नेपाली सेना कुनै पनि व्यक्तिको होइन देश र जनताको हो

काठमाडौँ, ९ असोज । “राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि लड्ने हाम्रो ‘गोर्खाली सेना’ का जवानलाई ‘हेडक्वाटर’ को आन्दोलनमा हस्तक्षेप गर्ने आदेश नै थिएन; सैनिक जवानहरू घटनास्थलमा तमासेको रूपमा मात्र देखिएका थिए ।”
“अनि विध्वंसले सबै सम्पदा खरानी पारिसकेपछि नेपाली सेनाका प्रमुख ‘देशलाई सङ्कटबाट बचाउन’ राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्न ध्वस्त भइसकेको शीतल निवास पुगे ।” नेपाली सेनाका परमाधिपतिका रूपमा रहेका राष्ट्रपतिसँग राजीनामा माग्ने हैसियत हुँदैन सेनापतिको । तर, चरम सङ्कटको त्यो अवस्थामा सेनापतिको दबाबमा राष्ट्रपति राजीनामा दिन तयार हुने सोच नै गलत थियो – किशोर नेपाल ।” (कान्तिपुर ५ असोज २०८२)
उक्त विवरणले सेनाको काम, कर्तव्य र सेनाको कमान्डबारे प्रस्ट छ । जसरी सरकारका सबै प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई नेपाली जनताकै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करबाटै उठेको रकमले तलब बेहोर्छ त्यस्तै सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र विदेशमा कार्यरत नेपाली राजदूतावास र महावाणिज्य दूतावासका सबै कर्मचारीहरूको तलब र सुविधा पनि त्यही आम्दानी र करबाट आउने हो ।
केही हाम्रा बुद्धिजीवी र ठुलाबडाले विदेशबाट आउने गरेको रकम आफ्नै बल र बुद्धिले प्राप्त गरेको कमाइ ठान्छन् जो पूर्णरूपले खोटपूर्ण छ । नेपालभित्रको जोतिआएको जग्गा मात्रै होइन घरको जगभन्दा तलसम्मको माटोमा भएका खनिज वस्तुसमेत देशको सम्पत्ति हो । कसैले पाउने ‘नोबेल पुरस्कार’ समेत स्वीकार गर्ने वा नगर्ने, विदेशीले दिने मान, पदवी र पुरस्कारको निम्ति सरकारको स्वीकृति आवश्यक छ । कसले किन पुरस्कार दियो र त्यसको भित्री र बाहिरी उद्देश्यसमेत हेरिनु आवश्यक छ । त्यसको जाँचबुझसमेत गुप्तचर विभागले हेर्छ र हेरिनुपर्छ । तर, अफसोच, २०२२ सालतिर नेपालको गुप्तचर विभागको एक माथिल्लो पदको व्यक्ति अमेरिकी दूतावासलाई गोप्य सूचनाहरू पु¥याइएको कारण पक्राउ परेको थियो ।
इराकका राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनले आफ्ना सैनिक जर्नेलहरूको महत्वपूर्ण बैठकमा राजधानी बग्दादमा भइरहेको बम, वर्षा र हमलाको जवाफमा आफूसँग भएका दूरमारक यन्त्रहरूले दुई/तीन सय किलोमिटरका टाढाको जहाजहरूमा हान्नेबारे छलफल हुँदा ‘कमान्डर इन चिफ’ ले त्यसको परिणाम ‘आणविक युद्ध हुनसक्छ’ भन्ने सम्भावना तेस्र्यायो ।
राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनले थाहा पाए – आफ्नो सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र प्रशासन यन्त्र अब आफूसँग छैन । उनी आत्मसमर्पणको भाषा नबोली राष्ट्रपतिको दरबारको तल्लो तहको सिँढी नजिकै तल बुबा बुशको चित्रमा कुल्चेर अगाडि बढी पेटीमा उभिएर अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लड्न हाँक दिन्छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिका इराकका सबै तेल खानी देशी र विदेशी व्यक्तिहरूको नाममा किनबेच अधिकारको ऐन–कानुन संविधानमा किटान गर्न खोज्थ्यो तर जनता तयार थिएनन् । आखिर दुई ब्यारेकका हातहतियारबाट युवाहरूको टोली पछिसम्म सङ्घर्ष गर्दै रह्यो । आफ्नो सेना लड्न मानेन; उल्टै राष्ट्रपतिलाई औषधि खुवाएर कोठामा बन्द गरियो र अदालतमा पु¥याइयो । सद्दाम हुसेनको छोरीले विरोध गर्दै भनेकी थिइन् – “मेरा बुबालाई औषधि खुवाएको हुनुपर्छ, मेरो बुबाको व्यक्तित्व यस्तो थिएन ।” अदालतले अमेरिकी दबाबमा उनलाई फाँसी दियो । उनका सबै सालिकहरू तोडिए, केही समयपछि समाचारपत्रमा देखियो सद्दाम हुसेनको विरोध गर्ने र सालिकहरू भाँचकुँच गर्नेहरू सबै अमेरिकी गुप्तचर विभाग सीआईएबाट ल्याइएका मानिस थिए ।
त्यस्तै मुद्दामा लिबियाका राष्ट्रपति कर्णेल गद्दाफी पनि अमेरिकी गुप्तचर विभागको मानिसबाट मारिए र त्यो देशमा वर्षौंसम्म आतङ्कको राज चल्यो ।
तर, नेपालको बेलायत र भारतसँग गोरखा भर्तीको नाममा त्रिदलीय सन्धि र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग ‘निजी सेनाको नाममा’ एक गुप्त सैनिक सम्बन्ध देखिन्छ । नेपाली ‘कमान्डर इन चिफ’ र भारतीय चिफको समकक्षीय सम्मानको प्रचलन छ । सोभियत सङ्घ र चीनको बिचमा ख्रुश्चेभ नेतृत्व गुटले चीन र अन्य समाजवादी देशहरूको माझमा एउटा ‘छाता सुरक्षा सन्धि’ चाहेको थियो तर चीनले सार्वभौम देशहरूको निम्ति त्यस्तो सन्धि उचित नभएकोले सम्भवतः अस्वीकार गरेको थियो । पश्चिमी देशहरूको त्यो योजनाले सोभियत सङ्घको विभाजन भएर १४ टुक्रामा देश विश्रृङ्खलित भयो र सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादको पतन भयो । चीन र अन्य केही समाजवादी देशहरू भने आज पनि प्रगति गर्दै छन् ।
‘एमाओवादी’ भनिने प्रचण्डको दलको पनि दक्षिण एसियाका कम्युनिस्टहरूको एक ‘दक्षिण एसियाली कम्युनिस्ट सङ्गठन’ बनाउने योजना थियो; जो सम्भवतः भारतको एक ‘सुरक्षा छाता’ सँग मिल्थ्यो ।
सिंहदरबारको आगलागी यो दोस्रो पटकको घटना हो । पञ्चायतकालमा पनि आगलागी भयो तर बेलायती बैठक बचाइयो । त्यसको पनि कसले आगो लगायो भन्ने पत्ता लगाउन सकेको छैन – हाम्रो ‘गौरवशाली’ सरकारले । तर, सिंहदरबारबारे कलकत्ताको ‘अमृत बजार पत्रिका’ले धाराबाहिक रूपमा इँटा, किला–काँटी, चुन र सुर्की, काठ–पाठको आदिबारे सूची र मात्रा छापेको थियो । रिसर्च स्कलरहरूलाई अवश्य थाहा होला !
त्यस्तै ‘गोरखापत्र’ छापाखानामा पनि आगो लाग्यो । हल्ला चलेको थियो – प्लास्टिकको झोलाभित्र पेट्रोलमा चोपलेको पाउरोटी राखेर बन्द गरी सानो कपडामा आगो लगाएर भूगोल पार्कतिरबाट फालेको थियो । त्यसको पनि सायद छानबिन भएन र रिपोर्ट छापिएन ।