शासक दलहरूको कारण भ्रष्टाचार बढ्दो

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को तथ्याङ्कमा नेपाल भ्रष्टाचारको १०८ औँ स्थानमा रहेको थियो । नेपालले जम्मा ३५ अङ्कमात्र प्राप्त ग¥यो । यसले नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको देखाउँछ । भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमका १० क्षेत्र उल्लेख गरी पुनः समाचार सार्वजनिक भयो । नेपालको ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार शासक दलहरूसँग सम्बन्धित छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था नै भ्रष्टाचारको मूल जड भयो ।
सरकारी पार्टी र ती दलका नेताहरू स्वार्थ समूह, व्यापारी घरानाबाट प्रभावित भई उनीहरूकै पक्षमा कानुन निर्माण र संशोधनसमेत गर्छन् । हालै जग्गा दलालीहरूको हितमा भूमिसम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतबाट पारित गरियो । कानुनका छिद्रबाट राज्यलाई नोक्सान हुने निर्णय गरिनु राज्यविरुद्धको अपराध हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी एक अध्ययनले ७० प्रतिशत ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको र शासक दलको मिलेमतोमा भएको देखाएको छ ।
नेपाली सेनालाई संलग्न गराइएका काममा भ्रष्टाचार भए भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार छानबिन नहुने कानुनी व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने विश्लेषकहरूको मत छ । सैनिक कानुनअनुसार छानबिन भनिए पनि भ्रष्टाचारका घटना मिलेमतोमा टुङ्ग्याइने समाचार प्रकाशित भइरहेको छ ।
महामारी र विपद्को समयमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याएर काम गर्दा भ्रष्टाचार हुने गरेका धेरै उदाहरण छन् । परोपकारी संस्था भनिएको रेडक्रसमा अर्बौँको भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमका १० क्षेत्रमा पहिलो नीति निर्माण गर्ने (मन्त्रिपरिषद्), दोस्रो शासक राजनीतिक दल, तेस्रो निजी, गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, चौथो राष्ट्रिय गौरवका ठुला आयोजना, पाँचौँ सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, छैटौँ न्यायपालिका, सातौँ विपद् र महामारी व्यवस्थापन, आठौँ भौतिक पूर्वाधारका निर्माण, नवौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय वा कार्यालय र दसौँमा सार्वजनिक खरिद हुन् । यी क्षेत्रमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको छ ।
शासक दलहरूले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) संशोधन विधेयकको सिफारिस समितिका ६ जनामध्ये २ जनालाई बहुमत मानी निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखे । सो प्रावधानले संवैधानिक परिषद्का सदस्य नियुक्तिमा भ्रष्टाचार हुने सार्वजनिक भयो ।