भूमिहीनलाई जग्गा वितरण कि रोजगारीको सुनिश्चितता ?

भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू र भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूबिच सोमबार अन्तरक्रिया भयो । कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले हालसम्म ११,४३,७४४ भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले निवेदन दर्ता गरेकोमा ७,२६५ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिसकेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारीहरूको परिवर्तन हुने अवस्था रहेसम्म आयोगको कामप्रति विश्वास नहुने बताए । उनले ‘निर्वाचनको बेला जग्गा दिन्छौँ भनेर आश्वासन दिएर जङ्गल फँडानी गरेर बसोबास गर्न लगाएको र माओवादी द्वन्द्वकालमा गाउँ गाउँबाट भागेर आएर सार्वजनिक, पर्ती र सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरूलाई सुकुमवासीको नाउँमा वैधता दिने त होइन ?’ भन्ने प्रश्न गरे । ‘हरेक नागरिकलाई योग्यताअनुसारको काम दिएको खण्डमा यो समस्या सजिलै समाधान हुन्छ । रोजगारीको अभावमा आफ्ना घर जग्गा धितो राखेर युवा जनशक्ति बिदेसिरहेको छ । जग्गा वितरण गरेर सुकुमवासी समस्या समाधान हुन सक्दैन” उनले अगाडि भने ।
आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले देशभरिका पालिकाहरूले चासो लिएर काम गरिरहेको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाका पालिकाहरू गम्भीर नभएको गुनासो गरे ।
सन्दर्भ, भूमि समस्या समाधान आयोगको हो । नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष भयो । संविधानको मौलिक हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । नेपाल सरकारले नागरिकहरूलाई आवासको हक सुरक्षित बनाउने नाउँमा पटक पटक सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगहरू गठन ग¥यो । २०४६ सालपछि १५ पटक आयोग गठन गरिसक्दा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको मात्र होइन झन् बढिरहेको छ । चुनावको बेला शासक दलहरू एमाले, नेका र माओवादीले भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्ने वचन दिएजस्तै अहिलेको आयोगले पनि सुकुमवासीको नाउँमा कार्यकर्ताहरूलाई छानी छानी जग्गा वितरण गर्ने र त्यो २०८४ को चुनावको तयारी गरिरहेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
पछिल्लो पटक केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनपछि गत कार्तिक महिनामा भूमि आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले नामावली सङ्कलन गर्न अन्तिम पटकको लागि भनी सूचना जारी गरेको छ । अहिलेसम्म आयोगमा परेका निवेदनहरूमध्ये यो वर्ष पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको आयोगका पदाधिकारीहरूले बताए ।
भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट हालै पारित भएको छ । विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन भने अझै बाँकी छ । भूमिसम्बन्धी विधेयककै कारण उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । नेका र एमालेको बहुमत नभएको राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन भने मुस्किल छ । तर, राष्ट्रियसभाले विधेयकलाई बिफल पार्न सक्दैन । प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउन सक्छ । प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई हुबहु पारित गरेर पठाएमा त्यसैलाई सदर गर्नुबाहेक राष्ट्रिय सभासँग अर्को विकल्प छैन । ढिलो या चाँडो भूमि विधेयक पारित हुने निश्चित छ ।
विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि ऐनअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुमवासीहरूलाई जग्गा वितरण गरिने छ । फरक प्रयोजनको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनीलगायतका नाउँमा हदबन्दी छुट लिएका जग्गा आवास एकाइ विकसित गरी बिक्री गर्न नदिने गरी विधेयक पारित भएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले बिक्री गर्न मिल्ने गरी प्रस्ताव गरे पनि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बिक्री गर्न नहुने प्रस्ताव गरेबमोजिम विधेयक पारित भएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, प्रतिष्ठानको नाउँमा सामन्त र पुँजीपतिहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका छन् । जग्गा नाप जाँच हुँदा कैयौँले हदबन्दीबाट जोगिन विभिन्न उद्योग, प्रतिष्ठानको नाउँमा हदबन्दीभन्दा बिढी जग्गा राख्ने गरेका थिए । अधिकांशले जुन प्रयोजनको लागि जग्गा राखेको हो, त्योअनुसार कार्य गरेनन् । उद्योग वा प्रतिष्ठानहरूले स्वीकृति नलिई खरिद गरेको जग्गा औचित्य पुष्टि गर्न निवेदन दिन सक्ने र नियमनको लागि ६ महिना समयावधि राखिएको कारण थप अन्योल भएको छ । कसैले स्वीकृति लिएको होस् या नहोस् प्रयोजनअनुसार काम गरेको छैन भने त्यो जग्गा स्वतः राज्यको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नेहरूको स्वतः राज्यको नाउँमा जग्गा प्राप्त भएको खण्डमा भूमिहीन सुकुमवासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्न पर्याप्त जग्गा प्राप्त हुनेछ । त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी जफत भएको जग्गा सुकुमवासी आयोगले वितरण गरेको खण्डमा उचित हुनेछ । भूमिहीन दलित र सुकुमवासीहरूलाई आफू बसोबास गर्दै आएको जग्गा नै आयोगले वितरण गर्ने व्यवस्थाले ठुलो चुनौती थपिने छ ।
नापीको बेला अभिलेखमा ‘वन, वन क्षेत्र, बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामध्ये २०६६ साल माघ २८ गते अघिदेखि आमोद कमोद गरिएको जग्गा यकिन गरी एकपटकको लागि पुनः नक्साङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले वन जङ्गल अतिक्रमण गर्नेहरूले ठुलो अवसर प्राप्त गर्नेछन् र आगामी दिनमा थप अतिक्रमण गर्न प्रेरित गर्ने निश्चित देखिन्छ  ।
सरकारले जग्गा दिनुको सट्टा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । प्रत्येक नागरिकले रोजगारी पाउने नागरिकको मौलिक हक पनि हो । सबै नागरिकलाई योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त गरेको भए धेरै हदसम्म सुकुमवासी समस्याको समाधान हुने थियो ।
पहिले हरियो वन नै नेपालको धन भनिन्थ्यो । जनमतसङ्ग्रह र विभिन्न निर्वाचनहरूमा शासक पार्टीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएर जङ्गल फँडानी गरी गाउँका गाउँ बसोबास गर्न दिएका थिए । माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको बेला गाउँबाट विस्थापित भएका नाउँमा सहरका महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा धेरै मानिसहरूले बसोबास सुरु गरेका थिए । ती नै मानिसहरूलाई त्यहीको स्थायी बासिन्दा बनाई लालपुर्जा वितरणको आयोगले चाँजो मिलाउँदै छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारामा बसोबास गर्ने, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेहरूलाई स्थानीय पालिकाले बारम्बार उठाउन खोज्दा पनि त्यो सम्भव भएन । ती नै मानिसहरूलाई जग्गा नै उपलब्ध गराउने आयोगका कार्यले आगामी दिनमा थप चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । कतिपय पालिकाहरूमा पर्ती, सार्वजनिक र सरकारी जग्गा तथा वन क्षेत्र अत्यन्त न्यून छ । ती पालिकाहरूले सुकुमवासीको नाउँमा कसैलाई जग्गा दिनुपर्यो भने के गर्ने त्यो पनि अर्को समस्या हो । देशभरिकै स्थानीय तहहरूका लागि सुकुमवासी र भूमिहीनहरूका लागि जग्गा वितरण ठुलो चुनौती बन्न सक्छ, जनता र जनप्रतिनिधिहरूबिचको द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । राज्यले यसबारे गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ ।