नारा समाजवादउन्मुख तर व्यवहार पुँजीवादउन्मुख !

काठमाडौँ, ६ कार्तिक । नेपालमा धेरै राजनैतिक दलहरू समाजवादको नारा बोकेर अगाडि बढ्दै छन् । एमाले, माओवादी, नेमकिपा, विप्लब, माले, वैद्य, राजमो, धर्मेन्द्र बास्तोला समूहलगायतका पार्टीहरूको उद्देश्य समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने हो । त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि ती पार्टीहरू विभिन्न ढङ्गले समाजमा क्रियाशील छन् । सरकारमा पुग्नु भनेको पार्टीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हो । नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने एमाले र माओवादीले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । माले र राजमोका नेताहरू पनि उपप्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका छन् । नेका, राप्रपा, मधेसवादी दलहरू पुँजीवादी पार्टीहरू भएको हुँदा ती पार्टीहरूले पुँजीवादलाई बलियो बनाउन खोज्नु अन्यथा होइन ।
२०४६ सालपछि एमालेका मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओलीसहित ४ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । केपी ओलीले मात्रै चार पटक प्रधानमन्त्री खाइसकेका छन् । माओवादीका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले पनि सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । तर, ती सरकारहरूले कहिल्यै कम्युनिस्ट सिद्धान्तअनुसारको व्यवहार गरेनन् । तिनीहरू देश र जनताको हितमा काम गर्नुभन्दा पनि कमाउधन्धामै व्यस्त भए । समाजवादको नारा दिएर सरकारमा पुगेका ती नेताहरू अरू पुँजीवादी नेताहरूसरह भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुबे ।
एमाले र माओवादी सरकारहरूले चाहेका भए नेपालको संविधानअनुसार समाजवादउन्मुख धेरै कामहरू गर्न सक्थे । शिक्षालाई उत्पादनमुखी र सीपमूलक बनाउने, आर्थिक र सामाजिक बिनाभेदभाव समान गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको अवसर दिने र शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र राख्ने काम गर्न सक्थे तर त्यो भावनाले कहिल्यै काम गरेनन् । उल्टै कम्युनिस्ट सरकारहरूले शिक्षालाई निजी क्षेत्रमा सुम्पने, खरिद बिक्रीको वस्तु बनाउनेजस्ता पुँजीवादउन्मुख कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै लगे ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य उपचार राज्यको दायित्वभित्र पार्नुको सट्टा एमाले र माओवादी नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूले निजी अस्पताल र नर्सिङ होम खोल्न प्रोत्साहित गरे । धनी र गरिबबिच उपचार हुने अस्पतालहरू नै फरक फरक बनाए । सरकारी अस्पतालहरूमा भौतिक पूर्वाधारहरू, जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरणहरूको अभावले जनताको राम्रो उपचार हुन पाएन । गरिब जनता आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भए ।
देशलाई औद्योगिकरणतर्पm अगाडि बढाउनुको सट्टा कम्युनिस्ट नामधारी सरकारहरूले निजीकरणको नाउँमा राज्यको स्वामित्वमा रहेका कारखानाहरू एक एक गरी कौडीको मूल्यमा बिक्री गरे । त्यसले देशमा बेरोजगारी समस्या अत्यधिक बढायो । देश हरेक क्षेत्रमा परनिर्भर हुँदै गयो । दैनिक करिब ३ हजार युवाहरूले रोजगारीको निम्ति देश छोड्ने, वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको निम्ति विदेश जाने क्रमले निरन्तरता पाए । विभिन्न देशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका र रोजगारीको नाउँमा पसिना बगाइरहेका नेपालीहरू करिब ८० लाख पुगेको अनुमान छ । ती कामदारहरूले पठाएको रेमिटेन्सकै भरमा अहिले नेपालको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ ।
