भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन आवश्यक

देश ऋणमा डुब्नुको कारण भ्रष्टाचार, अनियमितता र चुहावट पनि हो । देशमा भ्रष्टाचार ज्यादा बढेको यथार्थ हो । भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न भने पनि भ्रष्टाचार घटेको देखिँदैन । भ्रष्टाचार अन्त्य त के नियन्त्रण गर्ने अभियान सरकारले सञ्चालन गरेन । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा शासक दलका नेताहरू नै फसेका छन् । शासक दलका नेताहरूले आ–आफ्नो मातहतका सबै नेता, मन्त्री, सांसद, कार्यकर्ता तथा कर्मचारीहरूलाई राजनीति भ्रष्टाचार गर्न होइन; दलको उद्देश्य होइन भनेर सुसूचित पार्ने काम गरेनन् । शासक दलका कति नेताहरू जोगी बन्न राजनीति गर्ने होइन भनी पद र पैसाको निम्ति नै राजनीति गरेको दाबी गर्छन् । भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएका कारण जिम्मेवार नेताहरू पनि भ्रष्टाचारमा फसे, भ्रष्टाचारको काण्डमा परे । यसरी जताततै झैँ भ्रष्टाचारको जरा फैलिएको हुँदा देश भ्रष्टाचारले दुर्गन्धित भएको हो† भ्रष्टाचारमा बदनाम भएको हो† देश भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा परेको हो । ट्रान्सपरेसी इन्टरनेसनलले नेपाललाई धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखेको हो ।
देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नभएको भए देश विकासमा निकै अगाडि बढिसकेको हुन्छ । दलका नेता, मन्त्री, सांसद, कार्यकर्ता र दलप्रति आबद्ध कर्मचारीहरू इमानदार भएका भए† देश र जनताको सेवा नै आफ्नो कर्तव्य हो भनी जिम्मेवारीबोध भएका भए देशमा भ्रष्टाचार धेरै घट्थ्यो र विकास राम्रो हुन्थ्यो । तर, शासक दलका जिम्मेवार नेताहरूको ध्यान भ्रष्टाचार घटाउने या नियन्त्रण गर्ने अभियानमा गएकै छैन । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन पनि भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन हो । यो आन्दोलन पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने नेता, मन्त्री र सांसदप्रति पनि केन्द्रित भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्छ† भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ या राष्ट्रियकरण गरेर देश विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । नेमकिपाले सुरुदेखि नै भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई खबरदारी मात्र होइन जनकारबाही गर्दै आएको हो । भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन जहिल्यै आवश्यक छ । नवदुर्गा बहुमुखी संस्थामा रहेर भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई उल्टो टोपी लगाएर नगर परिक्रमा गरिएको थियो । तर, विडम्बना ! देशमा भ्रष्टाचार गर्ने या भ्रष्टाचारको कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई सरकारले बढुवा गर्छ† पार्टीमा बुहारीलाई झैँ भित्याउँछ या सम्मान गर्छ ।
भ्रष्टाचार ठहर भएको व्यक्ति छुटेको बेला फूलमाला लगाएर स्वागत गरिएको हामीले देखेका छौँ । जनताको विश्वास जित्ने आधार भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि हो; भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हो । अब बनेको सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकार भ्रष्टाचारविरोधी अभियान थालेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ लाग्छ कि लाग्दैन ? भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गरिँदैन भने पहिलेको र अहिलेको सरकारको भिन्नता कसरी थाहा पाउने ? भ्रष्टाचारको प्रक्रिया अघि बढाइँदैन भने आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त युवाहरूको उद्देश्य पूरा हुनेछैन । जनताको इच्छा र आकाङ्छा पूरा गर्दैन भने सहिदको रगत खेर जानेछ । मन्त्रीहरूले सरकारको सेवा सुविधा छोड्नु नै इमानदारको परिचय होइन ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजनीतिक दबाबमा बजेट समावेश गरिएका खुद्रे योजना अघि नबढाउने बताए । यस्ता आयोजना रोक्दा करिब १ खर्ब रूपैयाँ बचत हुने बताइएको छ । अन्तरिम सरकारमा रहेका नेताहरू विदेशमा शयर गर्ने, स्वास्थ्य उपचारको निम्ति विदेशमा पठाउने† सहयोगको नाउँमा पैसा बाँड्ने काम रोक्नु आवश्यक छ । सरकारले प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गरी आम्दानीको स्रोत बढाउनुपर्छ । उद्योग, कल–कारखानामा उठाउनुपर्ने विद्युत् सेवा शुल्क होस् या व्यापार कर नै किन नहोस्, त्यो उठाएर आम्दानीको स्रोत बढाउनुपर्छ । विगतको सरकारले सर्वसाधारण जनतासँग कर उठाउने तर ठुलठुला व्यापारी व्यवसायीलाई कर छुट दिने काम गरेको थियो । यस्तो कार्यमा वर्तमान सरकार फस्नु हुँदैन । वर्तमान सरकारले कुनै दलको दबाबमा पार्टी कार्यालयको निम्ति आर्थिक सहयोग गर्ने काम गर्नु हुँदैन । दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा देशको राजस्व बाँड्ने काम यो सरकारले गर्नु हुँदैन । यस्ता सवालमा वर्तमान सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।