सरकारी दमनको कारण देशको स्थिति असहज

ठुलो शक्तिको दम्भ, सरकारको अविवेकी र अदूरदर्शी निर्णयको कारण देशमा युवा, विद्यार्थी तथा जेन जीमा संलग्न व्यक्तिहरूको आक्रोशले सडक तात्यो । जनताका मौलिक अभिव्यक्तिमा ताल्चा मारेपछि सडक तातिनु स्वाभाविक हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नेपाली जनताको मौलिक अधिकार हो । मौलिक अधिकारको आवाज बुलन्द गर्दा सरकारले युवा विद्यार्थीको हत्या गर्नु हुँदैनथ्यो । बहुमत प्राप्त सरकारले जे पनि गर्नसक्छ; कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने शासक दलका नेताहरूको शक्ति दम्भले सडकमा रगतको खोलो बग्यो† झन्डै दुई दर्जन युवा विद्यार्थीले वीरगति प्राप्त गरे । अधिकारको निम्ति लड्दै आएको पार्टीले अधिकारको निम्ति लड्ने युवा, विद्यार्थी तथा सामाजिक सञ्जालमा संलग्न व्यक्तिहरूको रगतको आहालमा होलि खेलेपछि आगजनीका घटनाहरू हुनु अस्वाभाविक होइन । युवा–विद्यार्थीहरूको तातो रगत पिउने रक्तपिपासुहरूमाथि आक्रोश पोखिनु स्वाभाविक हो ।
युवा – विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन दोस्रो दिन पनि चालु रह्यो । सडक प्रदर्शनकारीहरूको कब्जामा रह्यो र प्रदर्शन देशव्यापी बन्यो । देशव्यापी बन्दै गएको प्रदर्शनले मन्त्रीहरू राजीनामा दिन बाध्य भए । कतिले सांसद पद नै छोडे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संविधानसम्मत राजनीतिक निकास र समस्या समाधानको थप पहलको लागि उपाय खोज्न भन्दै भदौ २४ गतेदेखि लागु हुने गरी प्रम पदबाट राजीनामा दिए । राजीनामा दिएको परिपत्रको जानकारी राष्ट्रपतिसमक्ष जानकारी दिइएको छ । प्रदर्शनकारीहरूको आन्दोलन शासक दलका नेता र मन्त्रीहरूको आवासमा तोडफोड गर्ने र आगजन्य गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिएको छ । समयमै निकास नखोजिए थप क्षति हुने सम्भावना हुन्छ ।
प्रदर्शनमा सहभागी युवा विद्यार्थीहरूको एउटै स्वर थियो – देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो; भ्रष्टाचारमा शासक दलकै नेता, मन्त्री र सांसदहरू फसे । देशको आयसा्रेतमा आँखा गाड्यो† देश र जनताको हितमा काम नगरी दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ हेरियो । जनताका अधिकारहरू वञ्चित गरे । शासक दलका नेताहरूले अरु दल र नागरिक समाजले उठाएका जनताका आवाज सुन्न चाहेनन् । जनताको असन्तोष बढ्नु स्वाभाविक हो । जनताको शक्तिले नै पञ्चायती व्यवस्था ढलेको थियो । दमन र शोषण गर्ने नेकासम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि अन्त्य हुने कुरा राजनीतिक विश्लेषकहरूले व्यक्त गर्दै आएका हुन् । जो आगोसँग खेल्छ त्यो आगोमै मर्छ, जो पानीसँग खेल्छ पानीमै मर्छ भनेझैँ शक्तिको उन्मादमा चढेको एमालेको सरकार पनि अन्ततः असफल भयो ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र केही सांसदहरूले राजीनामा दिएको यो परिस्थितिमा अब राष्ट्रपतिको भूमिका के हुन्छ ? देशमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ र तनावलाई कसरी हल गर्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । बन्ने सरकारले मृतकका परिवारको निम्ति के गर्ने ? उनीहरूको परिवारको स्थिति कसले कसरी सम्हाल्ने ? शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गोली ठोक्ने, गोली ठोक्न आदेश दिने व्यक्तिहरूको छानबिन हुन्छ कि हुँदैन ? उनीहरू हदैसम्मको कारबाहीमा पर्छन् कि पर्दैनन् ? के उनीहरूको राजीनामा नै समस्या समाधानको उपाय हो ? बहुमत प्राप्त सरकार कुनै हालतमा ढल्दैन† यसले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेरै छाड्ने खोकेका शासक दलका नेताहरू आज लुकीलुकी भाग्नुपर्ने स्थितिमा पुगे । शासक दलका नेताहरूकै कारण देशमा सडक तात्यो, आगो दन्क्यो र असहज स्थिति उत्पन्न भयो । अतः शासक दलका नेताहरू जहिल्यै देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ† देश र जनताको निम्ति लाग्नुपर्छ । देश र जनताको सेवामा नजुट्ने शासक दलका नेताहरू जतिसुकै बलिया भए पनि आखिर नटिक्ने रहेछ भन्ने कुरा जेन – जी आन्दोलनको घटनाले देखाइसकेको छ । देशमा अहिले जे जति क्षति भएको छ त्यसको सबै दोष शासकहरूमाथि लगाइएको छ । किनभने, यो घटना सरकारी निर्णय र सरकारी दमनको कारण निम्तिएको हो ।