सही राजनीति नहुँदा देशमा विध्वंस

जेन–जी आन्दोलन छोटो समयमा धेरै जनधनको क्षति भएको आन्दोलन हो । नेपालको विभिन्न कालखण्डमा भएका अनेक आन्दोलनहरूमध्ये जेन–जी आन्दोलन पनि एक हो । यो आन्दोलनले दुई दिनमै सरकार ढालेको हो । देशकै महत्वपूर्ण र ठुलठुला असङ्ख्य भवनहरूमा तोडफोड र आगजनी भएको यो आन्दोलनमा असङ्ख्य प्रहरी चौकी ध्वस्त भएको थियो । यही आन्दोलनमा कारागारबाट कैदी बन्दीहरू भागेका थिए । प्रहरी रिपोर्टअनुसार १२७६ थान राइफल र पिस्तोल लुटिएको थियो । ९८ हजार ४९१ थान गोली अभिलेखबाट हटाइएको थियो । आन्दोलनको क्रममा शासक दलका नेताहरूको घरमा आगजनी भएको थियो । चर्चा भएअनुसार बढी घुसपैठ भएको आन्दोलन जेन–जी पनि हो । एकै पटक एकै समयमा जुलुस, तोडफोड र आगजनी भएको यो आन्दोलन पूर्वप्रायोजित भएको मानिएको छ ।
यस आन्दोलनको कारण पुरानो सरकार विघटन भयो र नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भयो । तर, अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन । सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन हुने भनिए तापनि बनाउन सकिएको छैन । यही बेला संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको छ । संविधान संशोधनमा के फेर्ने हो भन्नेबारे विभिन्न मिश्रित टीकाटिप्पणी हुँदै छ । यो सरकारले फागुन २१ गते चुनाव गर्न सक्ला कि नसक्ला ? भदौ २४ गतेको घटनाले तोडफोड र आगजनी भएका देशभरका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भवनहरू पुनः निर्माण गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने विश्लेषण गरिन थालेको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार भौतिक संरचना, सवारी साधन र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा ३० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बराबरको क्षति भएको छ । धेरै आन्दोलनकारीले वीरगति प्राप्त गरेको, धेरै गाडी र मोटरसाइकल जलेको र क्षति भएको वर्तमान स्थितिमा सरकार आन्दोलनकारी र जनताको भावनाअनुसार काम गर्ने हो कि होइन भन्ने जनचासोको विषय बनेको छ ।
अन्तरिम सरकारले आन्दोलनकारीहरूको मागअनुसार भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया थालनी गर्छ कि गर्दैन ? शासक दलका नेता, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्छ कि गर्दैन ? छानबिन गरिएको सम्पत्ति गैरकानुनी भएमा राष्ट्रियकरण गर्छ कि गर्दैन भन्ने चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । १३ हजारभन्दा बढी कैदी बन्दीहरू फरार भएकोमा अझै ८ हजारभन्दा बढी फरार रहेको गृह प्रशासनले जनाएको छ । लुटिएको बन्दुक र गोली फेला पार्न सक्छ कि सक्दैन ? हुने निर्वाचन स्वच्छ, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित हुन्छ कि हुँदैन ? यसमा निर्वाचन आयोग र सरकारको साथ के कति हुने हो ? त्यो पनि विचारणीय पक्ष छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन छानबिनजस्ता प्रमुख सवालमा सरकारको गति देखिएको छैन । घटनाको सत्यतथ्य थाहा पाउन सत्य न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरे पनि त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र र पुनःनिर्माणको स्पष्ट खाका पनि तयार गर्न सकिएको छैन । जनतालाई थप राहत दिने कुरा त परकै विषय होला ।
शासक दलका नेताहरूको मनपरीले गर्दा जेन–जी आन्दोलन चर्केको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ रहेको छ । पदको दुरूपयोग गरी पद र पैसाको निम्ति राजनीति गरेकै कारण विद्रोहस्वरूप आन्दोलन उठेको हो । शासकहरूले सही राजनीति गरेका भए; उनीहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार भई अगाडि बढेका भए यसरी नराम्रो क्षति हुँदैनथ्यो; आन्दोलनले विध्वंशको रूप लिँदैनथ्यो । आन्दोलनकारीलाई टाउको र छातीमा ताकी ताकी गोली हानेर मारेको कारणले पनि भदौ २४ गतेको आन्दोलन तोडफोड र आगजनीमा परिणत भएको बताइएको छ । सरकारले विवेक पु¥याएर निर्णय गरेको भए आन्दोलनले यस्तो रूप लिने थिएन । सारमा शासकहरूकै कमीकमजोरीको कारण आन्दोलनले उग्र रूप लिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको मत रहेको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनले आक्रान्त मुलुकलाई बदल्न नसक्दा, देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिन नसक्दा र सरकारको नेतृत्व गर्ने नाउँमा सिद्धान्त र विचार छोडी सत्ता गठबन्धन र भागबन्डाको राजनीतिमा शासकहरूकेन्द्रित हुँदा सरकार असफल भयो; सरकार छोड्न बाध्य भयो ।
आन्दोलनको बेला कहिले विदेशी शक्ति राष्ट्रले मौकामा फाइदा उठाएको हुन्छ भने कहिले आन्दोलनमा घुसपैठ भएर अरूले फाइदा उठाएको हुन्छ । सांसदहरूले सदनमा उठाएको आवाजलाई शासकहरू टेरपुच्छर लगाएका थिएनन् । सडक आन्दोलनलाई पनि त्यति वास्ता गरिँदैन । सदन र सडकमा उठेको आवाजलाई ध्यान नदिँदा या बेवास्ता गर्दा सरकारले नसोचेको जस्तो आन्दोलन भयो र ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नुप¥यो । सरकारले इमानदार नेता तथा सांसदलाई मन्त्री नबनाई भ्रष्टाचार, अनियमितता प्रकरणमा फसेका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाएकोले पनि जनतामा असन्तोष र आक्रोश बढेको हो । युवा आक्रोश र असन्तोषलाई सरकारले दबाउने प्रयास ग¥यो; दमन ग¥यो; अझ आन्दोलन दबाउन गोली चलायो । त्यसको परिणाम आजको गति भयो । देशको सम्पत्ति नराम्रोसँग क्षति भयो । यसको दोषी को ?