जेनजी आन्दोलनको नाउँमा नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने त होइन ?

ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट मुक्ति पाएपछिको भारत सरकारले नेपाललाई कहिले पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र देशको रूपमा व्यवहार गरेन । विभिन्न बहानामा भारत नेपाललाई आफ्नो प्रान्त बनाउन चाहन्थ्यो र त्यहीअनुसार भारतीय शासक वर्गले व्यवहार गर्दै आएको छ । २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि भारतले राजा त्रिभुवनको स्वकीय सचिवमा भारतीय एक अधिकारी गोविन्द नारायण नियुक्त ग¥यो । यसले त्यतिबेलादेखि नै भारत के चाहन्थ्यो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । अझ तत्कालीन भारतीय राजदूत नेपालको राजनीतिक गतिविधिमा अति नै सक्रियतापूर्वक लाग्ने गरेको र ससाना भेला, कर्मचारी बैठकहरूमा समेत पुग्ने गरेको इतिहासले नेपाललाई लामो समयदेखि नै भारतकै एक प्रान्तको व्यवहार गर्दै आएको बुझ्न सकिन्छ ।
भारतको नेपालमा प्रभाव कतिसम्म थियो भने भारतले सिफारिस गरेकै व्यक्तिसमेत नेपालको मन्त्रीमा नियुक्त हुने गरेको इतिहास पढ्न पाइन्छ । २००७ सालको राजनैतिक आन्दोलनमा कुनै भूमिका नै नभएका भद्रकाली मिश्रलाई तत्कालीन मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराइएकोबारे जनताले यस्तै टिप्पणी गर्ने गर्छन् । भद्रकाली मिश्रको ससुरा विश्वनाथ मिश्र र भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादबिच नजिकका मित्रता नै मिश्रको नेपालको मन्त्री बन्ने योग्यता थियो ।
अझ जवाहरलाल नेहरूले २००८ फागुन २२ गते भारतीय संसद्मै भनेका थिए, ‘भारत हिमालयसम्म आफ्नो सुरक्षा सीमा सम्झन्छ ।’ (नेपालको राजनैतिक दर्पण भाग १) त्यतिमात्र होइन २६ अक्टोबर १९४९ मा भारतीय लोकसभामा बोल्दै ‘नेपाल र भुटानमाथि हुने जुनसुकै आक्रमणलाई भारतले आफ्नै विरुद्धको आक्रमणको रूपमा लिनेछ’ भने (रमेशनाथ पाण्डे) । भारतको दृष्टिमा नेपाल भुटानसरह आफ्नो सुरक्षा छाताभित्रको एक भाग हो ।
यसरी नेपालको राजनीतिमा भारतले पहिलेदेखि नै कुदृष्टि राख्दै आएको बुझ्न सकिन्छ । भारतले सिक्किम आफ्नो देशमा मिलाइसकेपछि भुटान र नेपाललाई पनि त्यही गर्न चाहन्थ्यो । विविध कारणले सम्भव भएन । भारत ब्रिटिस साम्राज्यवादीबाट स्वतन्त्रता पाएपछि पनि उनमा रहेको औपनिवेशिक मानसिकता भन्ने अन्त्य भएन । भुटानको रक्षा, परराष्ट्रजस्ता महत्वपूर्ण अधिकारहरू भारतले सन्धिमार्फत आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । नेपाललाई पनि सके सिक्किम बनाउने नभए भुटानकै दर्जामा राख्ने उसको पहिलेदेखिको मानसिकता थियो । त्यो सोचले अहिलेसम्म निरन्तरता पाउँदै छ ।
नेपालका शासक राजनैतिक दलहरू भारतलाई खुसी नपारी नेपालमा सरकार चलाउन नसक्ने सोच्छन् । त्यही दास मानसिकताले नेपालले स्वतन्त्र रूपमा विकास गर्न नसकेको हो । जब नेपालमा सरकार परिवर्तनको बेला हुन्छ तब हाम्रा नेताहरू विभिन्न बहानामा भारत भ्रमणमा जाने गर्छन् । अहिले नेपालमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने समेत दिल्लीले निर्णय गर्ने अवस्था छ ।
नेताहरूको त्यही आत्मसमर्पणवादी सोचले गर्दा नै नेपालका जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू एक एक गरी भारतको नियन्त्रणमा गयो । नेपालका जति पनि ठुला र महत्वपूर्ण नदीहरू छन् ती सबै भारतको कब्जामा गइसकेका छन् । नेपाली नेताहरू भारतलाई खुशी पार्न नदीहरू भारतलाई दिनमा प्रतिस्पर्धा नै गर्छन् । यसले नेपाली जनताले आजको अवस्था भोग्नुपरेको हो ।
२०४६ सालदेखि आजसम्म बनेका दलीय सरकारहरूले राज्यको स्वामित्वमा कुनै एउटा उद्योग, कलकारखानाहरू स्थापना गरेका छैनन् । त्यस्तै अस्पताल, कलेज र विश्वविद्यालयहरूको स्थिति पनि त्यस्तै छन् । बरु राज्यको स्वामित्वमा रहेका कारखानाहरू निजीकरण नाउँमा पुँजीपतिवर्गलाई पोस्ने काम गरे । विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय तथा अस्पतालहरूमा निजी लगानी खुला गरे । अहिले हाम्रा सबैजसो निजी क्षेत्रको कब्जामा गइ सकेको छ । अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने सरकारसँग कुनै आधार छैन । हरेक वस्तु भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । भारतको लागि नेपाल एउटा राम्रो बजार बन्दै गएको छ । भारतको चाहना पनि यही नै हो ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजीको आन्दोलनले धेरै धनजनको क्षति भयो । देशका महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवनहरू, व्यापारिक भवनहरू, निजी घरहरू जलेकोबाट भारतलाई मनग्य फाइदा पुग्नेछ । त्यसकारण, जेनजीको आन्दोलनमा जुन किसिमको क्षति भएको छ, राम्रो अनुसन्धान भयो भने अनुसन्धानको सुई नयाँ दिल्लीसम्म पुग्ने निश्चित छ । अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूले जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्नुपरे पनि आँट भने गर्नुपर्छ ।
बिनायोजना एक दुई दिनको तयारीले देशका सयौँ प्रशासनिक संरचना ध्वस्त पार्न सकिँदैन । जेनजीले त्यो गर्न सक्ला भनी अनुमान गर्न पनि सकिँदैन । तब कसले गरे होला ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । नेपाललाई खरानी बनाएर आफ्नो हैकम लाद्न समयको पर्खाइमा बसेकाहरूबाटै यस्ता घटनाहरू घटाइएको हुन सक्छन् । जेनजीलाई मोहडामा राखेर आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्न चाहने तत्वहरूले नै यी सबै ध्वंसात्मक गतिविधि गरेका हुन सक्छन् । नेपाली जनताले सहजै अनुमान गर्न सक्छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो मुख्य सचिवमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) का निर्देशकसमेत भएर काम गरी सकेका अजत्द्र खनाललाई भाद्र १२ गते नियुक्त गरिन् । खनाल एसिया फाउन्डेसनलगायत विदेशी सहयोगमा चल्ने ‘नेपाल ट्रान्जिट टू पिस’ का कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत थिए । नेपालमा दलहरूले स्वेच्छाचारी गरे भनी दलको सरकार विस्थापित गरी अब कतै विदेशी पैसाले चल्ने गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी (एनजीओ र आइएनजीओ) को निर्देशनमा चल्ने सरकार त बन्दै छैन ? हर्क साङपाङले भारतीय दूतावासको अनुमति लिएर मात्रै मन्त्री बन्न सक्ने भनेपछि आफूले मन्त्री नखाएको कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । जेनजीको आन्दोलनबाट अब भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्ने त होइन ? जनता चिन्तित छन् ।