पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीकै फैसलाअनुसार प्रम पदमा नियुक्ति संविधानविपरीत !

काठमाडौँ, २८ भदौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते राजनीतिक दलसँगको परामर्शको आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सहमतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सुशिला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्ति प्रकाशित भयो ।
बा¥ह वर्षअगाडि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कुर्सीबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवम् प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका सुशीला कार्कीले अब उप्रान्त प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुखमा नियुक्ति दिन नहुने फरक मत पेश गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १३२(२) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने स्पष्ट उल्लेख छ । संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरेको संविधानविपरीत हो ।
राष्ट्रपति पौडेललाई संविधानविपरीत कदम चाल्न परामर्श दिने शासक दलहरू नेका, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस) का नेताहरू पनि उत्तिकै दोषी किन होइनन् ? अर्थात् राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको संविधानविपरीत भएको पुष्टि हुन्छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा विघटन नभएको प्रतिनिधिसभाको चुनाव ६ महिनामा गराउने गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरिएकै सूचनामा कसरी उल्लेख गर्न मिल्छ ?
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले शपथग्रहण भदौ २७ गते राति ९ः३० बजे सुरू भयो । राष्ट्रपति कार्यालयको अर्को विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते राति ११ बजेदेखि प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको उल्लेख गर्न कसरी मिल्छ ?
राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई प्रम पदमा नियुक्ति गरेको र प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आउने फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने मिति तोकेको संवैधानिक आधार भेटिँदैन । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको मनलागी प्रयोग गरेको देश र जनताको हितमा हुनेछैन ।
राष्ट्रपति पौडेलले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने भनी संविधानको पालना गर्न किन सक्दैनन् ?