जनताको समस्या समाधान गर्नु सरकारको जिम्मेवारी

देशमा जस्तो समस्या देखिए पनि सरकार समाधान खोज्दैन । यो सरकारको कमजोरी हो । बाढीपीडितलाई समयमै राहत वितरण हुँदैन; बस्ने व्यवस्था मिलाइँदैन र औषधि उपचार पनि हुँदैन । बाढी पीडितले समयमै राहत नपाउँदा त्यसले बिकराल रूप लिएको हुन्छ । कतिको त भोग, रोग र शोकले जीवन नै छोडेको हुन्छ । जीवन छोडेपछि उपचार गरेर के गर्ने ? केही दिन अविरल वर्षाको कारण बाढी पहिरो गयो । बाढी पहिरोले बस्ती नै बगाएर ठुलो धनजनको क्षति भयो । बाढी पहिरोमा परेर ५२ जनाको मुत्यु भयो । योबाहेक घाइते र बेपत्ता भएकाहरूको सङ्ख्या बाँकी नै छ । घर पुरेको, बगेको र भत्केको सङ्ख्याको लेखाजोखा छुट्टै छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, फल नलाग्ने, बाली नलाग्ने, बाली पुर्ने आदि किसानका समस्या हुन् । कहिले कोरोना, कहिले डेङ्गु त कहिले हिंसात्मक गतिविधिले जनताको सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी भएको छ । कहिले आन्दोलन र सङ्घर्षमा युवा–विद्यार्थीहरू सहिद भएका छन् । जनताका यावत् समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । जनतालाई पिर पर्दा या सङ्कटमा पर्दा समस्या नदेख्ने, नहेर्ने सरकार कसरी प्रगतिशील, प्रजातान्त्रिक र सच्चा गणतान्त्रिक हुन्छ ?
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा हालसम्म ७६ जनाको ज्यान गयो । सरकारले उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र घाइतेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा गर्ने निर्णय गर्यो । तर, त्यो निर्णय व्यवहारमा लागु भएको छ कि छैन ? समीक्षा गर्नु जरुरी छ । घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सरकारले गर्दैन भने बिरामीहरूको कसरी सेवा हुन्छ ? अस्पतालमा घाइतेहरू औषधि खर्च जुटाउन नसकेर छटपटिरहेका हुन्छन् । औषधि समयमा गर्न नसके ज्यान गएको हुन्छ । अतः सरकारले गरेको निर्णय तुरुन्तै लागु गर्नुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनमा सहिद र घाइते भएका परिवारका सदस्यहरूलाई बेलैमा औषधि उपचार गर्नुपर्छ । जनताको विश्वास जित्न सजिलो हुँदैन । सरकारले गरेका निर्णयअनुसार राहत पीडित जनताको घरमा पुग्नुपर्छ । त्यसमा कुनै पक्षपात हुनु हुँदैन† पीडित सबैले राहत पाउनुपर्छ । विपत्मा घरबास गुमाएका परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न हिमाल, पहाड, तराईमा क्रमशः पाँच लाख, चार लाख र तीन लाख दिने सरकारी निर्णयअनुसार पीडितले पाए कि पाएनन् ? आन्दोलनमा भएका परिवारका सदस्यले सरकारी निर्णयअनुसार आर्थिक सहयोग पाए कि पाएनन् ?
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले विपद्मा परेका व्यक्तिको लागि तत्काल राहत पु¥याउने, बासस्थानको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय व्यवहारमा लागु भयो कि भएन ? आपत्विपत् र सङ्कटको बेला पीडित परिवारसमक्ष तुरुन्तै राहत पुग्नुपर्छ । इलाममा बाटो नचलेको कारण चामल, नुन, तेल, पेट्रोल, ग्यास आदिको समस्या समाधान भयो कि भएन ? सङ्कट र आपत्को बेला राहत पु¥याउने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । तर, यस्तो मामिलामा सरकार ढिलो निर्णय गर्छ । निर्णय भए पनि राहत सामग्री ढिलो पुग्छ । जुनबेला पीडितहरूको छटपटी सुरु भइसकेको हुन्छ । यस्तो कार्यमा सरकार सधैँ पछि पर्छ । सहिद र बाढी पीडितहरूको परिवारमा अहिले पनि सरकारी निर्णयअनुसार राहत र आर्थिक सहयोग नपुगेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
यसबारे सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ; संवेदनशील हुनैपर्छ । तर, यसमा सरकार जहिल्यै चुकेको हुन्छ । जनताको मर्का समयमै बुझेर उपचार गरिएन भने सरकारको विरोध हुनु स्वाभाविक हो । सरकारले जनताको गुनासो नआउने गरी समयमै राहत पु¥याउने कुरा उठाएको छ । तर, व्यवहारमा त्यो लागु हुँदैन† लागु भइरहेको छैन । जनताको समस्या समाधान गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो† त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । प्रम कुर्सीमा आसन गर्नु महत्वपूर्ण कुरा होइन । मुख्य कुरा पदअनुसार काम गर्नु हो; आफ्नो आचरण या कर्तव्यलाई पाखामा थन्काउनु बुद्धिमानी होइन । जनताको समस्या समाधानमा यो कार्कीको सरकार के सफल होला । सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । मन्त्री नियुक्तिमा सहमति बनेको छैन । कुनै दलको सिद्धान्त र विचारबाट निर्दोशित नहुँदा यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।