अदालतहरूमा आगो लगाउनेविरूद्ध सर्वोच्चले किटानी जाहेरी दिने

काठमाडौँ, १० कार्तिक । जेन–जी आन्दोलनको नाममा अदालतहरूमा आगजनी तथा तोडफोड गर्नेविरूद्ध सर्वोच्च अदालतले संस्थागत रूपमा किटानी जाहेरी दिने भएको छ ।
भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनको नाममा सर्वोच्च अदालतसहित २३ वटा अदालत आगो लगाएर पूर्णरूपमा ध्वस्त पारिएको थियो ।
उक्त घटनामा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत आफैले संस्थागत रूपमा प्रहरीसमक्ष जाहेरी दिने भएको हो । सर्वोच्चका एक अधिकारीका अनुसार आइतबार बसेको फुलकोर्ट (सबै न्यायाधीशको) बैठकमा किटानी जाहेरी दिनेबारे छलफल भएको छ ।
ती अधिकारीले भने, “संस्थागत रूपमा जाहेरी दिनेबारे फुलकोर्ट बैठकमा छलफल भएको छ । केही दिनभित्रै निर्णय भएर प्रक्रिया अघि बढ्छ ।” आगजनी भएका अरू अदालतहरूलाई पनि किटानी जाहेरी दिन सर्वोच्चले निर्देशन दिने भएको छ ।
अदालतहरूमा नियोजित रूपमा आगो लगाइएको दाबी गरिन्छ । स्रोतका अनुसार केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अदालतमा आगो लगाउन उक्साएको भरपर्दो सूचना (म्यासेज) सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको हातहातमा घटनालगत्तै पुगेको थियो ।
अदालतमा को–को व्यक्ति आगजनी गर्न पुगे भन्ने जानकारी सीसीटीभी फुटेजबाट पनि देखिएको छ । आगजनी र तोडफोडका कारण ध्वस्त भएको अदालतको विद्युतीय अभिलेखलाई सर्वोच्चले सोमबारदेखि पूर्णरूपमा रिकभर गरेको छ ।
विद्युतीय माध्यममा भएका अभिलेख रिकभर भएसँगै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन पनि सहज हुने भएको छ । आगजनीका कारण सर्वोच्चसहितका अदालतहरूका दसवटा भवन, ४२२ सवारीसाधन र ९ लाख ३३ हजार मुद्दाका मिसिल खरानी बनाइएको छ ।
अदालतहरूमा कहाँ कति भयो क्षति ?
जेन–जी आन्दोलनको नाममा भदौ २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडले देशभरका अदालतमा अपूरणीय क्षति भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतसहित २३ वटा अदालतमा भएको आगजनीका कारण भवन, मुद्दाका महत्वपूर्ण अभिलेख, चालु अवस्थामा रहेका मुद्दाका मिसिल, सवारी साधन र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरू जलेर खरानी भएका छन् ।
सर्वोच्चले अदालतहरूमा भएको क्षति विवरणअनुसार चालु अवस्थामा रहेका र अभिलेखमा पुगेका गरी ९ लाख ३३ हजार ८२३ वटा मिसिल जलेर पूर्णरूपमा नष्ट भएका छन् । जसमा फैसला हुन बाँकी विचाराधीन मुद्दाको सङ्ख्या २६ हजार ५६७ रहेको छ ।
क्षतिको विवरण शुक्रबार बसेको अदालत व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पेस भएको सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । यही विवरणलाई नै अदालतले सरकार र जाँचबुझ आयोगलाई बुझाउनेछ ।
सर्वोच्च अदालतका करिब सबैजसो मिसिल जलेर खरानी भएका छन् । प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार सर्वोच्चमा भदौ २३ गतेसम्म २४ हजार २३४ वटा मुद्दा विचाराधीन रहेकोमा २० हजार ३४ वटा विचाराधीन मुद्दाको मिसिल जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । अब जम्मा ४ हजार दुई सय मुद्दाका मिसिल मात्रै बचेका छन् जसमा रिटतर्फ दुई हजार पाँच सय ९ र मुद्दाका जम्मा एक हजार ६९१ थान मिसिल बचेका छन् ।
जलेका मिसिलमा सार्वजनिक महत्वका र ठुला भ्रष्टाचारका मिसिलसमेत परेका छन् ।
तल्ला तहका अदालतहरूमा चालु अवस्थाका ६ हजार पाँच सय ३३ मुद्दाका मिसिल जलेका छन् । कोइरालाका अनुसार सर्वोच्चबाहेक अरू अदालतमा अभिलेखका रूपमा रहेका ७ लाख ६ हजार ७१ थान मुद्दाका मिसिल नष्ट भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा अभिलेखका रूपमा रहेका एक लाख ९७ हजार थान मुद्दाका मिसिल गुमेका छन् । मातहत अदालतमा तहसिलतर्फका चार हजार एक सय ८५ मिसिल काम नलाग्ने भएका छन् ।
दसवटा भवन काम नलाग्ने
आगो लागेका २३ वटा भवनमध्ये दशवटा पूर्ण रूपमा कामै नलाग्ने भएका छन्, जसमा सर्वोच्चको एनेक्सबाहेक कुनै पनि भवन काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको पाण्डेले बताउनुभयो । उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत बुटवल र उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासको भवन पनि कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
जिल्ला अदालततर्फ काठमाडौँ, मोरङ, चितवन, कास्की, तनहुँ र बाँकेका भवन काम नलाग्ने भएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भव्य भवन केही वर्षअघि मात्रै बनेर सेवा दिइरहेको थियो । अहिले उक्त भवनमा डराइडराइ जानुपर्ने अवस्था रहेको पाण्डेले बताउनुभयो ।
४२२ सवारीसाधन नष्ट
अदालतहरूमा चार सय २२ वटा सवारीसाधन जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्, जसमा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको सङ्ख्या १२९ छ । सर्वोच्च अदालतमा ४३, मातहतका अदालतका ३८, उच्च अदालतका न्यायाधीशले चढ्ने २३ र जिल्ला न्यायाधीशले चढ्ने गरेका २५ वटा सवारी चारपाङ्ग्रे नष्ट भएका छन् ।
अदालतहरूमा २२३ वटा मोटरसाइकल जलेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सर्वोच्चका ७१, मातहतका अरू अदालतमा प्रयोग भएका १५२ वटा मोटरसाइकल जलेको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
७० वटा स्कुटर जलेर काम नलाग्ने भएकोमा सर्वोच्चका ३८ र मातहतका अदालतका ३२ वटा परेका छन् । सर्वोच्चको प्राङ्गणमा मात्रै १५२ वटा सवारी साधन काम नलाग्ने अवस्थामा पुगे । आगलागीमा परे पनि ३८ वटा चारपाङ्ग्रे गाडी भने मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्थामा रहेको प्राविधिकहरूले सुझाव दिएका छन्, जसमा सर्वोच्चका १६ र मातहतको अदालतका २२ वटा छन् ।