भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ

देश ऋणमा डुबेको छ† देश भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । देश ऋण र भ्रष्टाचारमा कसरी डुब्यो ? कसको कारण डुब्यो ? वर्षैपिच्छे ऋण बढ्दै गएपछि, भ्रष्टाचार बढ्दै गएपछि देशको अवस्था कसरी मजबुत हुन्छ ? देशमा कसरी सुशासन हुन्छ ? देश ऋण र भ्रष्टाचारमा डुब्नुमा शासकहरू नै जिम्मेवार छन् । देशमा युवा, विद्यार्थी, मजदुर, किसान, शिक्षक, महिला तथा सर्वसाधारण जनता सरकारप्रति असन्तुष्ट हुनुका अनेक कारणमध्ये भ्रष्टाचार पनि एक हो । भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ† भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेमकिपाले पार्टी स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको हो । नेमकिपाले विगतदेखि भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन गर्दै आएको हो; भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्दै आएको हो । अहिले पनि नेमकिपा भ्रष्टाचारको विरोधमा छ† भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । भ्रष्टाचारीहरूको अकुत सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ या राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेमकिपाको अडान यथावत छ । देशमा भ्रष्टाचार नभएको भए, सरकारले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गरेको भए, पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउनेमाथि सजाय गरेको भए सत्ता छोड्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन; सरकार प्रमुख र शासक दलका नेता तथा मन्त्रीहरू भाग्नुपर्ने थिएन; आन्दोलनकारीहरूले वीरगति प्राप्त गर्नुपर्ने थिएन† भौतिक सम्पत्ति खरानी हुने थिएन ।
सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले जनता र आन्दोलनकारीको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति जफत गरी उनीहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने माग सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । देश र जनताको माग सम्बोधन नहुँदा, आन्दोलनरत पक्षको मागप्रति बेबास्ता गर्दा देशको राजनीति तोडफोड र आगजनीमा परिणत भयो; सडकमा रगतको खोलो बग्यो; भौतिक सम्पत्ति खरानी भयो । देशकै शक्तिशाली दलको सरकार दुईदिनको आन्दोलनले ढल्यो । दुई ठुला दल मिलेर बनेको शक्तिशाली दलको सरकार कसरी ढल्न पुग्यो ? शासकहरू कहाँ चुके ? आन्दोलनमा कसको कारण योद्धाहरू ढले र तोडफोड र आगजनी भयो ? के यसबारे नयाँ सरकारले मूूल्याङ्कन गर्ला ? मूल्याङ्कन गरेर सही निकास देला ? आन्दोलनमा कस्ता कस्ता मानिसहरू सरिक भए; कुन कुन दलका नेता र कार्यकर्ताहरू आन्दोलनमा सरिक भएर ककसले तोडफोड र आगजनी गरे भन्ने कुरा बिस्तारै खुल्दै छ । कसको कारण कैदीमा रहेका १४ हजारभन्दा बन्दी कारागार छोडे ? जेल, सुधारगृह तथा थुनुवा कक्ष तोडेर कैदीहरू किन र कसरी बाहिर निस्के ? सुरक्षाकर्मीहरू कहाँ गए ? उनीहरूको मनोबल कसरी कमजोर भयो ? आन्दोलन दबाउने नाउँमा सुरक्षाकर्मीहरूले टाउको र छातीमै ताकेर किन गोली हाने ? आन्दोलन दबाउने नाउँमा सुरक्षाकर्मीहरूले पालन गर्नुपर्ने नियमको पालना नगरी सिधै टाउको र छातीमा हाने । यो सुरक्षाकर्मीहरूको कमजोरी हो; यो सुरक्षाकर्मीलाई आदेश दिने गृहमन्त्री या सरकार प्रमुखको कमजोरी हो ।
तोडफोड र आगजनीमा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र रास्वपाका कार्यकर्ताहरू सामेल रहेको खबर प्रकाशमा आएको छ । यो सत्य हो या झूट हो ? घटनाक्रमले देखाउँछ । आन्दोलनमा घुसपैठ भएकोले पनि धेरैको ज्यान गयो र धैरै क्षति भयो । आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउनेमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको हात रहेको कुरा पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । देशको आन्तरिक मामिलामा विदेशी शक्ति राष्ट्रले नेपालमा आँखा गाड्नुपर्ने होइन । जब देशमा आन्तारिक कलह बढ्छ, चर्कन्छ तव विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल पनि बढेको पाइन्छ । नयाँ सरकार गठन हुँदा विदेशी शक्ति राष्ट्रको दबाब र प्रभाव बढेको पाइन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, के शासकहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ ? भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा पर्छन् ? के अब देशमा सुशासन हुन्छ ? आन्दोलनकारीहरूको माग पूरा हुँदैन; देश र जनताको हितमा काम हुँदैन भने कुनै पनि सरकार टिक्दैन; सरकारप्रति जनताको विश्वास हुँदैन । यो सङ्घीय लोकतात्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था भएको हुँदा श्रमजीवीवर्गको पक्षमा काम हुने विश्वास जनताले कसरी गर्ने ? पुँजीवादी व्यवस्थामा जनताको हितमा काम नहुने हुँदा समाजवादी व्यवस्थाको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हो ।