सांसद सुवालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलसँग प्रश्न

नेपालमा सरकारी, सामुदायिक र निजीसमेत के कति अस्पताल सरकारको निकायमा दर्ता भएका छन् ? स्वास्थ्य उपचार महँगो हुँदा घरखेत बेचेर उपचार गराउनुपर्ने नेपालीको अवस्थाबारे सरकारलाई जानकारी छ कि छैन ? सबै प्रकारको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने सरकारको योजना कहिले बन्ने होला ?
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पौडेलको जवाफ
नेपाल हेल्थ फेसिलिटी रजिस्टिरमा दर्ता भएका कुल स्वास्थ्य सङ्ख्या ११ हजार २९५ छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्था ८ हजार ८७४ छन् । यसमध्ये ८ हजार ६२५ स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन् । स्वास्थ्य चौकी, आर्युवेद औषधालय, सहरी ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पताल स्थानीय तहमा दर्ता हुने संस्थाहरू हुन् ।
प्रदेश स्तरमा १८४ स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् । सङ्घीय स्तरमा ४६ ओटा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् भने सामुदायिक र निजी गरी कुल २ हजार ४२१ ओटा स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेको तथ्याङ्क उपलब्ध छ ।
९ किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा खोप, परिवार स्वास्थ्य, सरुवा रोग, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङ्ग तथा मानसिक रोग, ज्येष्ठ नागरिक, सामान्य आकस्मिक अवस्था स्वास्थ्य प्रवद्र्धन र आयुर्वेद तथा अन्य परम्परागत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घ सरकारका सङ्घीय अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेको छ ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाबाट गर्भवती आमा तथा नवजात शिशुको उपचार, कडा रोगको उपचारमा सहुलियत, दीर्घरोगी, मिर्गौला डायोलोसिस, मेरुदण्डको पक्षघात तथा क्यान्सरको औषधोपचारको लागि मासिक रु. ५ हजार, १४ वर्षमुनिका बालबालिका लागि ४ ओटा क्यान्सर अस्पतालबाट निःशुल्क क्यान्सर रोगको उपचार, हेमोफेलिया बिरामीका लागि निःशुल्करूपमा रगत जम्न सघाउ पु¥याउने फ्याक्टरसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्था छ ।
विभिन्न अस्पतालबाट विपन्न, बेवारिसे, ज्येष्ठ नागरिकलगायतका लक्षित वर्गलाई सामाजिक स्वास्थ्य सेवा एकाइमार्फत समेत आंशिक शुल्कदेखि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट देशका करिब ३० प्रतिशत घरधुरीलाई व्यक्तिगत र पारिवारिक बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भइरहेको छ ।
सबै स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ ।
सांसद सुवालको पुरक प्रश्न
एकजना भारतीय विश्लेषकले नेपालको स्वास्थ्य उपचार भारत निर्भर रहेको बताएको सत्य हो कि होइन ? नेपालको स्वास्थ्य सेवा आत्मनिर्भर कहिले हुने हो ? नेपालको मेडिकल काउन्सिलमा के कति चिकित्सक दर्ता भएका छन् ? तीमध्ये अधिकांशलाई नेपाल सरकारले विदेश पठाएको सत्य हो कि होइन ? नेपाली चिकित्सकहरूलाई नेपाली जनताको सेवा गराउने सरकारी योजना कहिले बन्ने होला ?
मन्त्री पौडेलको जवाफ
केही उपचार सेवा जस्तै क्यान्सरको पेटस्क्यानको सुविधा नेपालको निजी क्षेत्रमा मात्रै उपलब्ध छ, सरकारी क्षेत्रमा छैन । यो वर्ष चितवनको बीपी कोइराला अस्पतालमा पेटस्क्यान र साइक्लोट्रोनसमेत उत्पादन गर्ने गरी कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय बनाएका छौँ । अबको १ महिनाभित्र टेन्डर प्रक्रियामा जान्छ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताललाई पेटस्क्यानको सुविधा उपलब्ध गराउन मेसिनको लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएकाहरूमध्ये धेरै विदेशको सेवामा पठाइएको सत्य हो । नेपालमै रोक्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ । जीवन निर्वाहको निम्ति यथोचित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । राज्यले लगानी बढाउनु जरुरी छ ।
हामीले ONM गरेर सङ्घीय सरकारी अस्पतालहरूलाई ५०० बेडको बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।
सांसद सुवालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलसँग दोस्रो जिज्ञासा
नेपाली जनतालाई हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट प्रदेश र सङ्घीय राजधानीतिर बसाइँसराइ गर्न नपर्ने गरी देशको सन्तुलित विकास गर्ने सरकारको योजना छ कि छैन ? जिल्ला जिल्लाबाट बसाइँसराइ हुन नपर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने र बसाइँसराइ जिल्लाभित्र हुन पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त होइन र ?
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलको जवाफ
विकासका मापदण्डहरू जिल्ला जिल्लामा व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । बसाइँसराइ सङ्घ र प्रदेशको राजधानीमा हुन नपर्ने गरी सन्तुलित विकास जरुरी छ ।
देशको एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँसराइ हुन नपर्ने बनाउन पहाड र हिमालमा बस्न अनुकूल हुने उचित बन्दोबस्त गर्नु जरुरी छ । यसरी गाउँ फर्किने वातावरण पनि बन्न सक्छ ।
देशका यावत समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ सार्वजनिक गरेर कार्यान्यनमा ल्याइएको छ ।
सांसद सुवालको पुरक प्रश्न
हिमाल र पहाडबाट तराईमा बसाइँसराइ बढ्दो छ । तराईमा पनि वायु प्रदूषणको सकस भएको सार्वजनिक भयो । तराईमा यत्रतत्र खुलेका उद्योगहरू यसको जिम्मेवार भएको बताइन्छ । परिणाम मधेसको औसत आयु ३.३ वर्षले घटिरहेको सार्वजनिक भयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो अप्ठेरोलाई के कसरी समाधान गर्ने उपाय गर्दै छ ?
मन्त्री प्रदिप पौडेलको जवाफ
देशमा औद्योगिकीकरण र पूर्वाधार विकासको गति अगाडि बढाउँदा वातावरणलाई ख्याल राख्नु जरुरी छ । बस्ती विकास गर्दा व्यवस्थित ढङ्गले वातावरणीय पक्षबाट अनुकूल हुने गरी विकास गर्नु जरुरी छ । सबै क्षेत्रमा प्रदूषण बढेको छ । सरकारले ठोस नीति ल्याउनु जरुरी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नेछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ भदौ १९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदिप पौडेललाई सोध्नुभएको प्रश्न र मन्त्रीको जवाफको सार – सं)