपना… अमूर्त’ हो भने तपाईँले ‘सम्मुन्नत, स्वाधीन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र’ कस्तो हो के देखाउनुपर्दैन–व्यवहारमा ? ‘जैविक र मानवीय न्यायोचित आवश्यकताहरू सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छन्’ भनेको के हो ?’
के आफूले प्रयोग गरेका शब्दहरूको अर्थ राम्रै बुझेर प्रयोग गरिएका हुन् ? वर्तमान नेपालको गणतन्त्रमा शासन गर्दै गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियत सबै राम्रा र नराम्रा परिणामहरूको जिम्मेवारीको भागी हुनैपर्छ, यसमा ‘हामी एक्लो पार्टीको सरकार होइन’ भने पन्छिने कुनै गुञ्जायस छैन । आफैँले हाकेको कार्यपालिकाको ऊर्जामन्त्री खड्काको चर्तिकलाबारे साउन २९ को ‘नयाँ पत्रिका’ ले लेख्यो, “उद्योगीलाई बक्यौता छुट दिन फेरि प्रपञ्च, अख्तियारले थाल्यो छानबिन”, समाचार अगाडि बढ्छ – प्रशासकीय पुनरावलोकनका नाममा विद्युत् वितरण विनियमावली नै संशोधन गरेर उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको करिब ८ अर्ब बक्यौता छुट दिन समिति गठन, अख्तियारले झिकायो निर्णय विवरण ।
अख्तियारले ढाक्ने डरले पुनरावलोकन समितिमा बसेर काम गर्न मानेका छैनन् कर्मचारी’, ‘काम नगरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले थर्काए ।’
कार्यपालिकापछि राज्यको अर्को अङ्ग विधानपालिकाको राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले ‘कुलिङ पिरियडमा जालझेल’ प्रकरणमा ‘राजीनामा दिन राम्ररी बाध्य’ भए । (नयाँ पत्रिका २८ साउन २०८२)
‘तीन अर्बका सुरक्षण मुद्रण उपकरण र संरचनामा आठ वर्षदेखि आइटी पार्क अलपत्र’ (नयाँ पत्रिका – २८ साउन २०८२) सरकारको कार्य दक्षताको यो एक उदाहरण हो ।
सरकारकै एक गठबन्धन दल अथवा संसद्मा सबभन्दा ठूलो दल नेका उपसभापति एवम् सङ्घीय सांसद धनराज गुरुङ र उहाँकी ‘पूर्वपत्नीसहित ११ प्रतिवादी, ६ अर्ब १७ करोडसम्मको बिगोे दाबी शङ्काको घेरामा रहेका काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई भने उन्मुक्ति’ समाचारको मुख्य शीर्षक हो – “मितेरी सहकारी ठगीको प्रतिवेदन सीआईबीले बुझायो सरकारी वकिल कार्यालयमा” । (नयाँ पत्रिका – २९ साउन २०२८)
राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अङ्ग न्यायपालिकाबारे न्यायाधीशहरू र कानुनविदहरूको उपस्थितिको एक सभामा वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो, “९९ प्रतिशत न्यायाधीश भ्रष्टाचारी रहेको समाचार आउनु दुःखद छ ।” (मजदुर दैनिक, २५ साउन २०८२) ।
एक अर्को वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो, “हामी घुस खान्छौँ र हामी अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशहरूलाई पनि घुुस खुवाउँछौँ ।”
अब साधारण जनताको भरोसा केमा हुने (?) ठुलो प्रश्न तदारुकतापूर्वक नेपालको राजनैतिक दबुलीमा छ ।
मल उपलब्ध गराउन र ‘भूमिहीनलाई लालपुर्जा’ दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन” (अन्नपूर्ण पोस्ट (अर्थतन्त्र), २८ साउन २०८२) ।
प्रधानमन्त्रीमाथि भूमिहीनलाई लालपूर्जा कहाँको जग्गा दिने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । प्रधान मन्त्रीको निर्देशनले ‘भूमिहीन’ लाई जङ्गल फडानी गरी लालपुर्जा बाँडेर समस्या समाधान हुँदैन । सबै बेरोजगारलाई तालिम दिएर योग्यताअनुसारको काम र माम दिने हो । बरु जोताहा किसानलाई मोहियानी हकको पुर्जा दिने हो ।
भोलि यो सरकारबाट बिदा लिएपछि ‘सहकारी संस्थाको भ्रष्टाचार र ठगी, ऊर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्रीहरूले गर्ने भ्रष्टाचार तथा भारतीय पासपोर्ट २५०० नेपाली इजरायलमा समस्यामा छन् भन्ने विषयमा पनि वर्तमान प्रम ओलीले गठबन्धनको मुख्य घटक नै परराष्ट्रमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसी हुन भन्न पाउनुहुन्न किनभने पासपोर्टको लुट नेपाली काङ्ग्रेसकै मन्त्री सुजाता कोइरालादेखिकै हो ।