नेपालको आप्mनो उत्पादन भने केही छैन । दाल, चामल, तरकारी, फलपूmलसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । वार्षिक १५ खर्बसम्म व्यापार घाटा पुग्यो । देश आर्थिक रूपले जर्जर बन्दै छ । युवाहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा छ, दलहरूप्रति घृणा र असन्तोष छ । सारमा, आजका नयाँ पुस्ता (जेन–जी) मात्र होइन, सरकार वरिपरि बस्ने आउरे बाउरेहरूबाहेक अधिकांश जनता निराश छन् । ती नै निराशा र असन्तोषको परिणाम नै भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन हो । त्यसमा कसको कतिको भूमिका थियो त्यो अर्कै पाटो होला ।
त्यो १३–२८ उमेर समूहको मात्र आन्दोलन थिएन । त्यो त देशव्यापी रूपमा शासक दलहरूप्रति घृणा र असन्तोषको सङ्केत थियो । त्यो असन्तोष त्यतिबेला विस्फोट नभएको भए पनि कुनै पनि बेला अर्को रूपमा प्रकट हुने निश्चित थियो । किनभने, जनता शासक दलहरूप्रति चर्को असन्तोष थिए । सुकेको जङ्गल जतिकै जल्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए । जेन–जी आन्दोलन एउटा बहानामात्र थियो ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य र शोषणरहित समाजको स्थापना समाजवादमा मात्र सम्भव हुन्छ । समाजवाद स्थापनाको सपना देखाएर सरकारमा पुगेका एमाले र माओवादीहरूले पुँजीवादउन्मुख काम गरेर जनतालाई धोका दिए । परिणाम कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति नै जनताको विश्वास घट्न गयो ।
एमाले र माओवादी सरकारहरूले पार्टी सिद्धान्तअनुसार निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त, सम्पत्तिको सीमाड्ढन, भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको बन्दोबस्त गरी दिएको भए जनता खुसी हुने थिए । तर, ती पार्टीहरूले नाममा कम्युनिस्ट झुण्ड्याएर नवउदारवादी नीति अवलम्बन गर्न पुगे र सिद्धान्तच्युत भए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जितेका स्थानीय तहहरूमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादउन्मुख काम गर्ने कोसिस गर्दै छ । भक्तपुर नगरपालिकाले वडा वडामा शिशु स्याहारदेखि दुई वटा इन्जिनियरिङ कलेजसहित ७ वटा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन, १०० शय्याको अस्पताल र वडा वडामा स्वास्थ्य केन्द्रदेखि घर दैलो नर्सिङ सेवासम्म सञ्चालन गरिरहेको छ । युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन व्यापक रूपमा सीपमूलक तालिम, युवा उद्यमशीलता ऋण, शैक्षिक ऋणको व्यवस्था, विकास निर्माणमा व्यापक जनसहभागितामा जोड दिँदै छ । विश्वविद्यालय सञ्चालन गरी विद्यार्थीहरूलाई सस्तोमा चिकित्साशास्त्र अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने नगरपालिकाको उद्देश्य भने अहिलेसम्म सरकारहरूले स्वीकृति नदिएको कारण पूरा गर्न सकेको छैन । माओवादी र एमालेले जितेका पालिकाहरूले पनि समाजवादउन्मुख कार्य गरेको भए जनतालाई धेरै सुविधा हुने थियो । त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति जनविश्वास बढ्नुका साथै युवाहरूमा पनि राजनीतिप्रति आकर्षण बढाउने थियो ।
समाजवादको नारा दिएर पुँजीवादउन्मुख काम गर्नु पाखण्ड हो । एमाले र माओवादीहरूको पाखण्डी व्यवहारले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै बदनाम भयो । नयाँ पुस्ताले मागेको भ्रष्टाचारयुक्त समाज, रोजगारीको सुनिश्चितता र समृद्ध नेपालको सपना समाजवादमा मात्र पूरा हुनेछ । युवाहरू लहलहैमा होइन, सिद्धान्तअनुसार व्यवहार नगर्ने दलहरूको भण्डाफोर गर्न सधँै अग्रसर हुनुपर्छ । समाजवादी विचारमा लामबद्ध लाखौँ युवाहरू देशका लागि आवश्यक छ । समाजवादी विचार नै देशलाई अगाडि बढाउने एकमात्र राम्रो विकल्प हो ।